सुकुमबासी आयोगलाई पूर्ण बन्देज

काठमाडौं

सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले सुकुमबासी समस्या समाधान आयोग गठनमा कानुनी त्रुटि देखाउँदै अन्तिम फैसला नभएसम्म कुनै पनि कामकारबाही नगर्न बिहीबार अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश क ल्याण श्रेष्ठ, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको विशेष इजलासले आयोग गठनको कानुनी आधार नखुलेको भन्दै कामकारबाही रोक्न पूर्णकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चको यो आदेशपछि आयोगका सबै गतिविधि ठप्प भएका छन्। आयोग कानुनी आधारबिनै गठन भएकाले वास्तविक भूमिहीन र सुकुमबासीका समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने दाबीसहित अधिवक्ता चन्द्रमणि पौडेलले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

सरकारले सुकुमबासीको पहिचान नै नगरी हचुवाका भरमा राजपत्रमा सूचना जारी गरेर भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुमबासीलाई जग्गा दिने निर्णय गरेको भन्दै पौडेलले आयोगका काम रोक्न माग गरेका थिए।

सरकारले गठन आदेशको दफा १० अनुरूप आयोग गठन गरिएको सूचना नेपाल राजपत्रमा जारी गरेको थियो। सरकारको २०७१ साउन १९ को निर्णयअनुरूप आयोग गठन भएको थियो।

उक्त गठन आदेश कानुनबमोजिम जारी भएको अनुहारबाटै देखिन आउँदैनु, विशेष इजलासले आदेशमा भनेको छ, ुऐनकानुनबमोजिम गठन भएको भनेर देखाउन सकेको देखिएन।

सर्वोच्चले आयोग गठनको निर्णय कानुनको परिभाषाभित्र नपरेको समेत जनाएको छ। सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता बाबुराम दाहालले कुन कानुनअनुरूप आयोग गठन भएको हो भनेर यकिन हुन नसकेको आधारमा अन्तरिम आदेश भएको बताए।

यसअघि सर्वोच्चले सरकारबाट लिखित जबाफ नआएसम्मका लागि कामकारबाही यथास्थितिमा राखेर छलफलमा उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्ले तत्काल जग्गा वितरण गर्दा भूमिसुधार ऐन २१, नापी ऐन २०२९ र मालपोत ऐन २०३४ अनुरूप अधिकृतलाई भएसरहको अधिकार आयोगमा स्वतस् सर्ने निर्णयसमेत लिएको थियो।

सरकारको निर्णयमा जग्गाप्राप्तिका लागि सुकुमबासीले पनि मालपोत मूल्यांकनको ५० प्रतिशत रकम बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ। २०६४ सालअघि सरकारी जग्गामा अव्यवस्थित बसोबास गर्नेले मात्र जग्गा पाउने निर्णय भएको थियो।

ऐनले मालपोत र भूमिसुधारलाई तोकेको अधिकार यत्तिकै आयोगमा नसर्ने बताउँदै यसका लागि संसद्बाटै कानुन पारित गरिनुपर्ने दाबी निवेदक पौडेलको थियो।
भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री बनेका दलबहादुर रानाको प्रस्तावअनुरूप शारदाप्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय आयोग गठन गरिएको छ। जसअनुसार ७२ जिल्लामा समितिसेमत गठन भइसकेको छ।

आयोग अध्यक्ष सुवेदी एमाले कार्यकर्ता हुन्। सरकारले आयोग अध्यक्षलाई राज्यमन्त्रीसरह र सदस्यलाई सरकारका सचिवसरहको सुविधा दिएको छ।

पाँच सदस्यीय जिल्ला समितिमा अध्यक्षलाई सहसचिव र सदस्यलाई अधिकृतसरह सुविधा दिइएको छ।
(अन्नपूर्ण अनलाइनबाट साभार)