भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार ‘८० प्रतिशत सफल’

काठमाडौं

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ। भ्रष्टाचारका मुद्दामा अख्तियारलाई ८० प्रतिशत सफलता मिलेको तथ्य प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

सार्वजनिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारीबाट स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको अनुमान गर्नसक्ने आधार भए पनि गोप्य रूपमा लुकाउने, वैध स्रोत देखाउन झुठा कारोबार वा व्यवसाय गरेको देखाउने र मुलुक बाहिर स्थानान्तरण गर्ने गरेका कारण पहिचान गर्न कठिनाइ भएको तथ्य प्रतिवेदनमा छ।

अख्तियारका अनुसार आधुनिक प्रविधि र सञ्चार सञ्जालको विकासले भ्रष्टाचार गर्ने तरिकामा पनि परिवर्तन आएका कारण जटिल प्रकृतिका भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्न चुनौती बढेको हो।

आर्थिक वर्ष २०७०, ०७१ मा अख्तियारको केन्द्र र क्षेत्रीय कार्यालयमा गरी २२ हजार ६ सय दुईवटा उजुरी परेका थिए। तीमध्ये करिब ६८ प्रतिशत उजुरी फस्र्योट भइसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उजुरीमध्ये आठ सय ९० वटा प्रारम्भिक अनुसन्धानकै क्रममा तामेलीमा राखिएको छ। आठ सय ९० वटा उजुरीमा विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको छ। यस आर्थिक वर्षमा ६ सय ५२ जना व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाई एक सय ६८ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएको छ।

हालसम्म फैसला भएका ९८ वटा मुद्दामा अख्तियारले ८० प्रतिशत सफलता प्राप्त गरेको हो। अदालतमा दायर भएका ती मुद्दामा एक अर्ब ६६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो माग दाबी गरिएको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कुल ९३ वटा मुद्दामात्र विशेष अदालतमा दायर भएका थियो भने अभियुक्तबाट भ्रष्टाचारमा ५३ करोड ७० लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी लिइएको थियो। यस आर्थिक वर्षमा अनुसन्धान कारबाहीपछि ३९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ असुल भएको छ।

अख्तियारको छानबिनका क्रममा उपत्यकाभित्र ५३ रोपनी र उपत्यकाबाहिरको एक सय ६० रोपनी गरी कुल दुई सय १३ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अख्तियारको निगरानी एवं आन्तरिक राजस्व विभागको पहलमा एक लाख ८७ हजार नयाँ करदातालाई करको दायरामा ल्याइएको तथ्य प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। बक्यौता आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर गरी ६ अर्ब सात करोड रुपैयाँ असुल भएको छ।

राष्ट्रपतिसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने क्रममा प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक सरोकारका कुनै पनि क्षेत्र भ्रष्टाचारको दुश्चक्रबाट अछुतो नरहेको बताए।

उनले समाजका प्रायस् सबै क्षेत्रमा नैतिक चरित्र दिनानुदिन स्खलन हुँदै गएको भनाइ राखे। स्वार्थप्रेरित व्यक्तिको मिलेमतो र संगठित रूपमा सञ्जाल विस्तार गर्दै निहित स्वार्थका लागि भ्रष्टाचारमा उद्यत् रहने गरेको उनले बताए।

कार्कीले लामो समयदेखि स्थानीय निकायमा निर्वाचित प्रतिनिधि नहुँदा सीमित टाठाबाठाहरूकै नियन्त्रणमा राखेर बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको भनाइ पनि राखेका छन्। सानो वा ठूलो भनी भ्रष्टाचारको परिभाषा गर्नुभन्दा भ्रष्ट प्रवृत्तिलाई रोक्न अख्तियारको प्रयास केन्द्रित रहेको जानकारी कार्कीले गराए।

ुभ्रष्टाचार ठूलो वा सानो जुनसुकै भए पनि आगामी दिनमा ठूला भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूको पहिचान गर्ने, सूचना संकलन गर्ने र आवश्यक अनुसन्धान तहकिकात गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने दृढता व्यक्त गर्न चाहन्छुु, कार्कीको मन्तव्यमा उल्लेख छ।

नीतिगत निर्णयका नाममा जबाफदेहिताबाट उम्कने मनसायले जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रको विषयलाई पनि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउने प्रवृत्ति बढेर गएको तथ्यसमेत कार्कीले औंल्याएका छन्।

ुयस्तो प्रवृत्तिले कथित ठूला भ्रष्टाचारका विषयलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने विषय कठिन र चुनौतीपूर्ण हुन पुगेको छु, कार्कीको निक्र्योल छ।

सुशासनको प्रवद्र्धन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको भएको र अख्तियार सरकारका अभियानको नियमन गर्ने परिपूरक निकाय रहेको भनाइ पनि कार्कीले राखे। अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि एकैसाथ प्रवद्र्धनात्मक र दण्डात्मक कारबाही चलाएको जनाएको छ।

प्रतिवेदनमा विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा जिम्मेवार निकायले सुपरीवेक्षण र अनुगमन सशक्त पार्न सुझाईएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा तत्काल काम थाल्न अख्तियारले सरकारलाई ४० बुँदे सुझावसमेत दिएको छ।
अन्नपूर्ण अनलाइनबाट