
२ फागुन, धादिङ –
स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारी भन्दा तल्लो तहमा राखेर विभेदकारी समायोजन नीति बनाउन लागिएको भन्दै धादिङका जिल्ला बिकास समितिको सेवा ठप्प भएको छ ।
स्थानीय निकायका कर्मचारी संगठनहरुको आह्वानमा देशभरका जिल्ला विकास समिति, नगर र गाविसका कर्मचारीहरु धर्नामा उत्रिएपछि सेवाग्राहीको काम ठप्प भएको हो ।
सरकारले संक्रमणकालिन र दीर्घकालिन नीति बनाउने क्रममा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुभन्दा माथि निजामती कर्मचारी राख्ने विभेदकारी व्यवस्था गरेको भन्दै कर्मचारीले चरणबद्ध आन्दोलन थालेका हुन् ।
सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष सरोकार रहेका स्थानीय निकायहरुको काम ठप्प हुँदा लाखौं जनता प्रभावित भएका छन् । पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी समेत स्थानीय निकायमा रहेका कारण आन्दोलन सम्बोधन गर्न सरकारमाथि दबाव परेको छ ।
निजामती कर्मचारीलाई पहिलो दर्जामा राख्ने सामन्ति मानसिकताले गर्दा अरु कर्मचारी विभेदमा परेको आरोप आन्दोलनकारीले लगाएका छन् ।
उनीहरुले सोमवारदेखि जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारी, प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर लगायत निजामती कर्मचारीहरु र गाविस सचिवहरुलाई कार्यालय प्रवेशमै रोक लगाउने भएका छन् ।
२०७३ फागुन २ गते प्रकाशित