धादिङमा पुननिर्माण : न सरकारको आश न मापदण्ड

सरिता श्रेष्ठ / २३ पुस, धादिङ –

विकट गाउँ, न मोटर बाटो न निर्माण सामग्री नै, तिप्लिङका दावा लामाले आफ्नै शैलीमा घर ठड्याएका छन् । २०७२ साल बैशाखमा गएको भूकम्पले बस्दै आएको घर ढलाएपछि लामा परिवारको टहरामा बास हुन पुग्यो । दुई बर्खा टहरामा गुजारेपछि आफ्नै पहलमा घर बनाए । सिमेन्ट, बालुवा खच्चडलाई बोकाएर गाउँमै रहेको ढुङगा र काठले घर बस्न हुने बनाए । सरकारले नै दिएको ५० हजार उनले लिइसकेका छन् । सरकारको मापदण्ड अनुसार घर बनाउनुपर्छ भन्ने बारे थाहै छैन दावाले भने, ‘अनि त आफुले जस्तो जान्यो त्यस्तै नबनाए के गर्नु त ?’ गाउँमा घर निर्माण गरिसकेका अधिकांशले आफ्नै विबेक प्रयोग गरेका छन् । अधिकांशले पहिलो तलासम्म ढुङगाले गारो लगाएका छन् त्यसमाथि जस्ताले बार लगाएर अर्काे तला थपेका छन् । केहीले काठ र जस्ता मात्रै प्रयोग गरेका छन् । मापदण्डमा भनिएअनुसार छैन ।

दावा लामाको जस्तै रुविभ्यालीको तिप्लिङका धेरैले पूरानै शैलीमा घर निर्माण गरिसकेका छन् । अधिकांशले आफ्नो घर पूरानै शैलीमा आफै बनाएका छन् । रुविभ्यालीमा पर्ने तिप्लिङ, सेर्तुङ र लापामा अझै पनि सडक संजाल पुग्न सकेको छैन । दैनिक उपभोग्य सामानदेखि आवश्यक लत्ता कपडा समेत खच्चडले दुई दिन लगाएर सदरमुकामबाट लैजानुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा पुननिर्माणका सामान कसरी पुग्नु ? सरकारको मापदण्ड कसरी पूरा गर्नु । ‘गाउँमा जे छ त्यसैले घर बनायौँ ।’ दावाले भने, ‘भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन आवश्यक पर्ने सामान ल्याउन सडक संजाल छैन, मान्छेले बोक्न सम्भव छैन अनि कसरी सरकारको मापदण्डमा घर बनाउनु ।’

भूकम्पले ढुंगा र माटोका कमजोर संरचनाका घरमा धेरै क्षति पुगे पनि भत्किएका घर बनाउन सरकारले ठोस कदम नचालेपछि ग्रामीण क्षेत्रमा पुरानै पद्धतिमा घर बनाउन थालिएको हो । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरे पनि भूकम्पपीडितको आशाअनुरुप काम अघि नबढ्दा गाउँ–गाउँमा पुरानै शैलीमा ढुंगा र माटोको घर निर्माण गरिएको हो ।

निजी आवास निर्माणका लागि सरकारले तीन लाख रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । यही रकम समयमा उपलब्ध गराउन नसक्दा भूकम्पले भत्केका घर ठडिन नसकेको पीडितको गुनासो छ । सरकारले अनुदान रकम उपलब्ध गराएपनि मापदण्ड अनुसारको नभएको, आफुखुसी घर बनाएको लगायतका विविध समस्याले गर्दा बनाएका घर पनि पास हुन सकेको छैन । भूकम्पपछि आवास निर्माणका लागि पुननिर्माण प्राधिकरण स्थापना भएको पनि दुई वर्ष पुगिसक्यो । प्राधिकरणले गाउँगाउँमा इन्जिनियर पठाएका छन् ।

जिल्ला दैविक प्रकोप उद्धार समिति धादिङको तथ्याङमा जिल्लामा रहेका कुल ८८ हजार ५ सय ४१ घर मध्ये ८१ हजार ३ सय १३ घर पूर्ण रुपले क्षति भएको छ । केन्द्रिय तथ्यांक विभाग (डिएनए) को प्रतिवेदन अनुसार धादिङमा ७० हजार पाँच सय ८१ लाभग्राही अनुदान प्राप्त गर्न योग्य छन् । जिल्लामा भूकम्पपछि पहिलो किस्ता लिएर भूकम्प गएको ३२ महिनापछि ५९ जनाले घर निर्माण सम्पन्न गरेका छन् । सरकारले भूकम्पपछि पाँच वर्षमा निर्माण सकिसक्ने लक्ष्य राखिएतापनि बाँकी २८ महिनामा थोरै मात्र घर निर्माण सम्पन्न हुने देखिएको छ ।

विकटमा मात्र होइन सडक संजाल पुगेका ठाउँमा पनि पुननिर्माण सुस्त देखिन्छ । धुनीबेसी नगरपालिका ४ जीवनपुरका नरबहादुर कार्कीले ५० हजार अनुदान लिएर आफ्नै सुरमा घर बनाए तर अहिलेसम्म उनको घरको नक्सा पास हुन सकेको छैन । दुई पटक इन्जिनियर हेर्न आए पनि नक्सा पास नहुने बताएका छन् । अनुदान लिएपछि घर बनाउन थाल्दा इन्जिनियर आएनन् नरबहादरले भने, ‘पहिले आफ्नै सुरमा थाले मापदण्डलाई ख्याल गरिएन अहिले घरको नक्सा नै पास हुँदैन ।’

यता सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय धादिङका प्रमुख दिलिप भण्डारीले आफूखुसी निर्माण गर्दा घर कच्चा हुने भएकाले नक्सा अनिवार्य गरिएको बताएका छन् । ‘आफूखुसी घर निर्माण गरेपनि मापदण्ड पूरा गरेर घर बनाएर नक्सा पास हुन्छ’ भण्डारीले भने । इन्जिनियर गाउँगाउँमा जान नमानेपछि स्थानीय तहबाट नै हाजिर प्रमाणित गर्ने प्रणाली लागु गरेपछि इन्जिनियर गाउँमा बस्न थालेका छन् । अहिले जिल्लामा एक सय जनाको हाराहारीमा इन्जिनियर छन् । अहिले घर निर्माणका लागि मुख्य समस्या पानी, पूँजीे र प्राविधिकको छ, उनले भने – ‘कहिले वर्षा, कहिले सामग्रीको अभाव, कहिले इन्जिनियरले काम नगरिदिदाँ पुननिर्माणले गति लिन नसकेको हो ।’

भूकम्प गएको ३२ महिना बितिसक्दा पनि भूकम्पले दिएको चोट र क्षतिको सम्बोधन हुन सकेको छैन । भूकम्पपछि लाभग्राही सूचिमा परेका १४ हजार २ सय ३४ जनाले मात्र आवास निर्माण सम्पन्न गरेका छन् । हालसम्म ५७ हजार ६ सय ८१ जनाले पहिलो किस्ता बापतको रकम लगेका छन् । त्यस्तै १६ हजार ७ सय ९१ जनाले दोस्रो किस्ताका लागि निवेदन दिएको सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय धादिङका इन्जिनियर रोजन श्रेष्ठले जानकारी दिए । भूकम्पबाट पूर्ण क्षति भएर नाम छुटेको १७ हजार ५ सय १८ निवेदन रहेकोमा ७ सय ५ जनाको मात्र गुनासो सुनुवाइ भएको छ ।

२०७४ पुस २३ गते प्रकाशित