धादिङका कुनै पनि सरकारी कार्यलय अपाङगमैत्री छैनन

सरिता श्रेष्ठ /

धादिङ – धादिङका कुनै पनि सरकारी कार्यलय अपाङमैत्री बन्न सकेका छैनन् । जिल्लामा रहेका ३२ सरकारी कार्यलयहरु अंपाङमैत्री नहुदा अंपाङगता भएका व्यक्तिहरुलाई सम्बन्धित निकायले प्रदान गरेको सेवा सुविधा उपयोग गर्न कठिन छ ।

अपाङगताको क्षेत्रमा दैनिक रुपमा काम गर्ने महिला तथा बालबालिका कार्यलय समेत अपाङगमैत्री छैनन् । महिला तथा बालबालिका कार्यलय धादिङमा ह्वीलचियर गुड्न मिल्ने गरी ¥यामको सुविधा भएतापनि कार्यलय भवनको अगाडिपट्टीको बाटोबाट भित्र जान कठिनाई भइरहेको अपाङगता भएकाहरुको गुनासो रहेको छ । कार्यलयमा अपाङगमैत्री शौचालय भएतापनि कार्यलय प्रमुखलाई भेट्न नपाई फर्कनु पर्ने अवस्था छ । कार्यलय प्रमुखको कोठा दोस्रो तल्लामा भएकाले आफ्नो काम गर्न अरु कसैको सहायता लिनै पर्नु पर्ने अपाङगहरुको गुनासो छ ।
सामान्यतया शारीरिकमा पनि ह्विलचियर, वैशाखी, क्यिालिपर प्रयोगकर्ता, मेरुदण्ड पक्षघात, मस्तिक पक्षपात भएकाहरुलाई अपाङग भएका व्यक्तिका रुपमा लिईन्छ । यस्ता व्यक्तिहरु मध्ये ह्विलचियर, वैशाखी प्रयोग गर्नेहरु कुनै पनि कार्यलयमा जादा एक,दुई खुड्किलोले नै ठूलो अवरोध पैदा गरेको छ ।

जिल्ला विकास समिति धादिङ, नापी कार्यलय धादिङ, र जिल्ला प्रशासन कार्यलय धादिङ पूर्ण अपाङग मैत्री नभएपनि ह्वीलचियर गुड्ने ¥यामको सुविधा मात्र रहेको छ । अब यी सरकारी निकायहरु कहिले अपाङगमैत्री बन्न सक्छन् त भन्ने विषयमा महिला तथा बालबालिका कार्यलय धादिङका प्रमुख सावित्रि रावल समेत अनविज्ञ छन् । भवन निर्माण गर्नुअघि पहिले अपाङगमैत्री संरचनाको धारणा नै आएन अहिले त्यो कुराको महशुस हुदैछ – उहाँ भन्नुहुन्छ । अब बन्न लागेका कार्यलयहरु अपाङगमैत्री बनाउन पहले गर्ने र हरेक कार्यलयमा अपाङगहरुलाई सभ्य भाषाको प्रयोग गर्नका लागि आग्रह गर्ने बताउनुभयो ।

सबैभन्दा बढी सेवाग्राहीले सेवा लिईरहने जिल्ला प्रशासन कार्यलय पनि अपाङग संरचना छैन । न त अपाङमैत्री व्यवहार छ त न अपाङगमैत्री शौचालय समेत बन्न सकेको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यलय, जिल्ला विकास समितिको कार्यलय, जिल्ला शिक्षा कार्यलय, जिल्ला कृषि कार्यलय, जिल्ला प्रहरी कार्यलय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यलय, नापी कार्यलय लगायतका सरकारी कार्यलयका प्रमुखहरु माथिल्लो तलामा बस्नेभएकाले अपाङग व्यक्तिहरु त्यस कार्यलयमा जादा कहिले भेट हुदैन । कार्यलय प्रमुखको कोठा तल्लो तलामा नै भएका जिल्ला वन कार्यलयमा जाने बाटो कुलेसो हुदा समस्या देखिएको छ । जिल्ला पशुसेवा कार्यलय, निर्वाचन कार्यलय पहिलो तल्लामा नै भएतापनि ह्वीलचियर गुड्न मिल्ने ¥याम छैन ।

अपाङगता भएकाहरुले राज्यबाट नागरिकले पाउने अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् नै अंपाङगता भएकाहरुको तथ्याङक पनि एकिन रुपमा संकलन गर्न सकेका छैनन् । अपाङगताको क्षेत्रमा दैनिक रुपमा काम गर्ने महिला तथा बालबालिका कार्यलय धादिङनै अपाङग मैत्री नहुदा कार्यलयमा सेवा लिन आउनेहरुमा असहज हुने गरेको छ । ह्वीलचियरको सहायताले आवातजावात अपाङगहरु कार्यलयमा सेवा अंपाङगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न २०३९ सालममा नै अपाङ संरक्षण ऐन बनिसकेको छ । त्यस बाहेक श्रम ऐनदेखि शिक्षा ऐनसम्मले अपाङगता भएका व्यक्तिलाई राज्यका न्युनतम अधिकार उपयोगबाट बञ्चित नगर्ने प्रावधान राखेका छन् । तर धादिङका जिल्ला प्रशासन कार्यलय, महिला तथा बालबालिका कार्यलय, मालपोत कार्यलय, जिल्ला शिक्षा कार्यलय जस्ता नियमित सेवा लिन पर्ने सरकारी कार्यलयदेखि विद्यालय र अस्पतालका भौतिक संरचनाहरु समेत अपाङग मैत्री छैनन् ।

धादिदङबेसीमा सञ्चालनमा रहेका बैक, वित्तीय संस्था, सिनेमा हल, सरकारी तथा निजी विद्यालयहरु समेत अांपङमैत्री छैनन् । सार्वजनिक यातयातका साधनहरुमा पनि पूर्ण रुपमा अपागमैत्री संरचना बनेको देखिदैन । जसले गर्दा दैनिक कामकाजका लागि अपागता भएका व्यक्तिहरुले सास्ती व्यहोर्नु परेको छ । अपागता भएकै कारण यातयातका साधनहरुमा बढी मात्रामा दुख भोग्नु परेको उनीहरुको गुनासो छ ।