सूचनाको हकको संरक्षण र प्रभावकारी कार्यन्वयनमा जोड

७ असार, धादिङ –

सूचनाको हकका लागि ऐन बनेपनि कार्यन्वयन नभएको भन्दै सरोकारवाला निकायले चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् ।सूचना लिने र दिने दुवै प्रवृत्तिमा व्यापक सुधारको खाँचो रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा धादिङले धादिङबेसीमा आयोजना गरेको सूचनाको हकको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रवलन र नागरिकको नजरमा पत्रकार विषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा सुचनाको हकको कार्यन्वयनका लागि सबै पक्ष जागरुक हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष एवम् प्रशिक्षक राजेन्द्रप्रताप शाहले सूचनाको अधिकारलाई ऐनमा मात्र होइन राज्यले समेत खोस्न नसक्ने गरी संविधानमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध गम्भिर खलल पार्ने, अपराध अनुसन्धान, आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पतिको संरक्षण, व्यापारिक गोपनियतामा गम्भिर असर पार्ने, जातीय र सम्प्रदायबीच खलल पार्ने र व्यक्तिगत गोपनीयता बाहेक अन्य सबै बिषय सूचनाको रुपमा लिन सकिने शाहले बताए । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनमा समेत १६ प्रकारको सूचना दिनु पर्ने ब्यबस्था छ ।

धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भागीरथ पाण्डेले कसैले प्रक्रियागत रुपमा माग्दा सू्चना लुकाए तत्काल नागरिकले आयोगमा उजुरी दिन सक्ने बताए । ९९ प्रतिशत सूचना दिन मिल्ने भन्दै पाण्डेले सूचनाको हकलाई संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न सबै सचेत हुनुपर्ने बताए । सार्वजनिक निकायको सूचना जति धेरै सञ्चार माध्यम र नागरिकहरुलाई दियो, त्यति नै धेरै पारदर्शिता र सुशासन कायम हुने उनको भनाई थियो । कुनैपनि राजनीतिक दल, सरकार वा निकायमा सूचना लुकाउनुपर्छ भन्ने नीति नियम र कानुन नभएकाले पारदर्शी बनाउने काम सम्वन्धित अधिकारीको हातमा हुने बताए । कुनै पनि सरकारी कार्यालयले यो वा त्यो बाहनामा सूचना नलुकाउन सबैलाई आग्रह गरे ।

पत्रकार महासंघका केन्द्रिय सदस्य हरिहरसिंह राठौरले पत्रकारको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्दै स्थानीय निकायबाट पाउन सकिने र पाउनु पर्ने सूचनालाई सहज तरिकाले लिन सकिने बताए । आवश्यकता परेको समयमा जुनसुकै अवस्थामा पनि सूचना लिन वञ्चित हुन नपर्ने उनले बताए ।

नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा धादिङका अध्यक्ष नवराज छत्कुलीको अध्यक्षतामा भएको कार्याक्रममा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि, व्यावसायी तथा पत्रकारहरुको सहभागीता रहेको थियो ।

२०७५ असार ७ गते प्रकाशित