महिलाको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न गाउँपालिका तत्पर : अध्यक्ष बस्नेत

८ जेठ, धादिङ–

स्थानीय सरकार नै महिलाको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने सरकार भएको गजुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बस्नेतले बताएका छन् । अझै पनि जिल्लाका अधिकांश ठाउँहरुमा महिलाको न्यायमा पहुँच पुग्न नसकेको अवस्थामा स्थानीय सरकारले नीति नै बनाएर अघि बढ्ने पनि अध्यक्ष बस्नेतले बताए । सहयात्री समाज नेपालले धादिङ जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन गरेको निष्पक्ष तथा समतामूलक न्यायमा पहुँच सुदृढिकरण परियोजना सेफ जष्टिसको अनुगमन गर्ने क्रममा अध्यक्ष बस्नेतले स्थानीय सरकार नै महिलाको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने बताएका हुन् ।

महिलाको न्यायमा पहुँचको सम्बन्धमा देखिएका चुनौती र समाधानका बारेमा आज अनुगमनकै क्रममा गजुरी गाउँपालिका वडा नं. ६ को श्यामै डाँडामा भएको छलफल कार्यक्रममा सहभागिहरुले सामाजिक सचेतना र आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरेर महिलाको जीवस्तर वृद्धि नगरेसम्म न्याय र श्रोतमा उनीहरुको पहुँच नहुने पनि बताए ।

छलफल कार्यक्रममा बोल्दै गजुरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सिता ढुंगानाले अदालती प्रक्रिया महंगो, लामो र झण्झटिलो हुने भएकाले सर्वसाधारण महिलाको न्यायमा पहुँच पुग्न नसकेको बताइन् । मुलुकमा संघियता कार्यान्वयनमा आएसंगै न्याय र विकासका श्रोतमा महिलाको पनि पहुँच अभिवृद्धि हुँदै गएको पनि ढुंगानाले बताइन् । विगतमा न्याय र श्रोत दुबै केन्द्रिकृत हुँदा आर्थिक, समामाजिक तथा साँस्कृतिक रुपले बञ्चेतीकरणमा परेका समुदाय र त्यसमा पनि महिलाहरुको पहुँच पुग्न नसकेको बताउँदै उपाध्यक्ष ढुंगानाले अब सबै काम स्थानीय तहबाट हुनेहुँदा समस्या नआउने धारणा राखिन् ।

त्यसैगरी कार्यक्रममा इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक नवराज ढुंगेलले सेफ जष्टिस जस्ता परियोजनाले महिला र पुरुष दुबैको चेतनास्तर विकास गरेकोले समुदायमा परिवर्तन आएको धारणा राखे ।

छलफल कार्यक्रममा सहयात्री समाज नेपाल धादिङका कार्यकारी निर्देशक राधिका सापकोटाले दिनानुदिन जिल्लामा महिला हिंसाका घटनाहरु बढिरहेको बताउँदै महिला हिंसा अन्त्यका लागि स्थानीय सरकार, सबै संघ–संस्था र नागरिक समाजको एकताको खाँचो रहेकोे बताउनु भयो । गरिब परिवारमा मात्र होइन, सम्पन्न परिवारमा पनि महिला हिंसाका घटनाहरु भइ रहेका छन् भन्दै शर्माले बञ्चेतिकरणमा परेका समुदायको आर्थिक विकास नभएसम्म समाज परिवर्तन नहुने बताए ।

उनले यसका लागि स्थानीय तहले आफ्ना कार्यक्रममा दीगो जीविकोपार्जनका लागि आयआर्जनका कार्यक्रम ल्याउन आग्रह पनि गरिन् । नेपालका करिब ८० प्रतिशत महिलाको अझै पनि विबाह दर्ता नभएकाले कानूनी अधिकारबाट महिलाहरु बञ्चित हुनु पर्ने बाध्यता रहेको बिचार ब्यक्त गर्दै सापकोटाले स्थानीय सरकारले यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरिन् । सहयात्री समाज नेपालले सञ्चालन गरेको परियोजना सकिए पनि स्थानीय तहबाटै यसलाई निरन्तरता दिन आग्रज्ञह गरिएको छ ।

गजुरी गाउँपालिकाका वडा नं. ६ का अध्यक्ष अर्जुनबहादुर भुजेल, सहयात्री समाज नेपालका अध्यक्ष दिलकुमारी तिवारी र कार्यक्रम अधिकृत सुनिता मैनालीले लगायतले समाज परिवर्तनका लागि बञ्चेतिकरणमा परेका समुदायमा क्षमता विकाससंगै पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरु स्थानीय सरकारने नै सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाए ।

विगत साँढे दुई वर्षदेखि युकेयडको आर्थिक सहयोग तथा सहयात्री समाज नेपाल र केयर नेपालको साझेदारिमा गजुरी गाउँ पालिका र बेनिघाट रोराङमा निष्पक्ष तथा समतामुलक न्यायमा पहुँच सुदृढीकरण परियोजना सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

२०७६ जेठ ८ गते प्रकाशित