Tue. Apr 16th, 2024

बाआमाबाट बालबिछोड रोक्न स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण

सरिता श्रेष्ठ, धादिङ– त्रिपूरासुन्दरी गाउँपालिका २, सल्यानटारका मितेस श्रेष्ठ सानै हुदाँ बुबा कामको सिलसिलामा साउदी गए । अहिले मितेस ११ कक्षामा पर्छन् । आमासँगै बस्दै आइरहेका उनले बुबाको माया नपाउदाँ खल्लो लाग्ने गरेको सुनाए । ‘बुबा साउदी जानुभएको १० वर्ष भयो, यो बीचमा तीन पटक घरमा आउनु भएको छ’, उनले भने, ‘बुबासँगै नहुँदा बुबाको माया कमी भएको महशुस हुन्छ ।’ सामाजिक सञ्जाल मार्फत बुबासँग कुरा हुने गरेको भएतापनि आफूसँगै भएजस्तो नहुने उनले सुनाए ।

त्रिपूरासुन्दरी गाउँपालिकामा आयोजित ‘बा आमाबाट बाल बिछोड रोक्नुः हरेक प्रदेशको जिम्मेवारी’ विषयक दुई दिने प्रदेशस्तरीय पैरवी कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागी उनले आफ्नो समस्या पनि बालबिछोड अन्र्तगत पर्ने भन्दै बालबालिकालाई अभिभावकसँगै राख्नुपर्ने बताए । कार्यशालामा सहभागी सल्यानटारका सागर पाण्डेले बालबिछोडको विषयलाई स्थानीय सरकार, संघसंस्थाले गम्भीर रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । बालबालिकालाई माया गर्ने, आमाबुबाबाट अलग नगर्ने ग¥यौ भने बालबिछोडका घटना नहुने उनले बताए ।

बालबालिकाका बिछोड बुझ्न र बालबालिकामा पर्ने यसका दुषपरिणाम बारेमा सचेत हुन र चासो वृद्धि गर्न, बालबालिकाको आमा बुबाको हेरचाह्रको अधिकार सम्बन्धि अन्र्तराष्ट्रिय र राष्ट्रिय सेवाहरुको बारेमा ज्ञान वृद्धि गर्न, बाल बिछोड र बालबालिका तस्करीको सम्बन्ध बुझ्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । परिवारबाट बिछोड हुनु परेका कारणले बालबालिकामा मानसिक समस्या उत्पन्न भएको छ । लागुपदार्थ, धुम्रपान, मध्यपान सेवन गर्ने, झैझगडा गर्ने, खराब संगत गर्ने, घरेलु तथा यौनजन्य हिंसाको सिकार हुने, आत्महत्या गर्न समेत तयार हुने लगायतका विविध समस्याहरु निम्तिएको छ ।

बुबाआमाको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले बालबालिकाहरु अर्काको घरमा बालश्रममा प्रयोग भएका छन् । केहीले बालबालिकाको भविष्य निर्माण गर्न भनी विभिन्न धार्मिक संघसंस्थाले दिएका पनि छन् । घरको पारिवारिक अवस्था कमजोर भई पढ्न छाडेका छन्, केहीले विद्यालय टाढा भएकाले होस्टेलमा भर्ना गरिएका छन् । आमाबुबा विदेशिएको कारणले एक्लो भएको घटनाहरु पनि छन् ।

प्रयास नेपालको आयोजनामा समाज सेवा तथा मानव अधिकारमा महिला र बालबालिका, सिसु, अटोसको साझेदारीमा भएको कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रतिनिधि, कर्मचारी, अभिभावक, विद्यार्थीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । बालबिछोड व्यवहारिक रुपमा निन्दनीय र कानूनी रुपमा दण्डनीय कार्यभित्र समेत पर्ने भएकोले सम्बन्धित सबैको चासो अनिवार्य छ । शिक्षा स्वास्थ्य तथा पोषणजस्ता आधारभूत कुराहरु सबै बालबालिकाले पाउनुपर्छ । त्यसैले गर्दा सबैको चासो अनिवार्य छ । बुबाआमासँग सँगै बस्न र हुर्कन पाउने बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो ।

गरिबी, बैदेशिक रोजगारी, सम्बन्ध बिच्छेद, बहुविवाह लगायतका विभिन्न कारणले बालबालिकाहरु अभिभावकबाट बिछोडिरहेको प्रयास नेपालका कार्यकारी निर्देशक दामोदर अर्यालले बताए । ‘यस्ता घटनाहरुले समाजमा नै ठूलो असर परेको छ’, कार्यकारी निर्देशक अर्यालले भने, ‘परिवारबाट बाहिर रहने कुराले बालबालिका अधिकारबाट बञ्चित हुनुका साथै आफ्नो जीवन सहि दिशातर्फ लैजान कठिन हुन्छ, त्यसैले बालबिछोडका घटना न्यूनिकरणका लागि समुदायस्तरमै सचेतनाका कार्यक्रम आवश्यक छ ।’

आधुनिकताको नाममा गरिने विभिन्न क्रियाकलापहरुले गर्दा बालबिछोडको अवस्था विकराल बन्दै गएको त्रिपूरासुन्दरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष देवीकुमारी पाण्डेले बताइन् । ‘बालबालिकालाई पढ्नकै लागि होस्टलमा राख्ने, शिुशस्याहार केन्द्रमा राख्ने, पूर्ण रोजगारीको शिलशिलामा बच्चालाई आमाबाबुलाई टाढा राख्ने लगायतका विविध विषय बालबिछोड अन्र्तगत पर्छ,’ उपाध्यक्ष पाण्डेले भनिन्, ‘यसरी विभिन्न बाहानामा बालबालिकालाई अभिभावकबाट टाढा राखिदाँ मानसिक समस्याहरु, यौनजन्य हिंसाको सिकार हुनु परेको घटनाहरु घटेका छन् ।’

बालश्रम, बालशिक्षा, बाल अधिकार, काूननको प्रचारप्रसार गरिएपनि बालबिछोडका विषयलाई त्यति ध्यान दिइएको छैन । कानूनी रुपमा स्पष्ट नहुदाँ, प्रचारप्रसार नहुदाँ र स्थानीयहरुले नबुझ्दा स्थानीय सरकार, प्रहरीकोमा बालबिछोडको घटनाको विषयमा नआउने गेको उपाध्यक्ष पाण्डेले बताइन् । ‘बालबिछोड हुनुमा देशको सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक अवस्था, पारिवारिक अवस्था लगायतले प्रभाव पारेको हुन्छ,’ पाण्डेले भनिन्, ‘बालबिछोडका घटना न्यूनिकरणका लागि संघसंस्था, स्थानीय सरकार, समुदायका व्यक्ति नै अग्रसर हुनु जरुरी छ ।’

विभिन्न कारणले बाल बिछोडको अवस्था विकराल बन्दै गएको छ । बाल बिछोड रोक्नका लागि सबैभन्दा ठूलो भूमिका सरकारले खेल्नु पर्ने हो । अझ स्थानीय सरकारले राम्रो भूमिका खेल्न सकेको खण्डमा बाल बिछोडको संख्यामा कमी आउने सरोकारवालाहरुको भनाई छ ।

बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ को धारा २० ले अनाथ बालबालिकाको संरक्षण हुने व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व भनेको छ । नेपालको संविधानले बालअधिकारको विषयलाई प्रत्याभूत गरेको छ भने बालबालिकासम्बन्धी ऐन, ०७५ ले बालबालिकाका १३ वटा मूलभूत अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ ले पनि आमाबाबुविहीन एवं आमाबाबु दुवै वा कुनै एक जीवित हुँदाहुँदै पनि शारीरिक वा मानसिक कारणले आफ्ना बालबालिकाको लालन–पालन गर्न असमर्थ भएका परिवारका बालबालिकालाई राज्य संयन्त्रबाट लालन–पालन तथा संरक्षणको जिम्मेवारी लिनुपर्ने उल्लेख छ ।

About The Author

Loading...

अन्य समाचारहरु: