Mon. Apr 15th, 2024

कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीले पाँच वर्षमा लिए साढे ४२ करोड भत्ता

nepali-note
१ भदौ, काठमाडौं – विदेशस्थित विभिन्न नेपाली नियोगमा कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीले बितेको ५ वर्षमा नियमविपरीत साढे ४२ करोड रुपैयाँ पारिवारिक भत्ता बुझेका छन्। कूटनीतिक नियोग प्रमुखलगायतले परिवार साथमा रहेको पुष्टिबेगर तथा परिवार सदस्य नै नलगी उनीहरूका नाममा भत्ता लिएका हुन्।

कूटनीतिक नियोग प्रमुख र कूटनीतिक कर्मचारीले बिनाआधार बुझ्दै आएको रकमलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक अनियमितता भन्दै आएको छ। महालेखाले यसरी भत्ता बुझ्ने कूटनीतिक कर्मचारीलाई कारबाही गर्न बर्सेनि सिफारिस गर्दै आएको छ। तर पुष्टिबिनै तथा परिवार सदस्य साथमै नलगी उनीहरूका नाममा पारिवारिक भत्ता, स्वास्थ्य बीमा र औषधिउपचार खर्च सुविधावापतको रकम लिने क्रम नरोकिएको  छ ।

मनोमानी तरिकाले रकम निकासा गर्ने कार्यलाई रोक्नुपर्नेमा परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिले झन् थप दुइटा नेपाली नियोगमा कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीका आश्रित परिवारका सदस्यहरू साथमा नरहे पनि पारिवारिक भत्ता, शैक्षिक भत्ता, स्वास्थ्य बिमा र औषधिउपचार खर्च सुविधा प्रदान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। परराष्ट्रले चीनको ल्हासा र साउदी अरबको रियादस्थित नेपाली नियोगहरूमा कार्यरत नियोग प्रमुखलगायत अन्य कूटनीतिक कर्मचारीका आश्रित परिवारका सदस्यहरू साथमा नरहे पनि कर्मचारीलाई पारिवारिक भत्ता, शैक्षिक भत्ता, स्वास्थ्य बिमा र औषधिउपचार खर्च सुविधा प्रदान गर्ने प्रस्ताव अहिले मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता ताराप्रसाद पोखरेलले परराष्ट्रको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद, आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा छलफलको लागि पठाइएको जानकारी दिए। ‘निर्णय हुन बाँकी छ,’ उनले भने।

यसअघि ल्हासा र रियादस्थित नियोगमा कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीलाई परिवार साथमा नलगे पनि मन्त्रिस्तरीय निर्णयका आधारमा सरकारले पारिवारिक भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। कूटनीतिक कर्मचारीका आश्रित परिवारका निश्चित सदस्यलाई ‘पारिवारिक सुविधा’ (पारिवारिक भत्ता, शैक्षिक भत्ता, स्वास्थ्य बिमा र औषधोपचार खर्च) दिने प्रावधान छ। तर मन्त्री र सचिवस्तरीय पटके निर्णय गर्दै परराष्ट्रले विभिन्न नेपाली नियोगमा कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीलाई पुष्टिबेगर र परिवार सदस्य साथमै नलगेकालाई पनि सुविधा दिने गरिएको छ। महालेखाले भने परराष्ट्रमन्त्री र परराष्ट्रसचिवले गरेको निर्णयसमेत अवैध भन्दै आएको छ।
नागरिक दैनिकबाट

About The Author

Loading...

अन्य समाचारहरु: