धादिङबाट काठमाडौंतर्फ जाँदै पुर्व पश्चिमका मिटरव्याज पीडित (फोटो फिचर)

धादिङ– पूर्वी सिमाना काँकडभिट्टास्थित मेची पुल र पश्चिममा कञ्चनपुरको गड्डाचौकीबाट २२ दिनअघि ‘न्याय मार्च’मा निस्किएका मिटरब्याजपीडित टोली आज काठमाण्डौका लागि यात्रा तय गरेका छन् । आईतबार धादिङ प्रवेश गरेको टोली हिजो दिनभर पैदल यात्रा गरी पिपलटारमा बास बसेका थिए । मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिको नेतृत्वमा मिटरब्याजपीडित टोलीले यात्रा गरेका हुन् ।

मिटरब्याजपीडितहरू सार्वजनिक स्थलमा वास बस्ने, खाना पकाएर खाने गर्दै निकै सकसपूर्ण रूपमा अघि बढिरहेका छन् ।

सरकारले मिटरब्याजपीडित जाँचबुझ आयोग बनाए पनि अझै ३० हजार पीडितको समस्या नसुल्झिँदा आफूहरू न्यायका लागि यात्रा गरिरहेको मिटरब्याजपीडित तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीनले बताए । न्याय खोज्न हिँडेका पीडितहरू तराईका २० र भित्री मधेशका आठ गरी २८ जिल्लाका छन् । मिटरब्याजी साहुकार र लघुवित्तले जग्गा–जमिन नै लिलाम गर्ने अवस्था आएकाले न्याय माग्न काठमाडौं हिँडेको नवीनले बताए ।

लत्ताकपडा र झोला भिरेर सयौँ किलोमिटरको राजमार्गमा पैदल यात्रा गरिरहेका पीडितहरू माग पूरा नभएसम्म घर नफर्किने अठोटसहित राजधानीतिर लम्किँदै छन् । सरकारले तीन वर्षदेखि आश्वासन दिए पनि माग पूरा नगरेको सर्लाहीकी ६६ वर्षीया इन्द्रदेवी लोहारको गुनासो छ । ‘जग्गा–जमिन लिलामी हुने भइहाल्यो, जसरी पनि घरबारविहीन नै हो,’ उनले भनिन्, ‘माग सम्बोधन नहुन्जेल घर नफर्कने हो ।’

मिटरब्याजपीडित गत चैतमा पनि पैदलै काठमाडौं आएका थिए । त्यतिखेर सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा मिटरब्याजपीडित जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले हालै मात्र प्रतिवेदन बुझाएको छ । फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, चेक अवैध घोषणा गरेर क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, समस्या समाधान गर्न न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्नेलगायतका माग पीडितहरूको छ ।

मिटरब्याज लिँदा साहुले अधिकांश पीडितको घरजग्गा दृष्टिबन्धक राखेर कब्जा गरेको पीडितको गुनासो छ । मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखतहरू अवैध घोषणा गर्दै जुनसुकै तहमा भएको पीडितको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदर गरी पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने संघर्ष समितिले माग राखेको छ । त्यस्तै, मिटरब्याज अपराधसम्बन्धी शक्तिशाली कानुन निर्माण गरी पूर्णाधिकारसहितको अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने माग समितिको छ ।