सयको नोटमा चुच्चे नक्सा राख्ने निर्णयले नेपाल भारतबीच पुनः चिसोपन !

काठमाडौं – नेपाल र भारतबीच पुनः एकपटक नेपालको नयाँ नक्सा (चुच्चे नक्सा)लाई लिएर तनाव बढेको छ ।

वैशाख २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सयको नोटमा अब चुच्चे नक्सा राख्ने निर्णय गरेपछि दुई देशबीच तनाव बढेको हो ।

“चुच्चे नक्सामा समेटिएका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि हुन् । यो भूमि जसरी पनि भारतबाट फिर्ता गर्नुपर्छ । तर सरकारले अहिले जुन तरिकाले काम गरिरहेको छ त्यसले फिर्ता गर्ने भन्दा पनि भड्काउने काम गरेको छ,” पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराईले भने ।

वैशाख २० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालमा हाल चलनचल्तीमा रहेको १०० रुपैयाँ दरको बैंक नोटको अग्र भागको पृष्ठभूमिमा रहेको नेपालको नक्साको सट्टा नेपालको नयाँ नक्सा राखी डिजाइन परिमार्जन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गरेको तीनदिन बित्न नपाउँदै भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकले १०० रुपैयाँको नोटमा चुच्चे नक्सा राख्ने सम्बन्धमा प्रतिक्रिया जनाइसकेका छन् । उनले काठमाडौंले एकपक्षीय रुपमा निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् ।

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले नेपाल र भारत दुवै मुलुक सीमाको विषयमा वार्ता गरिरहेको बेलामा एकपक्षीय रूपमा केही गर्नु भनेको नेपालले धरातलको यथार्थलाई परिवर्तन गर्न नचाहेको टिप्पणी समेत गरेका छन् ।

यसको बीचमा उनीहरूले एकतर्फी रूपमा केही प्रक्रिया अघि बढाएका छन्,” भारतीय मिडियाले विदेशमन्त्री जयशंकरको भनाई उद्धृत गरेका छन्, “तर, उनीहरूको तर्फबाट गरिने कामले हामीबीचको धरातलको यथार्थ र हामीबीचको अवस्थालाई परिवर्तन गर्दैन ।”

सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उनीहरुको विदेश मामिला सल्लाहकार समेत रहेका दिनेश भट्टराई नेपालको वर्तमान नेतृत्वले नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन भन्दा पनि बन्दै गरेको वातावरण विथोल्न १०० रुपैयाँको नोटमा चुच्चे नक्सा राख्ने निर्णय लिएको बताउँछन् ।

“एक समय सरकारले माध्यमिक तहको पुस्तकमा चुच्चे नक्सा राखी प्रकाशित गरेको थियो । के ती पुस्तक सरकारले वितरण गर्न सक्यो रु वितरण कार्य किन स्थगत गर्नुप¥यो रु,” पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराई भन्छन्, “शान्त तरिकाले, राम्रोसँग गृहकार्य गरेर मात्र नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने विषयलाई अजेण्डामा प्रवश गराउनु पर्छ । यस्तो भड्काउ क्रियाकलापले बनेको माहोल पनि बिग्रन्छ ।”

गतवर्ष काठमाडौंमा सम्पन्न भएको विदेशमन्त्री स्तरीय नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भारतले ईपीजी प्रतिवेदन, सीमा विवाद, सन् १९५० नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई अजेन्डामा नराख्न आग्रह गरेको थियो ।

नेपालले बैठकमा छलफल नगरिए पनि अजेन्डामा समावेश गर्न छुटाउन नहुने अडान लिएपछि ती मुद्दालाई अन्डेजामा राखिएको थियो । तर बैठकमा छलफल भने भएन ।

“नेपाल र भारतबीच जति पनि मुद्दा छन् ती सबै संयुक्त आयोगको बैठकमा छलफल हुन्छ र हुनुपर्छ । तर वर्तमान नेतृत्वले बैठकमा ती अजेन्डामाथि भारतसँग किन छलफल गर्न सक्दैन ? जहाँ छलफल गर्नुपर्ने हो त्यहाँ कुरै उठाउन नसक्ने, अनि भड्काउने उदेश्यले यस्ता कार्य गर्दै जाने हो भने छिमेकीसँग सम्बन्ध राम्रो रहिरहन सक्दैन,” उनले भने ।

नेपालको नेतृत्वलाई बेलाबखत भड्काउने काम भारत सरकारले पनि गरेको बुझाई पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराईको छ ।

नयाँ राजनीतिक नक्सा भन्दै नेपाली भूमि समेटेर जारी गर्ने, कोभिडका बेला नेपाली भूमिबाट बनेको सडक उद्घाटन गर्ने लगायतका कार्य गरी भारतले नेपालको नेतृत्वलाई उक्साउने काम गरेको पनि उनले बताए ।

नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराई भने सरकारले एकदम सही समयमा १०० रुपैयाँ दरको नोटमा चुच्चे नक्सा राख्ने निर्णय गरेको बताउँछन् ।

“सरकारले संविधानमै चुच्चे नक्सा राखेपछि नै छापिने नोटमा चुच्चे नक्सा राख्नुर्पथ्यो । तर विगतका सरकारले त्यसो गरेनन् र गल्ती गरे । अब चुच्चे नक्सा नराखे त असंवैधानिक हुन्छ । किनभने चुच्चे नक्सा हाम्रो आधिकारिक नक्सा हो,” एमालेका विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले भने ।