सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं – सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको निर्णयविरुद्ध आइतवार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

अधिवक्ता विमल पोखरेलले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा नविकरण हुन नसकी सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट ठूलो संख्यामा लक्षित समूह बञ्चित हुने भन्दै रिट दायर गरेका हुन । मन्त्रिपरिषदले २०८१ जेठ २४ गते सामाजिक सुरक्षा वितरणको लागि २८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ ।

सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ५४ वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट मात्रै राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण संकलन गर्ने जानकारी दिएपछि अधिवक्ता पोखरेलले बृद्धाहरुका लागि यो निर्णय असहज भएको जनाएका छन् ।

पोखरेलले बाढी पहिरोको समयमा यातायातको साधन नचल्ने, पहाडी र दुर्गम क्षेत्रका बृद्धबृद्धाहरु जिल्ला सदरमुकाम र इलाका प्रशासन कार्यालय आउने कुरा पनि सम्भव नभएकाले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने कार्यमा तत्कालै रोक लगाउन माग गरेका छन ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा आफै उपस्थित भई बायोमेट्रिक अनिवार्य गर्नु पर्ने व्यवस्था भएकाले धेरै बृद्धबृद्धाहरु रोगी, हिंडडुल गर्न नसक्ने, एकल, छोराछोरी विदेश वा शहरमा हुुने र घरमा बृद्धबृद्धा मात्रै बसोबास गर्ने हुनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा इलाका प्रशासन कार्यालयमा पुग्न सम्भव नभएको मुद्दामा उल्लेख गरिएको छ ।

कानूनमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने कुनै व्यवस्था नभएको, प्रर्याप्त गृहकार्य नगरी राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवायै गर्ने कार्यले सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट ठूलो संख्यामा बञ्चित हुने स्थिति देखिएपछि मुदा दायर गरेको अधिवक्ता पोखरेलले जनाएका छन् ।

देशका सम्पूर्ण बृद्धबृद्धा, अपाङ्ग, विधवा र सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुो राष्ट्रिय परिचयपत्र देशभरका वडा र स्थानीय तहबाट संकलन र प्रमाणित गरी, राष्ट्रिय पञ्जिकरण विभागबाट वैज्ञानिक तरिकाले अभिलेखिकरण निश्चित गरी, कानून, नियमावली बनाई, कम्तीमा ६ महिना अगाडिदेखि सबैलाई जानकारी हुने गरी सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हुनु पर्ने रिटमा उल्लेख छ ।