स्वामित्वसहित दिगो आयआर्जनको बाटो खोज्दैछौं

पाहुना

रामसिंह तामाङ

Ramsing

अन्तर्वार्ता प्रस्तुत कर्ता ​ : पाविल न्युज

मिति : भदौ २, २०८२

– अध्यक्ष रामसिंह तामाङ, रूविभ्याली गाउँपालिका
बागमती प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रूविभ्याली गाउँपालिका रसुवाको सिमानादेखि गोरखाको सिमानासम्म (खनियाबास, रुविभ्याली र गंगाजमुना गाउँपालिका) क्षेत्रमा गणेश हिमाल, प्यालदोर पिक, सेतो दह, पासाङचोक, गणेशकुण्ड, चिउरी आदि क्षेत्रहरूलाई समेटेर वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन तथा परामर्श गरी कार्ययोजना समेत स्वीकृत गरिसकेको छ । यस सन्दर्भमा तीनवटा गाउँपालिका मध्ये धेरै क्षेत्र समेटिने रुविभ्याली गाउँपालिकाले यसलाई कसरी लिएको छ भन्ने विषमा केन्द्रित रहेर पत्रकार राजाराम शर्माले रूविभ्याली गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामसिंह तामाङँंग कुराकानी गर्नुभएको छ ।

बागमती प्रदेश सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०७८ सालमा गणेश हिमाल संरक्षित वन व्यवस्थापन कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ भने गणेश हिमाल संरक्षित वन क्षेत्रको जम्मा क्षेत्रफल ३७,३७६.९ हेक्टर रहेको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले गणेश हिमाल वन संरक्षण कार्ययोजना बनाएको छ, यो कुरा गाउँपालिकालाई थाहा छ ?
बागमती प्रदेश सरकारले गणेश हिमाल वन संरक्षण योजना बनाएको कुरा हामीलाई जानकारी छ । डिभिजन वन कार्यालय र प्रदेश सरकारबाट यसबारे प्रारम्भिक छलफलहरू भएका छन् । गाउँपालिकाको तर्फबाट संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्दा यहाँका बासिन्दाको हक अधिकार, परम्परागत उपयोग, चरन क्षेत्र, घाँसदाउरा, औषधिजन्य जडीबुटी संकलनको अधिकार तथा पर्यटनसँग जोडिएका पक्षलाई सुरक्षित राख्दै संरक्षणलाई अघि बढाउनुपर्ने हाम्रो धारणा हो ।

हामीले प्रदेश सरकारसँग थप प्रष्टता मागिरहेका छौं । प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको संरक्षण योजनालाई हामी स्वागत गर्छौं । तर स्थानीयको स्वामित्व र सहभागिता विना संरक्षण सफल हुँदैन । त्यसैले हामी यो विषयमा सरोकारवाला सबैसँग छलफल गरेर संरक्षण योजना सँगसँगै गाउँपालिका र स्थानीयवासीको अधिकार र जीवनयापनमा असर नपर्ने गरी अगाडि बढाउन चाहन्छौं ।

यसमा प्रदेश सरकार र गाउँपालिको विचार मिलेको छ त ?
प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको विचार संरक्षणका लक्ष्यमा त मिल्छ, तर कार्यान्वयनको तरिकामा अझ समन्वय आवश्यक छ । गणेश हिमाल क्षेत्रको संरक्षण गर्ने भन्ने प्रदेश सरकारको सोच राम्रो छ, यसमा हाम्रो पनि समर्थन छ । तर संरक्षण गर्दा यहाँका स्थानीयको बसोबास, घाँसदाउरा, चरन, जलस्रोतको उपयोग, जडीबुटी संकलन र आयआर्जनको अधिकार जोगाइराख्ने कुरामा गाउँपालिकाको जोड छ । प्रदेश सरकार पनि यस विषयमा सकारात्मक रहेको सुनिएको छ, तर कागजमा मात्रै होइन, व्यवहारमा पनि स्थानीयको हित सुरक्षित हुने गरी कार्यक्रम लागू गर्नेबारे स्पष्ट सहमति आवश्यक छ ।

अहिले छलफल र तयारीको चरणमा भएकाले आफ्नो अधिकार र भूमिकाबारे स्पष्ट गर्ने र सहकार्यका आधार तयार पार्ने काम भइरहेको छ । प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाबीच लक्ष्य एउटै भए पनि कार्यान्वयनका विषयमा अझ समन्वय, संवाद र व्यवहारिक योजनाका खाका मिलाउनु बाँकी छ ।

स्थानीय समुदाय अर्थात यहाँका उपभोक्ताको धारणा चाहिँ के पाउनु भएको छ ?
स्थानीय उपभोक्ता समूह र समुदायले संरक्षणलाई विरोध गरेका छैनन्, तर उनीहरूको स्पष्ट सन्देश के छ भने संरक्षणको नाममा उनीहरूको परम्परागत अधिकार कटौती नहोस् । यहाँका उपभोक्ता समूह, महिला समूह, युवा क्लब र बस्तीका अग्रजहरूसँग कुराकानी गर्दा गणेश हिमाल क्षेत्रको संरक्षण आवश्यक छ भन्नेमा उनीहरू सहमत छन् । तर उनीहरूले तीन वटा कुरामा विशेष जोड दिएका छन् । पहिलो घाँसदाउरा, चरन र जडीबुटी संकलनमा रोक नलागोस् । दोश्रो संरक्षणसँगै पर्यटन, जडीबुटी प्रशोधन, सामुदायिक वन व्यवस्थापनबाट आम्दानी बढ्ने अवसरहरू उपलब्ध होउन् । र तेश्रो प्रदेश वा संघीय सरकारले कार्यक्रम ल्याउँदा स्थानीय उपभोक्ता समूह र समुदायसँग राय लिनु र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूलाई समावेश गर्नु हो ।

धेरै ठाउँका उपभोक्ता समूहले भनेका छन् कि हामी संरक्षण गर्न तयार छौं, तर हामीलाई वनको मालिकजस्तै व्यवहार गरियोस्, नत्र संरक्षण कार्यक्रम सफल हुँदैन । अझ खास कुरा त के छ भने राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष वा कुनै न कुनै रुपले स्थानीय समुदायको स्वामित्व र अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर रहने गरी गर्न खोजएिको हो भने यो कुनै पनि हालतमा हुन दिंदैनौं भनेका छन् ।
हामी गाउँपालिकाबाट उनीहरूका आवाज प्रदेश र सरोकारवाला निकायसम्म पु¥याउने काम गरिरहेका छौं र संरक्षणसँगै दिगो जीविकोपार्जनका अवसरहरू सुनिश्चित गर्नेतर्फ गाउँपालिका प्रतिबद्ध छौं । यसमा हामी स्थानीय समुदाय कै पक्षमा छौं ।

अनि, यसमा प्रदेश सरकारको धारणा के रहेको पाउनु भएको छ त ?
प्रदेश सरकारको धारणा संरक्षणलाई दिगो विकाससँग जोड्ने रहेको बुझिएको छ । हामीले डिभिजन वन कार्यालय र प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्री र प्रतिनिधिहरूसँग भएका छलफल र कार्यपत्रहरूमा हेर्दा प्रदेश सरकारको मूल धारणा गणेश हिमाल क्षेत्रलाई जैविक विविधता संरक्षण, जलस्रोत संरक्षण, वन्यजन्तु संरक्षण र वातावरणीय सन्तुलनका लागि संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने भन्ने नै देखिन्छ । तर प्रदेश सरकारको धारणा यति मात्रै होइन । उनीहरूले संरक्षणलाई दिगो विकाससँग जोड्ने, इको–टुरिजम प्रवद्र्धन गर्ने, स्थानीयलाई रोजगारी र आम्दानीका अवसर दिनेसँग पनि जोड्ने बताएको पाएका छौं ।

हामीले प्रदेश सरकारलाई भन्नु परिरहेको छ कि कार्यन्वयन गर्दा यहाँका समुदायसँग वास्तविक संवाद र सहकार्यमा आधारित योजना ल्याइयोस्, उनीहरूको परम्परागत हकअधिकार कायम राखियोस् र संरक्षणको नाममा अनावश्यक प्रतिबन्ध नलागोस् । अहिले प्रदेश सरकार स्थानिय तहसँग सहकार्यमा कार्यक्रम बनाउने प्रक्रियामा रहेको र हामीले उनीहरूको धारणा सकारात्मक रहेको बुझेका छौं । तर कागजमा भएका कुरा व्यवहारमा पनि सोहीअनुसार लागू हुनुपर्छ भन्नेमा हामीले जोड दिइरहेका छौं ।

प्रदेश सरकारले बनाएको कार्ययोजना पूर्ण छ ? वा यसमा पिरमार्जन गर्नुपर्छ के छ ?
छैन, प्रदेशले स्थानीय उपभोक्ता समूह, महिला, युवा क्लब, सामुदायिक वन व्यवस्थापन समूह र अन्य सरोकारवालाको प्रत्यक्ष राय र सहभागिता पु¥याउने व्यवस्था अझ स्पष्ट हुनुपर्ने देख्छु । पर्यटन विकास र पदमार्ग निर्माणमा भौतिक पूर्वाधारको–जस्तै साइनबोर्ड, खानेपानी, सडक जस्ता–व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन योग्य र प्रभावकारी तरिकाले अघि बढाउन आवश्यक छ । संरक्षण क्षेत्रमा घाँसदाउरा, चरनी प्रयोग, जडीबुटी संकलन, स्थल स्वामित्व, पशुपालन आदिलाई कति असर पर्छ भन्ने आधारमा कार्ययोजना पुनरावलोकन गरी पिरमार्जन गर्नुपर्ने छ । यसमा गाउँपालिका, समुदाय र जनप्रतिनिधिसँग सहजिकरण हुनु जरुरी छ ।

अर्को कुरा कार्ययोजना अथवा कार्यविधिमा वन संरक्षणका लागि बनाइएका विभिन्न तहगत संरचनाहरु चित्तबुझ्दो छैन । यसमा स्थानीय सरकारलाई कुनै स्थान दिएको पाइएन, यसो हुनु हुँदैन । स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता, सहकार्य र अनुगमन हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

खासमा त वन संरक्षाणको विषयमा संविधानले प्रदेशलाई एकल अिधकारको रूपमा दिएको छ नि, अनि यहाँ स्थानीय सरकारको भुमिका खोज्नु ठिक हो र ?
तपाईंले उठाउनुभएको प्रश्न सटीक र गहन छ । यसबारे प्रष्टता यसरी दिन्छु । संविधानले प्रदेशलाई वन संरक्षणमा के अधिकार दिएको छ ? नेपालको संविधानको अनुसूची ६ (प्रदेश सूची) मा “वन” प्रदेश सरकारको एकल अधिकार अन्तर्गत राखिएको छ । यसको अर्थ, वनको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगको नीतिगत तथा कार्यान्वयन अधिकार प्रदेश सरकारसँग निहित छ । प्रदेश सरकारले संरक्षण क्षेत्र घोषणा, व्यवस्थापन योजना निर्माण, वन ऐन÷नियम अनुसार कार्यान्वयन गर्न सक्छ । यद्यपि स्थानीय सरकारको भूमिका किन आवश्यक छ ? भन्नेमा संविधानको अनुसूची ८ (स्थानीय तहको अधिकार) र अनुसूची ९ (संयुक्त अधिकार) अनुसार स्थानीय तहलाई स्थानीय स्तरमा वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता संरक्षण, सामुदायिक वनको व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोत र विपद् व्यवस्थापन अधिकार प्राप्त छ ।

वन क्षेत्रमा हुने घाँसदाउरा, जडीबुटी संकलन, चरन व्यवस्थापन, वन उपजको उपयोग, पर्यटन सम्बन्धी सेवा, विपद् व्यवस्थापन र वन पैदावारको स्थानीय बजार व्यवस्थापन जस्ता क्रियाकलाप प्रत्यक्ष स्थानीय तहसँग सम्बन्धित हुन्छन् ।
वन संरक्षण कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय बस्ती, उपभोक्ता समूह, समुदाय र भौगोलिक अवस्था प्रत्यक्ष संलग्न भएकाले समन्वय र साझेदारी अनिवार्य हुन्छ । जनताको घर आँगनको सरकार स्थानीय सरकार भएकाले पनि व्यवहारिक कारणले स्थानीय तहको भूमिका खाज्नु ठिक हो भन्ने मलाई लाग्दछ । प्रदेश सरकार नीति र योजना बनाउन सक्षम छ, तर भू–क्षेत्र, समुदाय र स्थानीय व्यवस्थापन क्षमताको प्रयोगबिना कार्यान्वयन सम्भव छैन ।

वन संरक्षण कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारले निर्देशन दिए पनि स्थानीय तहले प्रहरी प्रशासन, चेतना अभिवृद्धि, अनुगमन, चोरी कटानी नियन्त्रण, उपभोक्ता समूह सञ्चालन, पर्यटनको स्थानीय संयोजन गर्नुपर्छ । संविधानले दिएको सहकार्यको भावना (संघ–प्रदेश–स्थानीय) अनुसार, कार्यन्वयनमा सबै तहको भूमिकालाई समन्वय नगरी संरक्षणलाई दिगो बनाउन सकिँदैन ।

प्रदेशले यो कार्यक्रम एक पक्षिय हिसावले ल्यायो भन्ने तपाइहरुको भनाइ हो ?
म सिधै प्रदेशले गणेश हिमाल वन संरक्षण कार्यक्रम एकपक्षीय रूपमा ल्यायो भन्दिन । तर वर्तमान अवस्थामा प्रदेश सरकारले संरक्षण क्षेत्र घोषणा र कार्ययोजना बनाउने प्रक्रियामा आफ्नै तहबाट अध्ययन, मस्यौदा र आन्तरिक छलफल अघि सारेको भने पक्कै हो । यसमा प्रारम्भिक जानकारी स्थानीय तह र समुदायसम्म पु¥याएको भए पनि प्रक्रियागत रूपमा व्यापक, सहभागिता र व्यवहारिक छलफल भएको वा सबै तहको रायलाई पर्याप्त रूपमा समेटिएको देखिँदैन ।

वन संरक्षण गर्ने लक्ष्य प्रदेश र स्थानीय तह दुवैको एउटै भए पनि कार्यान्वयनको तरिकामा अझ समन्वय र सहभागिता मूलक निर्णय आवश्यक छ । अर्थात् प्रदेश सरकारको कार्यक्रम एकपक्षीय रूपमा मात्र नहोस् भन्ने मेरो भनाइ हो । यसलाई समुदाय, उपभोक्ता समूह, स्थानीय सरकार र सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरी लचिलो र सहमतिमा आधारित कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ ।

अब गणेश हिमाल वन संरक्षण कार्यक्रमलाइ कसरी अघि बढाउने त ?
पहिलो कुरा त नीति र कानुनी स्पष्टता चाहियो । यसमा प्रदेश सरकारले संरक्षण क्षेत्रको सीमा, उद्देश्य र व्यवस्थापन मोडल स्पष्ट गर्न कार्यक्रम दस्तावेज सार्वजनिक गर्नुपर्छ र स्थानीय तहहरुसँग समझदारी पत्र (ःयग्) गरेर भूमिकाहरू विभाजन गर्नु पर्दछ ।
दोश्रो स्थानीय सरकारहरुले पनि आफ्नो भूमिका रहने गरी समुदायसँग संवाद, सरोकारवालाको सहमति र स्थलगत आवश्यकता संकलन गर्नुपर्छ । सामुदायिक वन, स्थानीय उपभोक्ता समूह र गाउँपालिका योजना÷नीति कार्यान्वयन गर्न समन्वयकर्ता बन्नु पर्दछ ।

तेश्रो सहभागिता मूलक योजना निर्माण गरिनु पर्दछ । समुदाय, उपभोक्ता समूह, महिला समूह, युवा क्लब र सरोकारवालासँग पटक पटक छलफल÷कार्यशाला आयोजना गर्नु पर्दछ । अहिले जुन शुरु भएको छ त्यो सह्रानीय छ । संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्दा उनीहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने खाका बनाउने । संरक्षण र जीविकोपार्जन सँगसँगै जाने योजना निर्माण गर्ने । जडीबुटी, घाँसदाउरा, चरन र पारम्परिक अधिकारका विषयमा स्पष्ट नियम बनाउने । स्थानिय जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला निकायलाई अनिवार्य संलग्न गराउने जस्ता कार्यक्रमहरु गर्नु पर्दछ ।

गाउँस्तरमा रेडियो, सामाजिक सञ्जाल, गाउँसभा र विद्यालय कार्यक्रममार्फत संरक्षणको महत्व बुझाउने, स्थानीय समुदायलाई संरक्षणमा सहभागी बनाएर उनीहरूकै नेतृत्वमा निगरानी र संरक्षण काम गराउने, चोरी कटानी र वन्यजन्तुको चोरी सिकार नियन्त्रणमा समुदायको स्वयंसेवी भूमिका सक्रिय बनाउने, दिगो वित्तीय योजना र लाभ–साझेदारीमा संरक्षणबाट उत्पन्न हुने सम्भावित लाभहरू (पर्यटन शुल्क, जडीबुटी संकलन अनुमति शुल्क आदि) को व्यवस्थापनमा स्थानीय उपभोक्ताको संलग्नता गराउने, गाउँपालिका र उपभोक्ता समूहबीच पारदर्शी व्यवस्थापन र साझेदारी मोडल तयार गर्ने, सामुदायिक वन र संरक्षण क्षेत्रको लाभ स्थानीय विकास र संरक्षणमा पुनः लगानी गर्ने ।

वन संरक्षणलाई पर्यटन प्रवद्र्धनसंग कसरी जोड्न सकिएला ?
यसलाई इको–टुरिजम (भ्अय(त्यगचष्कm) को अवधारणासंग जोड्नु पर्दछ । वन क्षेत्रको जैविक विविधता, वन्यजन्तु, जडीबुटी र प्राकृतिक दृश्य पर्यटनको आकर्षण बन्न सक्छ । संरक्षण क्षेत्रलाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने, अवलोकन टावर, विश्राम स्थल र क्याम्पिङ साइटहरू व्यवस्थापन गर्ने । स्थानीय गाइड तालिम दिएर रोजगारी सिर्जना गर्ने । स्थानीय संस्कृति र संरक्षणका कथालाई पर्यटकलाई सुनाउने प्रथा विकास गर्ने । चिया, जडीबुटी, जैविक खाद्य आदि स्थानीय उत्पादनलाई महत्व दिने, सामुदायिक होमस्टे प्रवद्र्धन गर्ने, संरक्षण क्षेत्रका नजिक स्थानीय होमस्टे सञ्चालन गरी पर्यटकलाई स्थानीय संस्कृति र वनसँगको सम्बन्ध अनुभव गराउने । प्राकृतिक र सांस्कृतिक ट्रेल विकास गर्ने, गणेश हिमाल क्षेत्र वरपर चिउरी, जडीबुटी, धार्मिक स्थल (गणेश कुण्ड, सेतो दह), झरना र हिमाली दृश्य अवलोकन गर्ने ट्रेलहरू निर्माण गर्ने । वन उत्पादन र हस्तकलालाई पर्यटनसँग जोड्ने । चिउरी, मह, जडीबुटी, बाँसजन्य सामग्री र हस्तकला उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने जस्ता कार्यहरुबाट जोड् सकिन्छ ।

स्थानीय समुदायलाइ यसमा सहभागिता जनाउन के भन्नुहुन्छ ?
वन क्षेत्र हाम्रो अक्सिजन र पानीको स्रोत हो । यसको संरक्षण गर्नाले हाम्रो सन्तानको भविष्य सुरक्षित हुन्छ । संरक्षण गर्दा घाँसदाउरा, जडीबुटी संकलन, चरन र अन्य उपयोगका हकअधिकार कायम राख्दै संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । यसो भएन भने हामी यसमा सहकार्य गर्दैनौं । प्रदेश सरकार र गाउँपालिका मिलेर कार्यक्रम ल्याउँदा तपाईंहरूकै राय, आवश्यकता र सुझावअनुसार कार्यक्रम बन्नेछ । चोरी कटानी, वन्यजन्तुको सिकार र वन दोहन नियन्त्रणका लागि समुदायकै निगरानी र सचेतना आवश्यक छ । संरक्षणसँगै पर्यटन, जडीबुटी प्रशोधन र रोजगारीका अवसर पनि गाउँमै सिर्जना गर्न सकिने गरी हामी लाग्छौं । यसका लागि समूह र गाउँस्तरमा छलफलमा तपाइहरु पनि सहभागी हुनुहोस् ।

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?

ताजा खबर

बलात्कार र ज्यान मार्ने उद्योगको आरोपमा इन्स्पेक्टर पक्राउ

व्यवस्था नै बदनाम गर्नेहरुमा एउटा गुमनाम, अर्को बदनाम ?

स्वामित्वसहित दिगो आयआर्जनको बाटो खोज्दैछौं

बायर्नले जित्यो जर्मन सुपर कप

वाणिज्य बैंकमा मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घट्यो

प्रकाश सपुतको जुठो स्वस्तिमाले किन खाइन् ?

ला लिगामा बार्सिलोना विजयी

यो पनि पढ्नुहोस

बित्तीय साक्षरता नै उद्यमशिलताको मुख्य आधार होः सिईओ न्यौपाने

‘सीपमूलक जनशक्ति उत्पादनका लागि बहुप्राविधिक शिक्षालयको खाँचो छ’

‘सिद्धलेकलाई प्रदेशकै नमुना गाउँपालिका बनाउछौ’