भूकम्प पीडितका लागि पुनर्निर्माण कार्यविधि पारित, दुई लाख अनुदान लिनेले कर्जा नपाउने

काठमाडौं – भूकम्पबाट पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त घर निर्माण गर्न सरकारले चार चरणमा दुई लाख रुपैयाँ दिने तयारी गरेको छ । रकम वितरणको कार्यविधि सरकारले गत साता पारित गरेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयको संयोजकत्वमा तयार पारिएको ‘भूकम्पबाट पूर्ण रूपमा क्षति भएका आवास पुनर्निर्माण अनुदान सहायता प्रवाह कार्यविधि ०७२’ मन्त्रिपरिषद्को समितिले पास गरेको छ ।

कार्यविधि अब कार्यान्वयनमा लगिने सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता पदम मैनालीले बताए । तर, सहुलियत ऋण लिनेलाई सरकारले दुई लाख रुपैयाँ अनुदान नदिने भएको छ । कार्यविधिको बुँदा नम्बर ६(ज)मा भनिएको छ, ‘सहरी क्षेत्रमा २५ लाख र ग्रामिण क्षेत्रमा १५ लाख रुपैयाँ सहुलियत ऋण प्राप्त गर्ने घर परिवारले २ लाख रुपैया सहायता पाउने छैनन् ।’ कार्यविधिमा घर निर्माणका लागि दुई लाख रुपैयाँ चार किस्तामा दिने उल्लेख छ । सुरुमा २५ प्रतिशत, दोस्रो किस्ता ३० प्रतिशत, तेस्रो किस्ता ३५ प्रतिशत र १० प्रतिशत अन्तिम किस्ता दिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

भुकम्पपीडितलाई घरको जग बनाउन सुरुमा २५ प्रतिशत(५० हजार रुपैयाँ) सरकारले उपलब्ध गराउने छ । जग भूकम्प प्रतिरोधि निर्माण भएको प्राविधिक परिक्षणबाट पुष्टि भएपछि मात्र दोस्रो किस्ता ३० प्रतिशत (६० हजार रुपैयाँ) पीडितले पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । ‘पिल्न्थभन्दा माथि गाह्रो, झ्याल, ढोकाको चौकोस राख्ने सम्पूर्ण कार्य भूकम्प प्रतिरोधि प्रविधि बमोजिम बनेरनबनेको बारेमा नियमित सुपरिवेक्षण गरी गाह्रो लगाउने काम सम्पन्न भएपछि तेस्रो किस्ताको लागि सिफारीस गर्ने,’ कार्यविधिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, छानाको काम तोकिएको प्रविधि र गुणस्तरको कायम भएरनभएको नियमित अनुगमन गरेर मात्र चौथो किस्ताको सिफारीस हुने छ । घर निर्माण भइसकेको चार महिनापछि भूकम्पप्रतिरोधि प्रविधि प्रयोग गरी बनेको भवन भनेर सरकारले प्रमाणित गर्ने छ ।

स्थानीय निकाय (जिविस, नगरपालिका, गाविस) बाट अनुदान दिने र सुरपरिवेक्षणको काम सहरी विकास तथा स्थानीय निकायबाट गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । नयाँ पत्रिकाबाट