'पेलेरै संविधान ल्याउने भनिएको छैन'

पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा र माधवकुमार नेपालले संघीय स्वरूपसहितका केही एजेन्डामा कांग्रेस-एमालेले साझा प्रस्ताव अघि सारे पनि यसको अर्थ बहुमतीय आधारमा ‘पेलेर संविधान ल्याउन खोजिएको’ अर्थ नलगाउन एमाओवादीलाई आग्रह गरेका छन् । भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको १२५ औं जन्मोत्सवका अवसरमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीमा सहभागी हुन बोलाइएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयले शान्ति प्रक्रियामा आएको एमाओवादीलाई सकेसम्म ‘साथमा लिएर र समझदारीपूर्वक’ अघि बढ्न चाहेको बताएका छन् । संविधान लेखनअघि तयार भइसकेको सबै प्रकारका प्रस्तावहरू एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’कै सुझावअनुसार संविधानसभामा पठाउन लागिएको भन्दै देउवा र नेपालले आफूहरू अझै पनि बहुमतीयभन्दा सहमतीय संविधानका पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे ।

माघ ८ भित्रमा सहमति जुट्ने छ : देउवा

संविधान लेखनको अन्तिम घडीमा संवाद र सहमति बिगि्रएको अवस्था देखिन्छ नि ?

एमाओवादीलाई के लागेको छ भने एमाले, कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमतले पेलेर संविधान बनाउँदैछन् । एमाओवादीले बहुमतीय संविधानको सम्भावना बढी देखेका छन् । तर हामी -कांग्रेस-एमाले) भन्दैछौं, त्यस्तो सम्भावना छैन । बरु सबैको प्रस्ताव संविधानसभामा पठाउने काम गरौं, अनि छलफलमा बसौं भनेको हो । तर बुझेर हो वा नबुझेर, यसो हुन सकेको छैन ।

अब त सहमति र संवादको समयसीमा पनि नरहेको अवस्था छ । यो बेला एमाले-कांग्रेसको साझा प्रस्तावना संविधानसभामा पठाउँदा सीधै बहुमतीय आधार स्पष्ट हुँदैन र ?

त्यसो होइन । चाहना गर्दा सहमति खोज्न जहिल्यै पनि सकिन्छ । फेरि सबैलाई थाहा छ, प्रचण्डजीकै सुझावअनुसार सहमति जुट्न नसकेपछिको अवस्थामा सबैको प्रस्ताव संविधानसभामा पठाइदिनुपर्छ भनिएको हो । त्यसबेला एमाओवादीको अडान र प्रस्तावबारे कति हेर्न सकिन्छ, हामी हेर्नेछौं भनेका छौं ।

उसोभए अब प्रक्रिया अथवा सहमति, संविधानको निणर्ायक आधार के हुन सक्छ ?

संविधानसभाले कात्तिक १५ भित्रमा सहमति खोज्नु भनेर अन्तिम म्याद दिएको हो, फेरि पनि सहमति खोज्ने प्रयत्न भएकै हो । अब मंसिर १ लागिसकेको छ । तैपनि संविधानसभामा गएर सल्लाह गर्न सकिन्छ । तर, एउटा कुरा हाम्रो म्याद भनेको माघ ८ गतेसम्म हो, अझै २ महिना बाँकी छ । सहमति जुट्ने कुरामा म आशावादी छु ।

अलिक बढी बहस र विवादमा देखिएको भनेको संघीय आकार हो । यो संघीय स्वरूप अहिलेलाई थाती राखेर पनि संविधान जारी गर्न सकिने धारणा पनि आउन थालेको छ नि ?

हो, संघीयताको कुरा थाती राखेर अघि बढ्न पनि सकिन्छ । तर त्योभन्दा बढी आआफ्ना प्रस्ताव संविधानसभामा राखौं, अडान र अड्डी राखेर कहीं पुगिँदैन । योपटक संविधान बन्नैपर्छ, अरू उपाय छैन । यसपालि पहिलेजस्तो कठीनाइ छैन । संविधान बनाउन मिल्ने खालको जनताको म्यान्डेट छ । अहिले संवैधानिक राजतन्त्र हटाउनेदेखि संघीयता र गणतन्त्रका पक्षमा हामी -कांग्रेस) आइसक्यौं । समावेशी र समानुपातिक बनेका छौं । बरु माओवादीले यो परिवर्तनलाई बुझ्नुपर्‍यो ।

सबैका प्रस्ताव बहसमा लैंजाऔं भनेकै प्रचण्डजीले हो : नेपाल

संविधान लेखनको अन्तिम घडीमा संवाद र सहमति बिगि्रएको अवस्था देखिन्छ नि ?

म यहाँ अरूखालको केही होइन, मनोवैज्ञानिक समस्या मात्रै देख्छु । माओवादीलाई हैसियतभन्दा बढी महत्त्व पहिले गिरिजाप्रसादजीले दिनुभयो । पछि निर्वाचनमा कुनै आधारबिना एकैचोटि माओवादी पहिलो पार्टी बन्न पुग्यो । त्यो मानसिकता र हैसियतबाट एमाओवादी पार्टी तल र्झन सकिरहेकै छैन । अर्कातिर, माओवादीले संविधानसभाको ‘डाइनाजिम’ बुझ्न सकेकै छैन, यसका सीमितता, त्रुटि र विशेषतालाई बुझ्न सकेकै छैन । हरेक कुरामा आफ्नै खालको व्याख्या गर्ने गरेको छ । संविधानसभा होस् वा निर्वाचन, यसका लचकता, धैयर्ता र समझदारीलाई माओवादीले राम्ररी आत्मसात गर्न सकेकै छैन । अर्को कुरा मैंले प्रचण्डजीमा ‘आत्मकेन्दि्रतपन’ पाएको छु, आफूकेन्दि्रत अथवा पार्टीकेन्दि्रत । सिंगो नेपालको अस्तित्व, पहिचान, मर्यादाबारे त्यति चिन्ता देखिन्न । मान्छे कहिलेकाहीं आफ्नो स्वार्थ भएपछि आँधो/अन्धो हुन्छ, त्यस्तै संकेत देखिन्छ । राष्ट्र टुक्राटुक्रा भइदियोस्, मान्छेहरू जतिसुकै लडाइँ झगडामा उत्रिउन्, मलाई केही छैन तर मैंले भनेको हुनुपर्‍यो, यसरी कसरी हुन्छ ? यस्तो मान्छेसँग ‘डिल’ गर्नुपर्ने अवस्था छ । ‘डिल’ गर्दाखेरी पनि ठिक्क गर्नुपर्ने हो, अलिक बढी गरिदिन्छन् ।

माघ ८ अगाडिको भन्दा पछाडिको शासनसत्ता बाँडफाँडको किचलोले यो स्थिति आएको भनिँदैछ । के लाग्छ ?

मलाई सत्ता बाँडफाँड वा माघ ८ पछिको बारेमा त्यति जानकारी भएन । अथवा मेरो सरोकारसम्म यो विषय आइपुगेको छैन । तर, माघ ८ पछिको सत्ता साझेदारी विषयमा एमाओवादीलाई पनि सरिक बनाउनुपर्छ भनेर मैंले नै भनेको छु, उसलाई छुटाउने कुरै आउँदैन ।

संविधान लेखन प्रक्रियामा सहमति जुट्न नसकेको अवस्थामा सबै दलको प्रस्ताव संविधानसभामा पठाउने विषय किन विवादमा आएको हो ?

यो कुरामा विमति र विवाद निम्त्याउने माओवादी हो । जबकि असहमतिका सबै प्रस्ताव संविधानसभामा लगेर छलफल गर्ने भनेर सुझाव राख्ने स्वयम प्रचण्डजी हो । संवाद समिति अथवा अरू कतैबाट सहमति कायम हुन सकेन भने संविधानसभाको ढोका बन्द नगरौं, सबैको सबै कुरा त्यहाँ पठाऔं र, छलफलमा जाऔं भनेर प्रचण्डजीले भनेको हो । अन्तिम विन्दुसम्म समझदारी खोजेर मात्रै अघि बढौं भन्ने प्रचण्डजी नै हो ।

अहिले कुरा किन बिग्रिएको हो ?

खोइ, सम्भवतः यसरी सबैको रायसुझाव अथवा प्रस्ताव अलगअलग जाला भन्ने उहाँलाई लागेको थिएन क्यार । अथवा, अझ कांग्रेस र एमालेको समान प्रस्ताव जान सक्ला भन्ने थिएन होला । यसकारण अहिले प्रचण्डजी आत्तिनुभएको हो । तर म आफैं भन्दैछु, आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । यो त न्यूनतम समझदारीका लागि ल्याइएको प्रस्ताव मात्रै हो । जेजसो भएपनि, विधानअनुसार आएका प्रस्तावहरूलाई संविधानसभामा पठाउनैपर्छ बाबुरामजीले । एमालेको अहिलेको दृष्टिकोण भनेको संघीय स्वरूप, शाशकीय र न्यायप्रणालीमा सिंगो प्याकेजमा जानुपर्छ । यसमा तेरो ठीक, मेरो बेठीक भन्ने कुरै छैन ।

नेताहरू घुर्की लगाउँदै छलफलबाट बाहिरिन थालेका छन् नि ?

तपाइर्ंले कमरेड प्रचण्डको कुरा गर्नुभएको होला । प्रचण्डजीले रोल्पामा गएर ‘इन्लाइटमेन्ट’ प्राप्त गर्नुभएको छ कि ? बुद्धले बोधगयामा गएर तत्त्वज्ञान पाएजस्तै रोल्पा पुगेर जनताको दिल/दिमाग अध्ययन गर्नुभएर केही तत्त्वज्ञान पाउनुभएको छ कि ? अबका दिनमा उहाँले देखाउने कार्यशैलीबाट धेरै कुरा थाहा लाग्नेछ ।

माघ ८ को डेटलाइनमा संविधान नआए के हुन्छ ?

त्यो सोचाइ नबनाउनुस् । हाम्रो अन्तिम विन्दु हो, माघ ८ । हामीले बिगतमा बेहोरिसक्यौं, अब डेटलाइनका कुरामा लचकता खोज्ने होइन । बरु संशोधनका अरू बाटाहरू थपिँदै जालान्, तर संविधान आउनैपर्छ । यसमा हाम्रो एउटै बटमलाइन छ, जातको आधारमा देश टुक्र्याउन पाइँदैन । जातीय पहिचान र सामथ्र्यजस्ता कुरा ख्यालमा राख्नुपर्छ ।