सरकारकै कारण चीनबाट इन्धन आपूर्तिमा ढिलाइ

मंसिर २२, काठमाण्डौं – नेपाल आयल निगमले चिनियाँ कम्पनी पेट्रो चाइनासँग इन्धन खरिदसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको डेढ महिना बितिसकेको छ। इन्धनको मूल्य र ढुवानी व्यवस्थाबारे समझदारी नजुट्दा व्यापार सम्झौता अझै हुन सकेको छैन। सम्झौताअघि उच्च राजनीतिक तहमा छलफल गर्न चाहेको चिनियाँ सन्देशप्रति नेपालका तर्फबाट अग्रसरता नदेखिँदा ढिलाइ हुँदै गएको हो।

बेइजिङ र काठमाडौंमा यसबीचमा भएका औपचारिक/अनौपचारिक भेटघाटमा चिनियाँ अधिकारीहरूले नेपालबाट परराष्ट्र मन्त्रीस्तरको भ्रमण अपेक्षा गर्दै आएका छन्। परराष्ट्र स्रोतका अनुसार त्यस्तो चिनियाँ अपेक्षा बारम्बार व्यक्त हुँदै आएको छ। कर मिनाहा गर्दा ठूलो रकम छुट दिनुपर्ने भएकाले चीनले उच्च राजनीतिक तहमा छलफल गर्न चाहेको हो।

सुरुमा नेपाली अधिकारीले उच्च चासो देखाए पनि बिस्तारै सेलाउँदै जानु भारततर्फको नाका सहज हुनासाथ चीनसँग सम्झौता नै नगर्ने मनोविज्ञानका रूपमा चिनियाँ अधिकारीले अथ्र्याउन थालेको बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका एक अधिकारीले बताए। त्यस्तो बुझाइबारे परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी दिइए पनि चासो व्यक्त नभएको ती अधिकारीको भनाइ छ। उनका अनुसार चीनले व्यापारभन्दा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई महत्त्वपूर्ण ठानेर नेपाललाई इन्धन उपलब्ध गराउन चाहेको देखिएको छ। कर छुटको विषयमा पनि चिनियाँ अधिकारी सकारात्मक छन्। यसबीचमा चीनको महानिर्देशक तहका केही अधिकारीले नेपालको भ्रमण गरिसकेका छन्। नेपाली अधिकारीसँगको भेटमा उनीहरूले नेपालको उच्च राजनीतिक तह यसमा संलग्न हुनुपर्ने सुझाव दिने गरेका छन्।

एमाओवादी उपाध्यक्ष तथा पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले चीनको सन्देशप्रति सरकारको बेवास्तालाई अस्वाभाविक बताए। ‘उच्च राजनीतिक तहबाट चीनसँग छलफल नभएसम्म इन्धनको विषय टुंगोमा पुग्न गाह्रो देखिन्छ।

चिनियाँ राष्ट्रपति तथा विदेशमन्त्रीलाई भेट्ने गरी विशेषदूत पठाउन सरकारलाई बारम्बार भन्दै आएको छु। त्यसतर्फ काम नै हुँदैन के भन्नु,’ उनले भने, ‘अर्बौं रुपैयाँ छुट दिने विषय भएकाले राजनीतिक तहमा छलफलको अपेक्षा स्वाभाविकै हो।’ तर, चिनियाँ अपेक्षा सम्बोधनमा सरकारी चासो सतहमा देखिएको छैन। यसबारे प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरिने श्रेष्ठले बताए।

बेइजिङस्थित दूतावासका अधिकारीको भनाइमा नेपालले गम्भीरता देखाए पहिलो पटक इन्धन निर्यातमा सहभागी हुने कुराले चिनियाँ अधिकारीहरूमा उत्साह देखिन्छ। ‘तर, नेपालको राजनीतिक नेतृत्व नै त्यसका लागि तयार नदेखिएको बुझाइका कारण उनीहरूमा निराशा देखिएको छ,’ ती अधिकारीले भने।

चीनले थप इन्धन सहयोग वा कर छुटमा व्यापार सम्झौता गर्न तयार रहेको जानकारी गराइसकेको छ। ‘हामीले चीनबाट इन्धन आउन सक्छ भन्ने सन्देश दिन अनुदानमा उपलब्ध गराएका थियौं। तर, नेपाल सरकारले बुझेन वा बुझेर पनि अबुझ बन्यो त्यो थाहा पाउन सकिएन,’ एक परराष्ट्र अधिकारीले चिनियाँ अधिकारीको उद्धृत गरे।

परराष्ट्र प्रवक्ता ताराप्रसाद पोखरेल भने यसबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्छन्। ‘प्रक्रियागत ढंगमै अगाडि बढेको होला। पहिलो पटक भएकाले सबै पक्षमा छलफल हुँदै होला,’ उनले भने।

चीनका ‘थिंक ट्यांक’हरूले पनि नेपाललाई सहयोग गर्न सरकारलाई सुझाव दिइरहेका छन्। नेपाली दूतावासले राजनीतिक टोली बेइजिङ पठाउन बारम्बार सन्देश पठाइरहेको छ। मधेस आन्दोलन र भारतको नाकाबन्दीका कारण नेपालमा मानवीय संकट आएकामा चिनियाँ अधिकारीमा चिन्ता देखिन्छ। आवश्यक परे भारतसँग वार्ता गर्न तयार रहेको सन्देश पनि चीनले दिइसकेको छ। तर, नेपालकै राजनीतिक नेतृत्वको उदासीनताका कारण प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन। यसका लागि ठूलो प्रयास गरेका राजदूत महेश मास्के अहिले मौन छन्। राजनीतिक नेतृत्व तयार नदेखिएकाले नै उनले मौनता साँधेको अनुमान एक दूतावास अधिकारीको छ।

इन्धनमा कर छुट दिन र केरुङसम्म ढुवानी व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गर्दै आपूर्ति तथा वाणिज्य मन्त्रालयले चीनको वाणिज्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ। गत साता मात्र उक्त पत्र काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासमार्फत पठाइएको हो। उक्त पत्र बेइजिङ पुगेपछि राजदूत ऊ छुन्थाईसहितको एक टोली थप छलफलका लागि गएको थियो।

व्यापार सम्झौता भए नेपालले चीनसँग वार्षिक करिब ४ लाख मेट्रिक टन पेट्रोल र डिजेल आयात गर्ने छ। त्यसबापत नेपालले १९ अर्ब रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने छ। तिब्बतको सिगात्सेबाट केरुङसम्म ढुवानी गर्दा थप ७ अर्बभन्दा बढी खर्च हुने छ। चिनियाँ इन्धन महँगो हुन नदिन करिब २६ अर्ब रुपैयाँ चीनले छुट दिनुपर्ने भएकाले राजनीतिक नेतृत्वको अपेक्षा हुनु स्वाभाविक भएको पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले बताए। वाणिज्यमन्त्री गणेशमान पुनले यसबारे प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। मन्त्री पुन बेइजिङ पुगेर चिनियाँ अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका थिए। कान्तिपुर अनलाईनबाट