क्रियाशिल निकायकै अस्पष्टताले धादिङमा पुनर्निर्माण सुस्त

फाईल फोटो

शंकर श्रेष्ठ / २ चैत, धादिङ –

धादिङमा भुकम्पपछिको पुननिर्माणले सोचअनुरुप गति लिन सकेको छैन । पुननिर्माण गतिविधिमा क्रियाशिल निकायहरुमा पर्याप्त जनशक्ति अभाव हुँदा र केही नीतिगत व्यवस्थाहरु नहँुदा पुननिर्माणले गति लिन नसकेको हो ।

पुनर्निर्माण कार्यमा स्पष्ट जिम्मेवारी नहुनु र डिडिआरसीको पुनर्निर्माण कार्यमा भूमीका स्पष्ट उल्लेख नहुनुले पनि पुननिर्माणको कामले गति लिन नसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं् जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिका संयोजक उमेश ढकालले बताए ।

अनुदान सम्झौता भएका ६३ हजार १ सय ५१ घरधुरी मध्य धादिङमा ६२ हजार लाभग्राहीले अनुदानको पहिलो किस्ता पाएपनि हालसम्म ३४ सयले मात्रै घरनिर्माण थालेका छन् । त्यस मध्य करिब ८ सयले दोश्रो किस्ताको लागी आवेदन भरेको डिडिआरसीले जनाएको छ ।

जिल्लामा रहेका कुल ८८ हजार ५ सय ४१ घर मध्य ८१ हजार ३ सय १३ घर पूर्ण रुपले क्षति भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । केन्द्रिय तथ्यांक विभाग (डिएनए) को प्रतिवेदन अनुसार धादिङमा ७० हजार पाँच सय ८१ लाभग्राही अनुदान प्राप्त गर्न योग्य छन् ।

पुननिर्माण गतिविधिमा क्रियाशिल निकायहरुमा पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा गुनासो सम्बोधनमा ढिलाई भएको हो । उनले भने ‘जिविस, गाविस लगायत सरकारी कार्यालयहरु पर्याप्त जनशक्तिको अभाव छ ।’ पूर्निर्माणका लागि आवश्यक काठ, गिटी, ढुंगा, बालुवाको मूल्य बृद्धि तथा पीडितकालाई ध्यानमा दिदै सहज पहुँचका लागि नितिगत व्यवस्था नहुँदा जिल्लामा पुननिर्माणले उल्लेख्य गति लिन सकेको छैन ।

पुनर्निर्माण कार्यमा कामदारको अभावले अन्य जिल्लाबाट कामदार ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । जिल्ला दैवि प्रकोप उद्धार समितिका सम्पर्क अधिकृत चक्रपाणी तिमिल्सिनाले भने ‘थप सीप विकास तालिम दिएर दक्ष जनशक्तिको संख्या नबढाएसम्म पुननिर्माणले गति लिन सक्दैन ।’ विभिन्न गैर सरकारी सस्थाहरुको सहयोगमा भुकम्प पछि जिल्लामा ४ हजार २ सयलाई घरनिर्मार्ण सम्बन्धी सिकर्मी, डकर्मी, प्लम्बिङ तालिम दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर भूकम्प पीडितहरुले भने दक्ष कामदार नपाएकै कारण पनि घर थाल्न नसकिएको गुनासो गरेका छन् ।

नीजि आवास निर्माणको लागि सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकम लिने प्रकृया झन्झटिलो भएको र वैंकिङ प्रणाली सरल बन्न नसकेकोले पनि पुननिर्माणको काम पछि परेको उनले बताए ।
पुनर्निर्माण गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्ला स्तरमा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको भूमीका स्पष्ट किटान हुनु पर्ने सरोकारवालाहरुको ठम्याई छ । भुकम्प प्रभावित गाविसमा कार्यवोझका आधारमा कार्य गर्ने जनशक्ति नभएकोले सकेसम्म प्रत्येक गाविसमा सचिवका अतिरिक्त अन्य लेखा तथा प्राविधिक जनशक्ति थप गरेर काम अघि बढाउनुपर्ने गैर सरकारी सस्था महासंघ नेपाल जिल्ला शाखा धादिङका अध्यक्ष दामोदर अर्यालले बताए ।

गाउँमा पानीका कारण पनि निर्माणको काम रोकिएकोले खानेपानी, स्वच्छता र सरसफाई क्षेत्रमा थप लागानी आवश्यक देखिएको डिडिआरसीको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । पुनर्निर्माणको लागि केन्द्रवाट योजना र बजेट आउने भएमा जिल्ला परिषद् पूर्वनै आईसक्नुपर्ने राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले बताएका छन् ।

२०७३ चैत २ गते प्रकाशित