नीतिगत सुस्तताले धादिङका भूकम्प पीडितले अनुदानको काठ प्रयोग गर्न पाएनन्

शंकर श्रेष्ठ / २४ चैत, धादिङ –

नीतिगत अस्पष्टताका कारण धादिङका भुकम्प पीडितले अहिलेसम्म अनुदानको काठ प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।

जिल्लासम्म ल्याउने ढुवानी खर्च, जंगलको चिरान तथा कटानी खर्च कस्ले व्यहोर्ने भन्ने स्पष्ट नभएका कारण अन्यौलता छाएको हो । स्पष्ठ नीति नभएकै कारण टेण्डरको काम समेत अघि बढाउन नसकिएको जिल्ला वन कार्यालय धादिङका प्रमुख इमनाथ पौडेलले जानकारी दिए । ‘जिल्लासम्म काठ कसरी ल्याउने भन्ने कुरा नै टुङ्गो नलागेका कारण अहिलेसम्म ढिलाई भयो । अब छिट्टै टेण्टर प्रकृया थाल्छौं’ पौडेलले भने ।

स्थानीय जंगलबाट काठ नपाएका कारण घरगोठ बनाउन समस्या उत्पन्न भएपछि सरकारले ९० प्रतिशत अनुदानमा आवश्यक काठ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । भुकम्प पीडितलाई काठ वितरणको लागि ६ महिनाअघि नै जिल्लाको ४ स्थानमा केन्द्र निर्धारण गरिएपनि अहिलेसम्म काठ भने आइपुगेकै छैन ।

जिल्लामा ५ लाख क्यूफिट काठ माग गरिएपनि वन विभागले ८ हजार क्यूफिट मात्रै काठ आयात गर्न पत्र पठाएको धादिङका जिल्ला वन प्रमुख पौडेलले जानकारी दिए । पीडितहरुबाट माग धेरै भएको र काठ थोरै मात्रै आउन लागेकोले वितरणमा पनि समस्या आउने उनको भनाई छ ।

करिब ५ हजार भुकम्प पीडितहरुले यसअघि नै काठ माग्दै निवेदन दर्ता गराइसकेका छन् । ‘जिल्लामा ५ लाख क्यूफिट काठ चाहिनेछ । अहिले ८ हजार क्यूफिट मात्रै काठ आउदैछ । वन प्रमुख पौडेलले भने ‘अहिले आउन लागेको काठ २० क्यूफिटको दरले बाँड्दा पनि ४ सयलाई भन्दा बाँड्न सकिदैन ।’

काठ नभएकै कारण आफुहरुले घर थाल्न नपाएको पीडितहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् । जिल्ला वन कार्यालयले निकालेको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा ५ लाख क्यूफिट काठ आवश्यक पर्छ ।

२०७३ चैत २४ गते प्रकाशित