काठमाडौं -अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८१र२०८२ को बजेट कला क्षेत्र फिल्म, संगीत, नाटक०का लागि निराशाजनक रह्यो । बजेटले फिल्म र संगीत क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको भन्दै फिल्मकर्मीले गुनासो गरेका छन् ।
केही वर्षदेखि हरेकजसो बजेटमा समावेश हुँदै आएको दोलखाको फिल्म सिटी र बनेपाको फिल्म स्टुडियोको योजना यसपटक पनि दोहोरिएको छ । बनेपाको फिल्म स्टुडियोको काम सुरु गरिने, दोलखाको फिल्म नगरीको निर्माण निजी र सार्वजनिक साझेदारीमा गरिने योजना उल्लेख छ । यो विषयमा यसअघिका सरकारले ल्याउने बजेटमा पनि बजेट विनियोजन हुँदै आएको थियो ।
यसबाहेक सरकारले भाषा, साहित्य, दर्शन, संस्कृति, कला, संगीत, नाटक लगायतका अमूर्त सांस्कृतिक क्षेत्रको विकास र प्रवर्धन गर्ने घोषणा गरेको छ । पहिलोपटक सरकारले ल्याएको बजेटमा प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण र नियमन गर्ने कुरा उल्लेख छ ।
फिल्म निर्देशक मनोज पण्डितले बजेट हेर्दा सरकारको प्राथमिकतामा फिल्म र कला क्षेत्र नरहेको स्पष्ट भएको बताए । यस क्षेत्रको विकासमा सरकार गम्भीर र जिम्मेवार नभएको उनको टिप्पणी छ ।
पण्डितले फिल्म सिटी र स्टुडियोको योजनासँग कुनै आकर्षण नरहेको र यी योजनालाई खारेज गरे पनि हुने प्रतिक्रिया दिए । ‘अब योजना नै रद्द गर्दा फरक पर्दैन’ उनले भने । यतिसम्मकी, सरकारले गत महिना ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश योजनालाई पनि बजेटमा ल्याएको छैन । नीति तथा कार्यक्रमको ८९ र ९३ मा फिल्म क्षेत्रलाई सम्बोधन गरिएको थियो ।
नीति तथा कार्यक्रमको ८९औँ बुँदामा ‘हलिउड तथा बलिउडलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र निर्मातालाई नेपालमा चलचित्र छायांकनका लागि आकर्षित गरी चलचित्र पर्यटन प्रवर्धन गरिनेछ,’ भन्ने उल्लेख थियो । यो योजना पनि बजेटमा समावेश छैन ।
साथै, नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ९३ मा पनि फिल्म र संगीतलाई समेटिएको थियो । ‘समाज रूपान्तरणका लागि उल्लेखनीय योगदान गर्ने व्यक्ति र आन्दोलनसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक चलचित्र, गीत, संगीत, अनुसन्धान तथा स्वदेशी चलचित्र प्रवर्धन गर्न ‘परिवर्तनका लागि कला साहित्य कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको थियो । यो कार्यक्रम पनि बजेटमा छैन ।
प्रदर्शक अर्थात चलचित्र संघले एक वर्षदेखि फिल्म विकास शुल्क घटाउन पटक(पटक संचारमन्त्रीलाई दवाव दिँदै आएको थियो । संचारमन्त्रीले घटाएर राहत दिने वचन समेत दिएकी थिइन् । आफूहरुको मुख्य माग सम्बोधन नभएपछि प्रदर्शकहरु निराश मात्र छैनन्, व्यवसाय चुनौतिपूर्ण हुने आंकलन गर्दैछन् ।
