जनताको अजेय शक्तिसँग दलहरुको इतिहास गुमनाम भएको छ । त्यसको परिणाम हो, ४० जिल्लामा पुराना दलहरुको हैसियत गुम । यो गुमका अनेक कारण होलान् । तर परिवर्तनका लागि सिद्धान्त, संघर्ष र संगठन भनेर पढाउँदै व्यवस्था फाल्ने हैसियतसहित गणतन्त्र विकासमा सक्रिय दलहरुको एक हिसाबले पराजय मात्रै भएको छैन, परिवर्तित युग, जनता र प्रविधिले सत्तापलट गर्छ भन्ने कायापलट पढाउने नेताहरुको भविष्यमै प्रहार भएको पक्का हो ।

अहिलेसम्मको परम्परागत राजनीतिक संरचनामा यसपटक मौन विद्रोह देखियो । आमनिम्छराले ऋण गरेर किनेका मोबाइलमा जोडिइएको इन्टरनेट र त्यसमा आउने सामग्रीले सायद पुराना पार्टी र तिनबाट बिच्किएका मनहरुलाई सान्त्वनाको सन्देश प्रवाह भयो र जनता अनि नेताबीच पुल हुनुपर्ने ‘कार्यकर्ता’ हरु बिचौलियाको झुल हुँदा जनताले नेता भेट्न पाएनन्, यसपटक उनीहरुले मत पनि दिन जरुरी ठानेनन् । यसकारण नेपाली सञ्चारजगतले चर्चा नै नगरे पनि हर्क साम्पाङले स्थापना गरेको ‘हर्कवाद’ पनि जनताबाट अनुमोदित हुँदा २८ महिनामै डा. सिके राउतहरुको ‘स्वराज’ पनि ‘नाराज’को घर्रामा थन्किएर नयाँ जनादेशमा पुराना दलहरु पछारिएका छन् ।

कारण खोजौँ
कार्यकर्ता नेता र जनता जोड्ने पुल थिए–मानिन्थे । तर पछिल्लो समय यो पुल यस्तरी जीर्ण भयो कि जनता त्यहाँसम्म पुग्न पनि डराउनु पर्ने अवस्था बन्यो । यी जनताकै छोरा थिए तर नेताको फेर समाउन पाएपछि हैसियत बिर्सिए । अनि नेताहरू नीति र सिद्धान्तभन्दा पनि सत्ता र शक्तिकेन्द्रमा खुम्चिँदा कार्यकर्ता संगठन बनाउने र सिद्धान्तमा रहेर जनमत बटुल्ने भन्दा गुणस्तरको ‘प्रशंसक’ वा ‘हनुमान’ हुनुमा रमाउन थाले । कार्यकर्ताले जनताको वास्तविक पीडा नेतासम्म पु¥याउन छाडे र नेताले कार्यकर्तालाई केवल चुनाव जित्ने साधन मात्र ठाने । यही एउटा गहिरो खाडल यस्तरी निर्माण भयो कि नयाँ राजनीतिक शक्तिका लागि यो गजबको उर्वर जमीन पो तयार भयो । जहाँ मौन विद्रोहको फायर खोल्ने मौका कुरिरहेका जनमतका लागि आधारशीला नै बन्यो ।

यो रिक्ततामा सामाजिक सञ्जाल र यसका जटिल एल्गोरिदमहरूले नेपाली राजनीतिमा ‘गेम चेन्जर’ को भूमिका निर्वाह गरे । पुराना दलका नेताहरू अझै पनि आमसभा र झण्डाको राजनीतिमा रमाइरहँदा, नयाँ पुस्ताले टिकटक, फेसबुक र युट्युबका छोटा क्लिपमार्फत जनताको आक्रोशलाई संगठित गरिदिए । एल्गोरिदमले त्यस्ता सामग्रीलाई बढी ‘बुस्ट’ गरिदियो जसले स्थापित सत्तालाई चुनौती दिएका थिए । नतिजास्वरूप, भौतिक दूरी बढे पनि डिजिटल माध्यमबाट जनता र नयाँ नेतृत्वबीच एक प्रकारको भावनात्मक एकाकार सम्भव भयो ।

‘जेन्जी’ अर्थात् नयाँ पुस्ताको उदय नेपाली राजनीतिका लागि एउटा ठूलो धक्का सावित भएका छ । यो पुस्तासँग न त पुराना आन्दोलनको मोह छ, न त कुनै दलप्रति अन्धभक्ति । उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा देखेका ‘पपुलिस्ट’ एजेन्डा र डेलिभरीको ग्यारेन्टीलाई विश्वास गरेका छन् र परीक्षणमा उत्रिएका छन् । जसले गर्दा दशकौँसम्म विरासत जोगाएका पुराना दलहरू सहरी क्षेत्र र सचेत वर्गबाट बढारिन पुगेका छन् । यो आन्दोलन सडकमा भन्दा बढी स्क्रिनमा फैलिएको मौन विद्रोह थियो । जसले सत्ताको जग नै हल्लाइदिएन मात्र भत्काइदियो पनि । आन का तान देखिएको छ ।

तर, प्रश्न अझै बाँकी छः के डिजिटल लोकप्रियताले मात्र नेता र जनताको सम्बन्ध दिगो हुन्छ ? सामाजिक सञ्जालले आक्रोशलाई त संगठित गर्छ, तर त्यसले विचार र दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन । अहिले देखिएको ‘नजिकपन’ धेरै हदसम्म प्रतिक्रियात्मक मात्र हो । नेता र जनताबीचको सम्बन्ध केवल ‘लाइक’ र ‘शेयर’ मा मात्र सीमित रहनु हुँदैन । जबसम्म जनताको भान्साको महँगी र बेरोजगारीको समस्यामा नेताको भौतिक उपस्थिति र ठोस योजना हुँदैन, तबसम्म भर्चुअल सामिप्यले मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन ।

नेता र जनतालाई वास्तविक रूपमा जोड्ने हो भने अब ‘क्याडरबेस’ राजनीतिबाट ‘इस्युबेस’ राजनीतिमा फड्को मार्नुपर्छ । पुराना दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई ‘झोले’ बनाउन छाडेर जनताका समस्या समाधान गर्ने ‘स्वयंसेवक’ बनाउनु पर्छ । नेताहरूले पनि कार्यकर्ताको घेरा तोडेर प्रत्यक्ष जनतासँग संवाद गर्ने संयन्त्र बनाउन जरुरी छ । प्रविधिलाई केवल प्रचारको माध्यम मात्र नभई, जनताको गुनासो सुन्ने र सुझाव लिने ‘दुईतर्फी’ सञ्चारको रूपमा प्रयोग गरिनुपर्छ ।

सत्ता ढल्नु र नयाँ शक्ति आउनु मात्र सफलता होइन । वास्तविक सफलता तब हुन्छ जब नेताले जनताको नाडी छाम्छ र जनताले नेतामा आफ्नो प्रतिबिम्ब देख्छन् । नेपालमा अहिले देखिएको जेन्जी लहरले पुरानालाई सच्चिन र नयाँलाई नमात्तिन कडा चेतावनीको रातो झण्डा हल्लाइरहेको प्रष्टै छ । एल्गोरिदमले बनाएको क्रेज कुनै पनि बेला अर्को नयाँ ट्रेन्डले विस्थापित गरिदिन सक्छ । त्यसैले, नेता र जनताबीचको सम्बन्धलाई ‘भर्चुअल’ बाट ‘रियल’ बनाउन भूइँतहको राजनीतिमा फर्कनुको विकल्प छैन ।

अन्त्यमा, नेता र कार्यकर्ताको दूरी बढ्नु लोकतन्त्रका लागि जोखिमपूर्ण भए पनि यसले जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा नेतृत्वसँग प्रश्न गर्ने अवसर पनि जुराएको छ । अबको राजनीति केवल ‘आदेश’ मा होइन, ‘अन्तक्र्रिया’ मा टिक्नुपर्छ । कार्यकर्ताहरू नेताको कवच होइन, जनताको प्रवक्ता बन्न सक्नुपर्छ । जबसम्म शक्ति र स्वार्थको साटो सेवा र उत्तरदायित्वले नेता र जनतालाई जोड्दैन, तबसम्म राजनीतिक अस्थिरताको यो चक्र चलिरहनेछ । यसमा अनेक नयाँहरुको पदार्पण भइरहनेछ र २८ महिनामै सिके राउतहरु पुराना र फिका अनि धरौटीजफतमा परिणत भइरहने डर अहिलेका नयाँहरुले पनि गर्न जरुरी छ ।

नेता र कार्यकर्ताबीच दूरी बढ्दा राजनीति स्वाभाविक रूपमा जनताबाट पनि टाढा हुन थाल्छ । लोकतन्त्रको मूल आधार भनेको नेतृत्व, संगठन र जनताको निरन्तर संवाद हो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा राजनीतिक दलहरूभित्रै नेतृत्व र कार्यकर्ताबीच असहज दूरी देखिँदाको परिणाम यसपटक इन्टरनेट साक्षर मौन विद्रोहले पुष्टि गरेको छ । निर्णय केन्द्रित नेतृत्व, औपचारिक बैठकमा सीमित संगठन र जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क घट्दै जाँदा राजनीति केवल चुनावी समयको गतिविधिा सीमित भएको छ । यही खाली ठाउँमा सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्महरू प्रवेश गरेका हुन्, जसले राजनीतिक प्रभावको नयाँ संरचना निर्माण गरे र जनतालाई भ्रमको दुनियाँबाट इन्टरनेतको दुनियाँको भ्रमण गराएर हो ‘कि–हो कि’ पारिछाडे–पटक मतको बैना मारिछाडे ।

सामाजिक सञ्जालले सूचना लोकतान्त्रिक बनाएको जस्तो देखिए पनि त्यसले भावनात्मक उथलपुथललाई पनि सहज बनाएको छ । एल्गोरिदमले चलाउने डिजिटल संसारमा तीव्र प्रतिक्रिया, आक्रोश र सनसनीले बढी स्थान पाउने भएकाले पनि यसपटक नयाँ दललाई सहज बनेको हो । नेपालमा पनि यही प्रवृत्तिले राजनीतिक विमर्शलाई प्रभावित गरेको देखिन्छ । अनेक डिजिटल कन्टेन्ट, भिडियो, अभियान र ट्रेन्डले पुराना दलविरुद्ध जनमत निर्माण गर्ने वातावरण बनाएका थिए । दलहरुले यो कुरा थाहा नै पाएनन् । उनीहरुले जनताको मनमा गडेको सुसुप्त मौन विद्रोह सडकमा देखेननन् र यतिचाँडै आफ्नो आरोलो यात्रा हुन्छ भनेर न भदौ २३–२४ मा कल्पना गरे । न फागुन २१ गतेको परिणामको कल्पना गरे । कतिपय अवस्थामा तथ्यभन्दा बढी भावनात्मक कथन र असन्तोषको प्रस्तुति नै राजनीतिक प्रभावको आधार बनेको उनीहरुले थाहै पाएनन् र मौन विद्रोहले सत्तापलट गरेको छ ।

यही डिजिटल वातावरणबाट जेन्जीको राजनीतिक चेतना र आन्दोलनको रूप देखा परेको थियो । नयाँ पुस्ताले परम्परागत दलप्रति असन्तोष व्यक्त गर्ने माध्यम सामाजिक सञ्जाललाई बनाएका थिए । परिणामस्वरूप पुराना दलहरूको स्थापित राजनीतिक संरचना चुनौतीमा परेको थियो । निर्वाचनमा देखिएको परिणामले पनि यसै प्रवृत्तिको संकेत ग¥यो—जहाँ नयाँ अनुहार र नयाँ भाष्यले मतदाताको ध्यान तान्यो र पुराना दलहरूलाई ठूलो धक्का लाग्यो । तर प्रश्न अझै बाँकी छ, ‘के केवल डिजिटल उत्साहले स्थायी राजनीतिक विकल्प निर्माण गर्न सक्छ ?’ उदाएका अनुहारहरु जनताको चाहना पूरा गर्न सक्लान् ?

यहीँबाट आलोचनात्मक प्रश्न सुरु भएको छ । सामाजिक सञ्जालले आन्दोलन जन्माउन सक्छ, तर दीर्घकालीन राजनीतिक संगठन र नीति निर्माणको जिम्मेवारी भने अझै पनि जमिनमै रहन्छ भन्ने समर्थन गर्ने र समर्थन खोज्नेले पनि बुझेको हुनुपर्छ । एल्गोरिदमले बनाएको लोकप्रियता र वास्तविक जनसमर्थनबीचको दूरी कहिलेकाहीँ निकै ठूलो हुनजान्छ । नयाँ राजनीति पनि केवल डिजिटल लोकप्रियतामा निर्भर रह्यो भने त्यो पनि पुरानै दलहरुले भोगेको संकटमा समेल हुनेमा शंका छैन, वश केही समय कुर्न मात्र पर्छ ।

अर्कोतर्फ, पुराना दलहरूको समस्या केवल सामाजिक सञ्जालले सिर्जना गरेको होइन । उनीहरूले वर्षौँसम्म संगठनभित्र संवाद कमजोर बनाउँदै लगेका थिए । कार्यकर्ता निर्णय प्रक्रियाबाट टाढा हुँदै गएका थिए । जनता पार्टी संरचनासँग होइन, केवल नेतासँग जोडिन बाध्य भएका थिए । जब संगठनभित्रै संवाद टुट्छ, तब बाहिरी असन्तोषलाई डिजिटल माध्यमले अझ तीव्र बनाइदिने गर्छ भन्नेसम्म दलहरुले बुझेनन्–पत्याएनन् ।

यस परिस्थितिमा नेता, कार्यकर्ता र जनताबीचको सम्बन्ध पुनःस्थापित गर्ने सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी दलहरूमाथि नै छ । सामाजिक सञ्जाललाई दोष दिनु सजिलो छ, तर त्यसले देखाएको असन्तोषको स्रोत भने वास्तविक समाजमै छ । यदि दलहरूले स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय तहसम्म खुला संवाद, पारदर्शी निर्णय र कार्यकर्ताको सम्मानलाई पुनःस्थापित गर्न सके भने राजनीतिक दूरी घट्न सक्छ । जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद, स्थानीय मुद्दाको सुनुवाइ र जवाफदेहिता नै त्यसको आधार बन्नुपर्छ । यो एक जटिल र चुनौतीपूर्ण यात्रा हो । यसमा नयाँ दल र पुराना दल फेरि जनताको भावनामा बग्न सक्नुपर्छ ।

अन्ततः राजनीति केवल ट्रेन्ड, ह्यासट्याग वा भाइरल भिडियोको खेल होइन । लोकतन्त्र टिकिरहने आधार भनेको जनताको भरोसा हो । त्यो भरोसा निर्माण गर्न नेता र कार्यकर्ताले जनतासँग निरन्तर जोडिनै पर्छ । डिजिटल संसारले आवाज उठाउन सजिलो बनाएको छ, तर स्थायी राजनीतिक परिवर्तनको बाटो अझै पनि जनताको घरदैलो, गाउँबस्ती र वास्तविक संवादबाटै खुल्नेछ । यो कुरा नयाँले घोषणापत्रमा व्यक्त गरिसकेको छैन । पुरानाको घोषणापत्र कर्मकाण्डी थियो । जनताले गरेको विद्रोह यसपटक मौन थियो । यो मौन विद्रोह बुझेर नयाँ पुराना सबैले फेरि आफूलाई सुधार्दै जनभावना अनुसार कार्यान्वयनमा जान जरुरी छ । इन्टरनेट साक्षरताले मात्रै पनि सत्तापलट हुनसक्छ र भेट नभएका नेताबारे झन बढी नकारात्मक धारणा उत्पादन हुन्छ भन्ने भय पनि दलहरुले बुझेर जनतासँग सरोकारित हुन जरुरीछ । यसपटकको निर्वाचनको सन्देश लगभग यस्तै हो । सबैले सबैलाई सम्मान गरौँ, मदत गरौँ । छुद्रताले मात्रै देश बन्ने चैँ होइन ।
००००