धादिङ । सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपाल पत्रकार महासंघले विरोध जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट भएको विभेदकारी निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै महासंघले बिहीबार धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ धादिङका अध्यक्ष सीताराम अधिकारीद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा २०८२ चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमप्रति स्पष्ट विभेद र अन्याय गरेको उल्लेख गरिएको छ । सरोकारवाला निकायहरूसँग आवश्यक परामर्श नगरी गरिएको निर्णयले बहुलवादी सञ्चार संरचनालाई कमजोर बनाउने, स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि आघात पु¥याउने र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको महासंघको ठहर छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, नेपालको संविधानद्वारा सुनिश्चित प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र सञ्चारको हकविपरीत रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
लामो समयदेखि आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरूले नियमित पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा नपाइरहेको अवस्थामा सरकारको यस्तो कदमले सञ्चारमाध्यमहरूको दिगोपनमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ ।
यसअघि चैत २३ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निर्णय फिर्ता लिन माग गरिएको भए तापनि हालसम्म सरकार समस्या समाधानतर्फ उदासीन देखिएकोमा महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
महासंघले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट गरिएको सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र उपलब्ध गराउने निर्णय तत्काल खारेज गरी तीनै तहका सरकारबाट प्रवाह हुने विज्ञापनलाई सबै सञ्चारमाध्यममा समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने स्पष्ट नीति निर्माण गर्न माग गरेको छ ।
विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, समावेशी र न्यायोचित बनाउँदै चुहावट नियन्त्रण गर्न र श्रमजीवी पत्रकारहरूको पारिश्रमिक तथा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
