घोडाघोडी । मुलुकमा सङ्घीय संरचना लागू भएपछि वन व्यवस्थापनलाई अझ व्यवस्थित, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सङ्घ र प्रदेश दुवै तहबाट कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरिए पनि कार्यान्वयनमा भने संरक्षण क्षेत्र अपेक्षित रूपमा सक्रिय र परिणाममुखी हुन सकेका छैनन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीस्थित वसन्ता वन संरक्षण क्षेत्र र कञ्चनपुरको लालझाडी–मोहना वन संरक्षण क्षेत्रलाई यस अवस्थाको प्रतिनिधि उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।

विसं २०६८ फागुन १५ गते औपचारिक रूपमा वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिएको यी दुवै क्षेत्रले करिब ९८ हजार ६४३ हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको छ । यी क्षेत्रहरू नेपाल–भारत सीमावर्ती भूभागमा अवस्थित भई वन्यजन्तुको आवागमनका लागि महत्वपूर्ण जैविक मार्गका रूपमा परिचित छन् । वसन्ता वनले तराई र चुरे क्षेत्रबीचको पारिस्थितिकीय सम्बन्ध कायम राख्नुका साथै भारतस्थित दुधवा नेशनल पार्कसँगको अन्तरसम्बन्धलाई समेत जीवन्त बनाएसँगै दुर्लभ तथा सङ्कटापन्न वन्यजन्तुको आवागमन र वासस्थान संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।

प्रदेश सरकारले डडेलधुराको महाभारत क्षेत्र, बैतडीको ग्वालेक केदार र सिँगास, अछामको रामारोशन तथा डोटीको तेले लेक गरी थप पाँच वटा क्षेत्रलाई प्रस्तावित वन संरक्षण क्षेत्रका रूपमा अघि सारेको छ । यी प्रस्तावित क्षेत्रहरूको कुल क्षेत्रफल करिब ८३ हजार ५६१ हेक्टर रहेको छ, जसले प्रदेशको जैविक विविधता संरक्षण र पर्या–पर्यटन प्रवद्र्धनमा दीर्घकालीन योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट वातावरणीय, पारिस्थितिकीय, वैज्ञानिक वा सांस्कृतिक रूपमा महत्वपूर्ण मानिएका, विशेषगरी जलाधार संरक्षणका हिसाबले संवेदनशील देखिएका क्षेत्रहरू जसमा संरक्षित क्षेत्र बाहिर रहेका वन, वनस्पति तथा वन्यजन्तुको संरक्षण र व्यवस्थापन आवश्यक ठानिएको छ ।

यसले संरक्षण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्दै स्थानीय समुदायको सहभागितामूलक व्यवस्थापनलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

यस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रहरू घोषणा गरिएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि व्यवस्थापनका आधारभूत उपकरण मानिने कार्ययोजना समयमै अद्यावधिक हुन सकेका छैनन् । नियमअनुसार प्रत्येक पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने कार्ययोजना २०७३ सालमै नवीकरण भइसक्नुपर्ने भए पनि हालसम्म त्यसको प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन । कार्ययोजना अभावले संरक्षण गतिविधि, बजेट व्यवस्थापन, समुदायको संलग्नता तथा दीर्घकालीन रणनीतिक कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ । यसले वन संरक्षण क्षेत्रको प्रभावकारिता घटाउँदै लैजानुका साथै सम्बन्धित निकायबीचको समन्वय र उत्तरदायित्वबारे समेत प्रश्न उठाएको छ ।

देशको करिब ४६ प्रतिशतभन्दा बढी भू–भाग वनले ढाकिएको अवस्थामा यसको संरक्षण, समुचित उपयोग र दिगो व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनेको छ । वन ऐन २०७६ मा विभिन्न खालका वन व्यवस्थापन पद्धतिहरूमध्ये वन संरक्षण क्षेत्र एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक उपायका रूपमा रहेको छ । नेपालको वन क्षेत्र जैविक विविधता संरक्षण, वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने तथा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्ने दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण आधारका रूपमा रहेको छ ।

सङ्घीय र सुदूरपश्चिम प्रदेशको वन ऐन तथा नियमावलीमा वन संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि दोहोरो जिम्मेवारीसहितको छुट्टाछुट्टै विवादित प्रावधानहरू रहेका छन् । सङ्घीय वन नियमावली, २०७९ अनुसार वन तथा भू–संरक्षण विभागले वन संरक्षण क्षेत्रको कार्ययोजना तयार गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराई  त्यस्तो कार्ययोजना डिभिजनल वन अधिकृतले कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ तर सुदूरपश्चिम प्रदेश वन ऐन, २०७७ ले भने फरक प्रक्रिया तोकेको छ ।

उक्त नियमावलीअनुसार डिभिजन वन कार्यालयले कार्ययोजना तयार गर्ने, त्यसलाई वन निर्देशनालयको सिफारिसमा प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गरी डिभिजनल वन अधिकृतले कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । एउटै विषयमा सङ्घीय र प्रदेश कानुनमा फरक–फरक व्यवस्था हुँदा कार्ययोजना निर्माण र स्वीकृतिमा अन्योलता उत्पन्न भएको डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका डिभिजनल वन अधिकृत जनक पाध्या बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार बसन्ता वन संरक्षण क्षेत्रको प्रारम्भिक कार्ययोजना वन विभागले तयार गरी स्वीकृत गरेको थियो । “पहिलेको कार्ययोजना वन विभागले बनाएको हो, अहिले नयाँ कानुनी व्यवस्था आएपछि कसले बनाउने भन्ने अन्योल छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

वन संरक्षण क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि कार्ययोजनाले संरक्षणका गतिविधि, बजेट, जनशक्ति परिचालन र कार्यान्वयनको ढाँचा तय गर्छ तर कैलालीको वसन्ता वन संरक्षण क्षेत्र र कञ्चनपुरस्थित लालझाडी–मोहना वन संरक्षण क्षेत्रको कार्ययोजना नवीकरण हुन सकेको छैन । सङ्घीय सरकारले घोषणा गरेका संरक्षित वन क्षेत्र कार्ययोजना अभावमा प्रभावहीन बन्दै गएका छन् ।

डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका डिभिजनल वन अधिकृत लक्ष्मीराज जोशी आगामी आर्थिक वर्षमा कार्ययोजना नवीकरण गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुहुन्छ । वन संरक्षण क्षेत्र सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको अभाव अर्को ठूलो समस्या बनेको छ । लालझाडी–मोहना वन संरक्षण क्षेत्रका सदस्य सचिव तथा वरिष्ठ वन अधिकृत भरत शाहका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा यस क्षेत्रका लागि बजेट नै विनियोजन भएन ।

कार्ययोजनाअन्तर्गत वन गस्ती, जैविक विविधता संरक्षण, वन्यजन्तु संरक्षण, जनचेतना कार्यक्रम र समुदायको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने भए पनि बजेट अभावले ती काम नियमित रूपमा गर्न कठिन भइरहेको छ । “संरक्षण क्षेत्र नाममै सीमित जस्तो भएको छ शाह उहाँ भन्नुहुन्छ, “हामीले गर्नुपर्ने संरक्षणका नियमित गतिविधिहरु सञ्चालन गरिरहेका छौँ ।”

चालु आवमा सङ्घीय सरकारले कैलालीको वसन्ता वन संरक्षणका लागि रु ३५ लाख मात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त बजेट कर्मचारी व्यवस्थापनमै सीमित हुँदा वन संरक्षण, जैविक विविधता संरक्षण र जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।

वन संरक्षण क्षेत्र परिषद्ले भने विभिन्न सरोकारवालासँग सहकार्य गर्दै संरक्षणका गतिविधिहरु अघि बढाइरहेको वसन्ता वन परिषद्का अध्यक्ष पुष्कल बहादुर बम बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार समुदायको सहभागिता बढाउने, जनचेतना फैलाउने र वन्यजन्तु संरक्षणमा ध्यान दिने काम भइरहेको छ ।

कार्ययोजना निर्माणका लागि ‘जल, जङ्गल र जमिन’ परियोजनासँग समन्वय भइरहेको थियो । तर, परियोजना समाप्त भएपछि कार्ययोजना निर्माणको काम बीचमै अलपत्र परेको वसन्ता वन परिषद्का अध्यक्ष बम बताउनुहुन्छ । “परिषद्लाई अझ प्रभावकारी बनाउन कार्ययोजना छिटो स्वीकृत हुन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

वन संरक्षण क्षेत्रहरूको कार्ययोजना निर्माण तथा नवीकरणमा ढिलाइ हुँदा संरक्षणका गतिविधि प्रभावकारी हुन नसकेको प्रदेश वन निर्देशक हेमराज विष्ट बताउनुहुन्छ । उहाँले लालझाडी–मोहनाको कार्ययोजना नवीकरणका लागि अन्तरराष्ट्रिय साझेदारको आर्थिक सहयोगमा तयारी, सरोकारवालासँग प्रस्तुतीकरण र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिए पनि अझै स्वीकृतिको अन्तिम चरणमै रहेको जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै वसन्ता क्षेत्रको कार्ययोजना पनि तयार भई केन्द्रमा पठाइएपछि स्वीकृतिबारे स्पष्ट जानकारी नआएको उहाँको भनाइ छ ।

सङ्घीय र प्रदेश तहबिच स्वीकृतिको अधिकार कसले प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा रहेको अन्योलले पनि प्रक्रिया लम्बिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । निर्देशक विष्टका अनुसार कार्ययोजना स्वीकृत नहुँदा आवश्यक बजेट, कार्यक्रम र जनशक्ति अभावका कारण उद्देश्यअनुसार वन संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

स्थानीय समुदायको सहभागिता कमजोर हुनु पनि अर्को चुनौतीका रूपमा देखिएको निर्देशक बिष्टले बताउनुभयो । वन संरक्षण क्षेत्र सरकारको मात्र हो भन्ने बुझाइका कारण स्थानीयले चासो नदिँदा सामुदायिक वनमा बढी दबाब पर्ने र संरक्षण क्षेत्रभित्र अपेक्षित संरक्षण नहुने अवस्था सिर्जना भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्नुको उद्देश्य जैविक विविधता संरक्षण, पारिस्थितिक सन्तुलन कायम र पर्या–पर्यटन प्रवद्र्धन भए पनि आवश्यक स्रोत–साधन र कार्यक्रम नहुँदा लक्ष्य हासिल हुन सकेको छैन ।

वन संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि संरक्षण परिषद् गठन गरी विभिन्न निकाय र समुदायलाई समेट्ने प्रयास भए पनि कार्ययोजना र बजेट अभावका कारण परिषद् प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । वन संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सबैभन्दा पहिले कार्ययोजनाको शीघ्र स्वीकृति आवश्यक रहेको निर्देशक विष्टले जोड दिनुभयो । सङ्घ र प्रदेशबीचको अधिकार स्पष्ट गर्दै निर्णय प्रक्रिया छिटो बनाउनुपर्ने आवश्यकता उहाँले औँल्याउनुभयो ।

वन संरक्षण क्षेत्रमा स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्न ग्रामीण सहजकर्तालाई परिचालन गरिएको छ । वसन्ता वन संरक्षण क्षेत्रमा हाल सात जना ग्रामीण सहजकर्ता कार्यरत छन्, जसले समुदायसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर संरक्षणसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने काम गरिरहेका छन् । उनीहरूले गाउँगाउँमा पुगेर वनको महत्व, जैविक विविधता संरक्षण र दिगो उपयोगबारे जानकारी दिने, छलफल गर्ने तथा स्थानीयलाई सहभागितामूलक कार्यक्रमतर्फ आकर्षित गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन् ।

वसन्ताअन्तर्गत सुखड सब–डिभिजन वन कार्यालयमा कार्यरत ग्रामीण सहजकर्ता ज्ञानु चौधरीले समुदायसँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गरिरहनुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “मानिस विस्तारै संरक्षणमा सहभागी हुन थालेका छन् ।” थारू गायक मनीराम चौधरी ग्रामीण सहजकर्ताका रूपमा आबद्ध भई उदासीपुर सब–डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गत कार्यरत हुनुहुन्छ । उहाँ विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरूमा सहभागी भई संरक्षणसम्बन्धी सन्देश गीतमार्फत प्रस्तुत गर्नुहुन्छ । स्थानीय भाषामा गाइने यस्ता गीतहरूले समुदायमा छिटो प्रभाव पार्ने र सन्देशलाई सहज रूपमा बुझ्न सहयोग पुग्ने भएकाले गीतमार्फत पनि संरक्षणका क्रियाकलाप गरिरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

ग्रामीण सहजकर्ता महेश चौधरीका अनुसार वन संरक्षण कार्यक्रमले स्थानीय बासिन्दामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन थालेको छ । उहाँका अनुसार समुदायमा वन संरक्षणप्रति चासो बढ्दो छ र अवैध दोहन तथा वनमा हुने क्षतिमा पनि केही कमी आएको अनुभव गरिएको छ । संरक्षणलाई अझ प्रभावकारी बनाउन स्थानीय समुदायलाई जोड्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।