काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष पूर्वमन्त्री कुलमान घिसिङले सरकारको ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशतका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णयको विरोध गरेका छन्।
आव २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै शुक्रबार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले ५० प्रतिशतभन्दा बढी युनिट विद्युत खपत गर्नेलाई ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने बताएका थिए। उक्त निर्णको आम उपभोक्ताको हितविपरीत, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्यविपरीत र स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानविपरीत रहेको बताएका छन्।
घरेलु प्रयोजनमा विद्युतको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला सरकारले करको अतिरिक्त भार थपर्नु उपभोक्तालाई दण्डित गर्ने प्रयास रहेको उनले बताएका छन्। ‘नेपालमा विद्युत पहुँच विस्तार भएसँगै घरायसी प्रयोजनमा विद्युतको प्रयोग बढ्दै गएको छ। खाना पकाउने, पानी तताउने तथा अन्य घरेलु प्रयोजनमा विद्युतको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला सरकारले करको अतिरिक्त भार थपेर उपभोक्तालाई दण्डित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ’, घिसिङले शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै भनेका छन्।
मासिक ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने अधिकांश ग्राहक सामान्य घरायसी उपभोक्ता रहेको भन्दै यस्तो अवस्थामा कर लगाउने निर्णयले लाखौं परिवारको मासिक खर्च बढाउनेछ र भान्सा अझ महँगो बनाउने उनको भनाइ छ। देशभित्रै उत्पादित विद्युतको खपत बढाउन प्रोत्साहनमूलक नीति ल्याउनुपर्नेमा सरकारले उल्टै विद्युत प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने कदम चालेकोसमेत आरोप घिसिङको छ।
जसका कारण विद्युतीय चुलो लगायतका उपकरणको प्रयोग घटाएर पुनः एलपी ग्यासतर्फ निर्भरता बढाउन सक्न, जुन राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्यसँगस मेल नखाने उनले बताएका छन्।
