धादिङ । बागमती प्रदेश सरकारले तामाङ र नेपाल भाषा (नेवारी) लाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै यसको व्यावहारिक प्रयोगका लागि तयारी तीव्र पारेको छ ।
सरकारी कामकाजमा रैथाने भाषाको प्रयोगले सेवा प्रवाहलाई सरल, समावेशी र पारदर्शी बनाउन ठूलो मद्दत भएकोले सरकारले कामकाजको भाषा कार्यान्वयनका लागि तयारी तीव्र पारेको हो ।
भाषा कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सोमबार धादिङका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूका लागि प्रशिक्षण दिइएको छ । ‘स्थानीय नागरिकले आफ्नै मातृभाषामा सरकारी सेवा पाउँदा राज्यप्रति उनीहरूको विश्वास बढ्छ र समाजमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । त्यसैले प्रदेशको जिल्लाहरुमा प्रशिक्षण दिने कार्यक्रमलाई तीव्र पारिएको भाषा आयोगका पूर्व कायममुकायम सचिव तथा शिक्षा र खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव डा। लोकबहादुर लोप्चानले बताउनुभयो ।
धादिङबेसीमा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनमा भाषा आयोग तथा अन्य निकायको भूमिकाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहँुदै लोप्चानले मातृभाषामा सेवा प्रवाह हुँदा नागरिकको राज्यप्रतिको पहुँच सहज बन्ने स्पष्ट पार्नुभयो । ‘सरकारी कामकाजमा रैथाने भाषा प्रयोग गर्दा आम नागरिकले आफ्ना समस्या र आवश्यकता स्पष्टसँग राख्न पाउँछन् । यसले समाजमा आपसी सद्भाव, सुशासन र राज्यप्रति अपनत्व बढाउँछ’, डा। लोप्चान भन्नुभयो ।
नेपाल तामाङ घेदुङका पूर्वअध्यक्ष मोहन गोले तामाङले स्थानीय तहमा भाषिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि अब अलमल नगरी तत्काल आवश्यक नीति, जनशक्ति र स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारी कामकाजमा मातृभाषाको प्रयोगले ओझेलमा परेका समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन मद्दत पुग्ने भन्दै तामाङले प्रदेश सरकारको निर्णयलाई स्थानीय सरकारले तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेश सरकारले वैशाख २४ गतेलाई भाषा दिवस तोकेको सन्दर्भमा नेवाः देय दबूका सत्यनारायण डंगोलले दुवै भाषाको संरक्षणमा तामाङ र नेवार समुदायबीच सहकार्य हुनुपर्ने बताउनुभयो । सबै भाषाभाषी, वेषभूषा र संस्कृतिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको स्पष्ट पार्दै उहाँले शिक्षा प्रणालीमा पनि रैथाने भाषा शिक्षालाई जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको भाषिक अधिकार र सरकारी कामकाजको भाषा ऐन कार्यान्वयनको योजना, चरण तथा अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै स्थानीय सरकारहरूलाई भाषामैत्री नीति र बजेट बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
नेपाल भाषा र तामाङ भाषाको प्रयोगलाई पालिका स्तरमा संस्थागत गर्ने उद्देश्यले नेपाल तामाङ घेदुङ र नेवाः देय दबूको योजना तथा बागमती प्रदेश सरकारको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले सहकार्य भएको प्रशिक्षणमा सहभागी जनप्रतिनिधिहरुले प्रदेश सरकारको निर्णयलाई आफ्नो पालिकामा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आफ्ना क्षेत्रमा तामाङ र नेपाल भाषामा सेवा प्रवाह सुरु गर्न आवश्यक कार्यविधि र नीति बनाउने, अनुवादक तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने विषयमा सकारात्मक ढंगबाट अघि बढ्ने बताएका छन् ।
बागमती प्रदेश सरकारले तामाङ र नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा लागू गर्ने निर्णय गरे पनि स्थानीय तहमा आवश्यक नीति, बजेट र जनशक्तिको अभावमा व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
