धादिङ । धादिङबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य बोधनारायण श्रेष्ठले वर्तमान सरकारलाई विरोध गर्ने वा प्रश्न उठाइहाल्ने बेला नभएको बताएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ धादिङको साधारणसभा उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सांसद श्रेष्ठले सरकारले आफ्नो कामको सुरुवात मात्र गरेको र ‘हनिमुन पिरियड’ समेत पार नगरेकाले यसको समीक्षा हतारोमा गर्न नहुने टिप्पणी गरे ।
सांसद श्रेष्ठले पत्रकारहरुतर्फनै प्रश्न तेस्र्याउँदै भने, “हनिमुन पिरियड कटाउन नसकेको सरकारलाई यतिधेरै प्रश्नहरु अलि बढी नै भयो की ? संचारमैत्री कानून नबनेको दोष पनि यही सरकारले लिनुपर्ने हो र ? त्यसको लागि आन्दोलन गर्ने बेला भयो ? यो आन्दोलन पहिल्यै गर्नुपर्ने होइन ? कहिले काही सहि प्रश्न सहि समयमा भनिएन भने त्यसको सही उत्तर आउँदैन ।”
संसदीय व्यवस्थामा नयाँ सरकार गठन भएको सुरुवाती १०० दिनलाई ‘हनिमुन पिरियड’ का रूपमा लिने गरिन्छ, जसलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको जग बसाल्ने समय मानिन्छ । सोही सन्दर्भलाई जोड्दै सांसद श्रेष्ठले देश र जनताको विकास तथा समृद्धिका लागि सरकार निरन्तर लागिरहेको दाबी गरे । सञ्चार क्षेत्रलाई सरकारका राम्रा काममा सकारात्मक टिप्पणी गरिदिन आग्रह गर्दै पत्रकारहरू आफैँमा सक्षम, सवल र प्रतिस्पर्धी बन्नु पर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष नितु पण्डितले श्रमजीवी पत्रकारहरूको हकहित, पेसागत सुरक्षा र स्वतन्त्रताका लागि महासंघ जस्तोसुकै अवस्था तयार रहेको भन्दै महासंघ नै पत्रकारको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति र उपलब्धि भएको प्रष्ट पारिन् ।
पछिल्लो समय प्रविधिको विकाससँगै पत्रकारितामा थपिएका चुनौतीहरूलाई चिर्न महासंघ क्रियाशील रहेको उल्लेख गरिन् । अबका दिनमा मौखिक प्रतिबद्धता मात्र नभई संस्थागत निर्णय र कामहरूलाई लिखित रूपमै दस्ताबेजीकरण गर्दै लैजानुपर्ने उनको धारणा थियो ।
आमसञ्चार माध्यमहरूलाई विश्वसनीय र मर्यादित बनाउन पत्रकार आचारसंहिताको पूर्ण पालना र नयाँ प्रविधिको ज्ञान अपरिहार्य रहेकोले यसतर्फ महासंघले विशेष ध्यान दिने पण्डितको भनाई छ ।
यसैगरी महासंघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष रामकृष्ण अधिकारीले पत्रकार र पत्रकारिताको संस्थागत विकासका लागि आर्थिक पारदर्शिता र दिगोपन आवश्यक रहेको औँल्याए । महासंघ मातहत रहेका विभिन्न कल्याणकारी वा पुरस्कार कोषहरूलाई व्यवस्थित बनाउन कोष सञ्चालन कार्यविधि निर्माण गर्न सुझाव दिए । कार्यविधि बनाएर अघि बढ्दा अक्षय कोष वा पुरस्कार कोषहरू थप पारदर्शी, मर्यादित र दीर्घकालीन हुने उनको भनाई छ ।
