धादिङ । धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका–३ धादिङबेसीमा ‘दलित समुदायका लागि कानूनी सहायता कक्ष’ (डेस्क) स्थापना गरिएको छ ।
दलित समुदायका नागरिकलाई न्यायमा सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङको प्राङ्गढमा सहायता कक्ष स्थापना गरिएको हो ।
सहायता कक्षको बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शिवराज अधिकारीले बिहिबार उद्घाटन गर्नुभएको छ ।
गृह मन्त्रालयको कार्यविधि अन्तर्गत रहेर स्थापना गरिएको कानुनी सहायता कक्षले राज्यका निकायबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई दलितमैत्री बनाउन र उत्पीडनमा परेका नागरिकलाई न्यायको मूलधारमा ल्याउन सहयोग गर्ने मन्त्री अधिकारीले बताउनुभयो । सहायता कक्ष स्थापना भएसँगै विपन्न, ग्रामीण क्षेत्रका र कानुनी प्रक्रियाबारे अनभिज्ञ दलित समुदायका नागरिकले अदालती तथा प्रशासनिक अल्झनबाट मुक्ति पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्री अधिकारीले कानुन निर्माण प्रक्रिया अत्यन्त जटिल र संवेदनशील विषय भएकाले यसमा विगतमा कसैले खासै चासो नदेखाएको स्मरण गराउनुभयो । आफू हाल दलित समुदायको हकअधिकार र हित रक्षाका लागि ठोस कानुन बनाउने कार्यमा गम्भीरतापूर्वक लागिपरेको र निकट भविष्यमै यसले पूर्णता पाउने मन्त्री अधिकारीले दाबी गर्नुभयो । आजको भोलि नै सबै कानुन बन्ने र तुरुन्तै कार्यान्वयन भइहाल्ने विषय ‘जादूको छडी’ जस्तो नहुने भन्दै उहाँले यसका लागि केही समय र धैर्यताको आवश्यकता पर्ने प्रष्ट पार्नुभयो ।
सामान्यतया कानुनी भाषा र प्रशासनिक प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा दलित समुदायका नागरिक अधिकारबाट बञ्चित हुने गरेको अवस्थामा सहायता कक्षले निःशुल्क परामर्श, निवेदन लेखन र आवश्यक सहजीकरण गरिदिने नीलकण्ठ नगरपालिकाका उपमेयर दिपक विश्वकर्माले बताउनुभयो ।
कानुनी सहायता कक्ष सञ्चालन गर्नुको मुख्य उद्देश्य नै समाजको पिँधमा रहेका नागरिकलाई न्यायको प्रत्याभूति गराउनु रहेको भन्दै उपमेयर विश्वकर्माले राज्यका निकायसम्म पहुँच नभएका दलित समुदायका नागरिकलाई कानुनी प्रक्रिया बुझाउन, पीडितलाई न्याय दिलाउन र समाजमा समानता कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाउने स्पष्ट पार्नुभयो ।
दलित समुदायका नागरिकलाई प्रशासनिक कामकाजी भाषा र अन्य व्यावहारिक बोलीचालीको भाषा बुझ्न तथा प्रयोग गर्न गाह्रो पर्ने र विभेदकारी व्यवहार समेत झेल्नुपर्ने भएकाले सेवा लिन आउँदा व्यावहारिक रूपमै सहयोग पुगोस् भनेर सहायता कक्ष स्थापना गरिएको संयुक्त दलित संघर्ष समिति धादिङका सचिव नवराज मजकोटीले जानकारी दिनुभयो ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवसकै अवसरमा स्थानीय तह दलित जनप्रतिनिधि संघ नेपालले बिहिबार धादिङबेसीमा “दलित जनप्रतिनिधिसँग नीति संवाद” कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । नीति संवादमा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डा. मानबहादुर वि.क.ले शासनमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको भूमिका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
