धादिङ । धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका–८ रामकोट हटियामा निर्माण सुरु भएको ‘सोमनाथ पार्क’ विवादमा तानिएको छ । मेवाबारी ससाहडाँडा सामुदायिक वन क्षेत्रमा निर्माण सुरु भएको पार्कको नामाकरण, रुख कटान र ढुंगा उत्खनन्को विषयले विवादमा परेको हो ।
नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर भीमप्रसाद ढुंगानाले स्व.बुबा सोमनाथ ढुंगानाको नाममा पार्क निर्माण गर्न प्रदेश सरकारबाट बजेट बिनियोजन गराएपछि पार्क निर्माणको जिम्मा लिएको वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्षले पार्क निर्माणस्थल नजिकैको अर्को सार्वजनिक स्थलबाट अवैध ढंगबाट ढुंगा उत्खनन छन् ।
स्थानीयको विरोधका बावजुद सार्वजनिक जग्गा मासेर ढुंगाको अवैध दोहन र व्यक्तिगत नाममा पार्क बनाउन डोजर चलाइएपछि अहिले यो विषय विवादको उत्कर्षमा छ । स्थानीय राजकुमार श्रेष्ठ भन्छन्,‘सरकारी बजेट लगाएर कोही व्यक्तिको नाममा पार्क बन्नु र सामुदायिक वन र सार्वजनिक जमिनको नास गर्नु गलत हो, हामीले सुरुदेखि नै यो गलत भयो भनिरहेका छौं । जबरवस्ती काम गरिरहनुभएको छ ।’
अघिल्लो वर्ष प्रदेश सरकारको नौ लाख बजेटबाट पार्क निर्माणको काम थालिएको थियो । त्यसबेला वन क्षेत्रको करिब एक सय ५० को हाराहारीमा सल्लाको रुख मासियो । यो वर्ष प्रदेश सरकारकै २५ लाख थप गरेर पुनः काम अघि बढेको छ । एक त सरकारी बजेटमा व्यक्तिको नाम दिएर पार्क निर्माण गरिदैछ, अर्काेतर्फ पार्क निर्माणकै लागि भन्दै सार्वजनिक जग्गाबाट अवैध ढंगबाट ढुंगा उत्खनन् भइरहेको छ । सामाजिक संजालहरुमा पनि यो विषय छताछुल्ला भइरहेको छ ।
‘सोमनाथ पार्क’ नामाकरण गरी बजेट हालेको यो आयोजना शक्ति र सत्ताको स्वार्थसँग जोडिएको छ । पार्कको नाम राखिएका स्व.सोमनाथ ढुंगाना नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर भीम प्रसाद ढुंगानाका बुबा हुन् । आफ्नै पिताको नाममा सार्वजनिक वन क्षेत्र र जग्गा कब्जा गरी स्मारक बनाउन मेयर ढुंगानाले प्रदेश सरकारको ढुकुटीबाट बजेट विनियोजन गराएका हुन् ।
मेयरका दाहिने हातका रुपमा रहेका वडा नम्बर ८ का वडा अध्यक्ष प्रकाश कुमार श्रेष्ठले यस्तो गैर कानूनी कामलाई पूर्ण संरक्षण दिएको पाइएको छ । वडा अध्यक्षकै प्रभाव र छत्रछायाँमा रहेर उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सुजन श्रेष्ठले वन क्षेत्र फँडानी गर्ने र नजिकैको सार्वजनिक स्थलबाट जबरजस्ती ढुंगा निकाल्ने काम गरिरहेको स्थानीयको आरोप छ ।
सार्वजनिक सम्पत्ति र वन क्षेत्रलाई पारिवारिक विरासतजस्तै गरी प्रयोग गरिएपछि स्थानीय बासिन्दा आक्रोशित छन् । पार्क बनाउने नाममा भइरहेको प्राकृतिक स्रोतको दोहनले स्थानीय सुशासन र कानुनको खिल्ली उडाएको छ । एकातिर सामुदायिक वन विनाश गरिएको छ भने अर्कोतिर निर्माण सामग्री जुटाउने बहानामा सार्वजनिक सम्पत्तिको डकैती भइरहेको स्थानीय उपभोक्ता राम बहादुर तामाङले बताए ।
प्रदेश सरकारले योजना स्वीकृत गरेर बजेट विनियोजन गरिसकेपछि वन समितिले नै निर्माणको जिम्मा लिएको हो, तर सोही मौका छोपी समितिका पदाधिकारीले निर्माणस्थल बाहिरको सार्वजनिक जग्गाबाट जबरजस्ती ढुंगा निकालिरहेका छन् । स्थानीय बासिन्दाले आफ्नो पुर्खाले जोगाएको वन जोगाउन पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि वडा अध्यक्ष श्रेष्ठ र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले मेयरको शक्ति देखाउँदै निर्माण कार्य रोकेका छैनन् । “सार्वजनिक जग्गामा पार्क बनाउनु स्वागतयोग्य हो, तर वन मासेर, आफ्नै बाबुको नाम राखेर र अर्को सार्वजनिक स्थलको ढुंगा चोरेर गरिने विकास हामीलाई स्वीकार्य छैन,” तामाङले भने ।
मेयरको दबाब र वडा अध्यक्षको सक्रियताका कारण नियामक निकाय समेत मौन बसेपछि स्थानीय बासिन्दाले यो कदमलाई सरकारी बजेट र शक्तिको चरम दुरुपयोगको रूपमा लिएका छन् । व्यक्तिगत प्रतिष्ठाका लागि सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन रोक्न र वन क्षेत्रको रक्षा गर्न स्थानीयले माग गरिरहेका छन् ।
तर, वडा अध्यक्ष श्रेष्ठले भने पार्क निर्माण गर्न र ढुंगा उत्खनन् गर्न सबै प्रकृया पुरा गरेको प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् । सामाजिक संजालहरुमा पोष्ट भएका स्टाटसहरुमा कमेन्ट लेख्दै उनले भनेका छन्, “सत्य र तथ्यमा रहेर कुरा गरौं अनावश्यक र गलत प्रचार नगरौं । यो सामुदायिक वन समितिको भेलाबाट जिल्ला वन कार्यालयबाट पर्यटन कार्यक्रम स्वीकृत भै वन क्षेत्रमा रहेको सडकबाट पहिले नै सडक खन्दा साइडमा रहेको केही ढुंगाहरू सामुदायिक वन क्षेत्रकै पार्कको लागि उपयोग गरिएको हो । गलत कसैले नगरौ विकास विरोधी कोहि नहोऔ धन्यवाद ।”
डिभिजन वन कार्यालय धादिङका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पर्यापर्यटन कार्ययोजना बनाएर योजना स्वीकृत गराएको हो । योजना स्वीकृत गराएको भएपनि तोकिएको भन्दा बेगर काम भए तत्काल अनुसन्धान गरेर कारबाही प्रकृया अघि बढाउने डिभिजनल वन अधिकृत रोशना पोखरेलले बताइन् ।
वन क्षेत्रको विनाश, सरकारी बजेटको दुरुपयोग र प्राकृतिक स्रोतको अवैध उत्खनन्ले नीलकण्ठ नगरपालिकाको सुशासनमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । सरोकारवाला निकायहरू भने मेयरको विषयमा बोल्न डराइरहेका छन् । वातावरण संरक्षणको दायित्व बोकेको स्थानीय सरकार आफैं वन विनास र ढुंगा चोरीमा संलग्न हुनुले स्थानीय कानुन र वन ऐनको समेत ठाडो उल्लंघन भएको छ ।
