काठमाडौँ। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न प्राकृतिक विपद् तथा खाद्य सुरक्षामा देखिएका चुनौतीप्रति अन्तरराष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । उहाँले हिमनदीहरू तीव्र पग्लिने क्रम, हिमताल विस्फोटको जोखिम, जैविक विविधताको क्षयजस्ता विषयमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोगको वातावरण तथा विकास समितिको थाइल्याण्डको बैंककमा भएको नवौँ मन्त्रिस्तरीय बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै उहाँले ती विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।
मन्त्री चौधरीले जलवायु न्याय, पर्याप्त र सहज जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास तथा अनुकूलनका लागि नेपाललाई थप अन्तरराष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभएको बैंककस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । नेपालले वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता, वन व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, हरित अर्थतन्त्र तथा दिगो विकासका क्षेत्रमा हासिल गरेका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
मन्त्री चौधरीले नेपाल विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान गर्ने नेपालले जलवायु परिवर्तनका गम्भीर असर भोगिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नेपालको सफल सामुदायिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम, जलवायुमैत्री कृषि, नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धन तथा प्रकृतिमा आधारित समाधानलाई क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी रूपमा अनुकरणीय अभ्यासका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
नेपालजस्ता अल्पविकसित, भूपरिवेष्ठित तथा पर्वतीय मुलुकहरूले उत्पादन गरेका वातावरणमैत्री तथा जैविक उत्पादनहरूलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सहुलियतपूर्ण, प्राथमिकतापूर्ण तथा सहज बजार पहुँच उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँको जोड थियो । आजदेखि सुरु भई तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने उक्त बैठकका क्रममा मन्त्री चौधरीले सम्बोधन गर्नुका साथै विभिन्न उच्चस्तरीय कार्यक्रममा समेत सक्रिय सहभागिता जनाई नेपालको दृष्टिकोणहरू राख्नुभएको थियो ।
मन्त्री चौधरीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोगका कार्यकारी सचिव आर्मिडा साल्सिया आलिस्जाहबानासँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो ।
त्यसैगरी, मन्त्री चौधरी र बङ्गलादेशका वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तनमन्त्री अब्दुल आवाल मिन्टूबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सो भेटमा द्विदेशीय वातावरण, वन, जैविक विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, जैविक अर्थतन्त्र, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा दक्षिण सहकार्यका क्षेत्रमा साझेदारी थप सुदृढ गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
दुवै मन्त्रीहरूबीच जलवायु न्याय, जलवायु वित्त, अनुकूलन, क्षति तथा नोक्सानीलगायत विषयमा विकासशील तथा जलवायु जोखिमयुक्त मुलुकको साझा आवाजलाई अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा थप सशक्त रूपमा उठाउने विषयमा समेत सहमति भएको थियो ।
