काठमाडौँ।  राष्ट्रियसभाको आजको बैठकबाट ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३’ स्वीकृत भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सो विधेयकमाथि दफाबार छलफलपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमतले स्वीकृत भएको हो ।

बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सो ‘विधेयकलाई सुझाव विना पारित गरी प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यसअघि उहाँले सो विधेयकमाथि दफाबार छलफलका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

छलफलमा उठेका प्रश्नहरूमाथि जवाफ दिँदै मन्त्री डा वाग्लेले उत्पादनशील विषयमा ऋणको लगानी होस् भन्नेमा सरकार स्पष्ट भएकाले प्राप्त सुझावको कार्यान्वयन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

पछिल्लो आठ वर्ष (खासगरी कोभिड–१९ पछि) मुलुकको ऋणको भार बढेको बताउँदै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले आवश्यक काममा ऋण लिनुपर्ने र लिइने ऋणलाई सरकारले लिएका लक्ष्यहरू हासिल गर्न तथा विगतको ऋण तिर्न उपयोग गरिने बताउनुभयो । हाल करिव रु ३० खर्बको ऋण राज्यको भारमा रहेको जनाउँदै उहाँले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले समग्रमा यसको व्यवस्थापन गरिरहेको बताउनुभयो ।

छलफलमा सदस्यहरू मीनासिंह रखाल, सम्झना देवकोटा, रूक्मिणी कोइराला र सोमनाथ पोर्तेलले भाग लिनुभयो । उहाँहरूले ऋण उठाउनु मात्रै उपलब्धि नहुने भएकाले पारदर्शी वितरण र कृषि, ऊर्जालगायत क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रतिफल देखाउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।