काठमाडौँ। निजी शिक्षालय सञ्चालकका विभिन्न सङ्गठनहरूले सरकारले लागू गरेको तीन प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्कबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन), उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ (हिसान), राष्ट्रिय निजी तथा विद्यालय एसोसिएसन (नेशनल प्याब्सन) र ‘एसोसिएसन अफ प्रि–स्कुल एजुकेटर्स नेपाल’ (अपेन)ले आज संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी उक्त शुल्क व्यवहारिक र न्यायोचित नभएको उल्लेख गर्दै यसको कार्यान्वयनबारे पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् ।

सङ्गठनका अध्यक्षहरू कृष्णप्रसाद अधिकारी (प्याब्सन), युवराज शर्मा (हिसान), सुवास न्यौपाने (नेशनल प्याब्सन) र कृष्णकुमार बोहरा (अपेन)द्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा निजी शिक्षालयका लागि रु १० लाखसम्मको शैक्षिक ऋणको व्यवस्था गर्न तथा सार्वजनिक बिदा, शैक्षिक सत्र र शिक्षा नियमावली (दसौँ संशोधन) लगायतका नीतिगत विषयमा निर्णय गर्दा सम्बन्धित पक्षसँग परामर्श गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।