काठमाडौँ। सरकारद्वारा जारी गरिएको अनलाइन कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत हालसम्म एक हजार ८६० वटा निवेदन परेका छन् भने १७३ जनाको सरुवा भएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्याएको उक्त अनलाइन प्रणालीमा आएका निवेदनमध्ये प्रक्रिया नपुगेका २८ वटा निवेदन फिर्ता गरिएको छ । मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव धोलकराज ढकालका अनुसार हाल रिक्त रहेका पदमा सरुवालाई प्राथमिकता दिइएको हो ।

भूमी व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले डिजिटल, पारदर्शी र सुरक्षित सरुवा प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताउँदै कर्मचारीलाई अनलाइनमार्फत सरुवा निवेदन पेस गर्न आग्रह गर्नुभयो । घरबाटै आवेदन दिन र निवेदनको अवस्था अनलाइनमार्फत लिन सकिने भएकाले कर्मचारीलाई मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको उहाँको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले गत असार १६ गतेदेखि अनलाइन प्रणालीमार्फत सरुवा आवेदन लिनका लागि सूचना जारी गरेको थियो । निजामती कर्मचारीले आफ्नो कर्मचारी सङ्केत नम्बर प्रयोग गरी व्यक्तिगत खाता खोलेर आफू जान चाहेको कार्यालयका लागि अनलाइनबाट निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नियमित सरुवाको अवधि भदौ १ देखि ३० गतेसम्म रहेकाले हाल विशेष आवश्यकता परेको अवस्थामा मात्रै सरुवा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । भदौ महिनामा भने अवधि पुगेका कर्मचारीलाई नियमित सरुवा तालिकाअनुसार व्यवस्थापन गरिनेछ ।

प्रशासन महाशाखाका प्रमुख ढकालले विगतमा सरुवा माग गर्न दुर्गम क्षेत्रबाट मन्त्रालयसम्म आउनुपर्ने बाध्यता रहेको स्मरण गर्दै अब सबै प्रक्रिया अनलाइनबाट हुने भएकाले ‘अफलाइन’ वा हातले बुझाइने निवेदन दर्ता गर्ने व्यवस्था नरहेको बताउनुभयो । यसले कर्मचारीलाई सहजता प्रदान गर्नुका साथै सरुवा प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र अनियमिततारहित बनाउन सहयोग पुग्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रमुख ढकालका अनुसार नयाँ प्रणाली राष्ट्रिय किताब खानासँग जोडिएकाले सरुवा स्वीकृत हुने वित्तिकै कर्मचारीको विवरण स्वतः अद्यावधिक हुन्छ । “यसअघि कागजी प्रतिलिपि (हार्डकपी) मार्फत विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएकाले बढुवा, सरुवा, अवकाश, राजीनामा वा मृत्युजस्ता विवरण समयमै अभिलेखमा नआउने समस्या थियो । अब यस्ता समस्या क्रमश कम हुँदै जानेछन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

सहसचिव ढकालका अनुसार कर्मचारीले दिएको निवेदन मन्त्रालयमा प्राप्त भएपछि सम्बन्धित कर्मचारी हाल कार्यरत कार्यालय, प्रस्तावित कार्यालयमा रिक्त दरबन्दी रहेको वा नरहेको तथा हालको कार्यालयमा पूरा गरेको सेवा अवधि जस्ता विषय रुजु गरिन्छ । स्थानीय तहमा सामान्यतया एक वर्ष र अन्य निकायमा दुई वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीको सरुवा गर्ने व्यवस्था रहेकाले अवधि नपुगेका निवेदन तत्काल फिर्ता पठाइने गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापन प्रणालीमा घरबाटै सरुवा निवेदन पेस गर्ने, निवेदनको अनलाइन स्थितिबारे जानकारी लिने, समयमा वास्तविक स्थिति पत्ता लगाउने, कागजात व्यवस्थापन तथा स्वचालित सूचना प्राप्त गर्ने सुविधा उपलब्ध रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।