मनसुनजन्य विपद् पूर्वतयारीबारे सरकारको ध्यानाकर्षण
राष्ट्रिय समाचार समिति

श्रावण २१, २०८३

काठमाडौँ। राष्ट्रियसभामा सांसद कमला पन्तले मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी नेता पन्तले गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग मनसुनका बेला बाढी, पहिरो, डुबान तथा हिमताल विस्फोटको बढ्दो जोखिमका सन्दर्भमा सरकारको तयारीबारे स्पष्ट जानकारी माग गर्नुभएको हो । उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, महिला तथा जोखिमयुक्त समुदायको उद्धार र पुनःस्थापनाको योजनाबारे पनि जानकारी माग गर्नुभयो ।
सांसद पन्तले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०८३’ अनुसार यस वर्ष करिब ५१ हजार ८६८ घरधुरीका दुई लाख २६ हजार ६६१ नागरिक प्रभावित हुनसक्ने अनुमान रहेको उल्लेख गर्नुभयो । पूर्वसूचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, जोखिमयुक्त बस्तीको समयमै स्थानान्तरण तथा उद्धार जनशक्ति, उपकरण, खाद्यान्न, औषधि र अस्थायी आवासको पूर्वतयारी सुदृढ बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले २०८१ सालको बाढीपहिरोबाट सिक्दै पूर्वसूचनापछि अवलम्बन गरिने स्पष्ट कार्यप्रणाली, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय तथा एकीकृत कमाण्ड प्रणाली आवश्यकता आँैल्याउनुभयो ।
सांसद पन्तले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण नेतृत्वविहीन रहेको अवस्थाप्रति पनि चासो व्यक्त गर्दै मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजनाको कार्यान्वयन, जोखिमयुक्त क्षेत्रको तयारी, उद्धार सामग्री, राहत कोष, पूर्वसूचना प्रणालीको प्रभावकारिता तथा विपद्पछिको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको तयारीबारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
उक्त प्रस्तावमाथि समर्थन जनाउँदै सांसदहरु मदनकुमारी शाह (गरिमा), सोमनाथ पोर्तेल र पदमबहादुर परियारहरुले सरकारको ध्यानार्कषण गराउनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?
0%
😊
खुशी
0%
😢
दुःखी
0%
🤔
अचम्मित
0%
😆
उत्साहित
0%
😡
आक्रोशित
कुल प्रतिक्रिया: 0

ताजा खबर

आफ्नै घरआँगनबाट वातावरण संरक्षणमा लायन्स क्लब अफ धादिङ, नीलकण्ठ

मानव–वन्यजन्तुबीचको सहअस्तित्व जोगाउन हात्ती ‘सेन्चुरी’ कार्यक्रमः मन्त्री चौधरी

ग्यासको बढ्दो माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन ल्याउन सरकार प्रयासरतः उद्योगमन्त्री

खुला सीमा र प्रविधियुक्त सुरक्षा निगरानी नहुँदा पाँच सय बढी रोहिङ्ग्या नेपाल छिरे

मोबाइल सेवाको गुणस्तर सुधार र सेवा विस्तारमा ध्यान दिन दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशन

यो पनि पढ्नुहोस
राष्ट्रिय समाचार समिति