काठमाडौँ। विचाराधीन ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक, २०८१’ माथिको छलफल निष्कर्षउन्मुख छ ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकले दफा २४ देखि अन्तिमसम्मका दफामा भएको छलफल निष्कर्षउन्मुख भएको हो ।
समितिका सचिव दशरथ धमलाले विधि विज्ञान प्रयोगशालाका कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति, योग्यता, काम कर्तव्य र अधिकारका प्रावधानलगायत सबै विषयमा संशोधनसहितको छलफल र निष्कर्ष प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रयोगशालाका कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्दा विधेयकमा प्रस्तावित शैक्षिक योग्यताका साथै जातीय विभेद तथा छुवाछुतको व्यवहार नगरेको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था यसअघिकै बैठकले थपेको छ ।
सो विधेयकमाथि सांसद लीमा अधिकारी (आचार्य), अशोकुमार चौधरी र गोपाल शर्माले संशोधन दर्ता गराउनुभएको छ ।
समितिको बैठकमा संशोधन र छलफलमा उठेका विषयमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्द्धनमन्त्री महावीर पुनले जवाफ दिनुभएको थियो ।
