काठमाडौँ। विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई आधुनिक बनाउन चालु आर्थिक वर्षमा करिब रु २० करोड बराबरका उपकरण खरिद गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट संशोधनसहित फिर्ता आएको ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला ९स्थापना र सञ्चालन० विधेयक, २०८१’ माथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले प्रयोगशालालाई आधुनिक र सक्षम बनाउन आवश्यक उपकरण खरिद तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री पुनले विधि विज्ञान प्रयोगशालाको क्षमता कमजोर रहेको कुरा भोटेकोशी बाढीपछि बेपत्ता भएका व्यक्तिको पहिचानका लागि डिएनए परीक्षण गर्नुपर्दा स्पष्ट भएको बताउनुभयो । बाढीमा ठूलो सङ्ख्यामा मानिस बेपत्ता भएपछि उनीहरूको शव तथा आफन्तको डिएनए परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था आए पनि नेपालमा उपलब्ध क्षमताबाट तत्काल परीक्षण गर्न कठिन हुने अवस्था देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार चीन सरकारबाट आधुनिक उपकरणसहित १५ सदस्यीय र भारत सरकारबाट उपकरणसहित १९ सदस्यीय टोली नेपाल आएर डिएनए परीक्षणमा सहयोग गरेका थिए । उक्त क्रममा नेपाल प्रहरी, नास्ट र विधि विज्ञानसम्बन्धी प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “यदि हामी आफैँले हाम्रो क्षमताले डिएनए परीक्षण गर्नुपर्ने भएको भए एक वर्षमा पनि नसकिने रहेछ”, मन्त्री पुनले भन्नुभयो ।
उहाँले नास्टमा डिएनए परीक्षण हुँदै आए पनि मुख्यतः वनस्पति तथा जनावरको डिएनए परीक्षण हुने गरेको र मानव डिएनए परीक्षणको अनुभव नभएको बताउनुभयो । चीनबाट आएको टोलीलाई नास्टमा राखेर मानव डिएनए परीक्षण गरिएको र त्यसबाट नेपाली प्राविधिकले समेत सिक्ने अवसर पाएको उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री पुनले हाल विधि विज्ञान प्रयोगशालाका लागि सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेको पनि बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्षमा विधि विज्ञान प्रयोगशालाको सञ्चालनका लागि रु १८ करोड विनियोजन भएको र त्यसको अधिकांश हिस्सा कर्मचारीको तलबभत्तालगायतमा खर्च हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रयोगशालाको आधुनिकीकरणका लागि आवश्यक उपकरण खरिद गर्न करिब रु २० करोडको बजेट माग गरिएको र उक्त रकमबाट आवश्यक उपकरण खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले काठमाडौँमा आधुनिक विधि विज्ञान प्रयोगशाला निर्माणका लागि नास्ट परिसरमा जग्गा व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको र भवनको डिजाइनसमेत अघि बढेको जानकारी दिनुभयो । भवन निर्माणमा न्यूनतम रु छ–सात करोड लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
“काठमाडौँमा भवन छैन, जग्गा पनि छैन । अब नास्टभित्रै जग्गा लिएर ठूलो भवन बनाउने योजना बनाएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । मन्त्री पुनका अनुसार हाल चार प्रदेशमा विधि विज्ञान प्रयोगशालाका एकाइ रहे पनि ती साना तथा भाडाका भवनमा सञ्चालन भइरहेका छन् । अब ती प्रयोगशालालाई आधुनिकीकरण गर्नुका साथै बाँकी तीन प्रदेशमा समेत प्रयोगशाला विस्तार गर्ने योजना रहेको छ ।
उहाँले विधि विज्ञान प्रयोगशालाको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी कानुन बनेसँगै संस्थाले आफ्नै नाममा जग्गा प्राप्त गरी आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्ने बाटो खुलेको बताउनुभयो ।
डिएनए डाटा बैंक सुरक्षित राखिने
मन्त्री पुनले डिएनए परीक्षणसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क अत्यन्त संवेदनशील भएकाले सुरक्षित राख्नुपर्ने बताउनुभयो । विधायन व्यवस्थापन समितिमा विधेयकमाथि छलफलका क्रममा करिब चार–पाँच दिन डिएनए सुरक्षासम्बन्धी विषयमा मात्रै छलफल भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
डिएनए तथ्याङ्कका लागि छुट्टै ‘डिएनए डाटा बैंक’ आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यस्तो तथ्याङ्कलाई डिजिटल रूपमा सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपाली नागरिकको डीएनए तथ्याङ्क विदेशीलाई उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा चलेका चर्चाबारे पनि स्पष्ट पार्नुभयो । नेपाली नागरिकको डिएनए डाटा विदेशीलाई उपलब्ध गराउने वा चुहाउने व्यवस्था नरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
भोटेकोशी बाढीमा विभिन्न मुलुकका विदेशी नागरिकसमेत बेपत्ता भएकाले उनीहरूको पहिचानका लागि आवश्यक पर्ने डिएनए तथ्याङ्क सम्बन्धित कानुन तथा नियमअनुसार उपलब्ध गराउने विषय भने फरक रहेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री पुनले विधेयक लामो छलफलपछि आएको उल्लेख गर्दै कुनै पनि कानुन पूर्ण नहुने भएकाले आवश्यकता र अनुभवका आधारमा भविष्यमा संशोधन गर्दै लैजान सकिने बताउनुभयो ।
