काठमाडौँ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् महसुलको विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

उहाँले सूचना प्रविधिको युगमा नागरिक बिल तिर्न कार्यालयमा घण्टौँ लाइन बसिरहने अवस्था अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट ‘डिजिटल पेमेन्ट’लाई प्रभावकारी रुपमा विस्तार गर्ने योजना स्वीकृत भएको जानकारी दिँदै उहाँले त्यसको तलसम्मै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो ।

हेटाँैडामा विद्युत् डिभिजन कार्यालय प्रमुखसँगको छलफलमा उहाँले भन्नुभयो, “डिजिटल पेमेन्टलाई अझ बढी विस्तार गर्नुपर्यो । यसबाट नागरिकको समय बचत हुने, लागत घटाउन र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न पनि हामीलाई सहज हुन्छ, त्यसकारण डिजिटल पेमेन्टलाई अभियानकै रुपमा अगाडि बढाइनुपर्छ ।”

विद्युतीय भुक्तानीको ग्राफ बढे पनि सन्तोषजनक नरहेको र अझै पनि नागरिक लाइनमा बस्नु परिरहेको उहाँको भनाइ थियो । “सुरु हुँदा यसको प्रतिशत ह्वात्तै बढ्यो । तर गत वर्ष एक प्रतिशतभन्दा बढेन । यो त गम्भीर विषय हो,” मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, “सूचना प्रविधिको जमानमा अहिले नागरिक लाइन बसेर पैसा तिर्न आउनुपर्छ भनेपछि प्राधिकरणकै साइडबाट एउटा जनचेतनालाई अझ अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखेको छु ।”

विद्युत् चुहावट नियन्त्रण र विद्युत् संरचनाको संरक्षण गर्नु सबैको समान दायित्व रहेको जनाउँदै मन्त्री श्रेष्ठले पोल पुनर्निर्माण मात्र होइन पोलको मर्मतसम्भार तथा गस्ती गर्न पनि डिभिजन प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले डिभिजन कार्यालय प्रमुखलाई निर्णय गर्ने ठाउँमा सुशासन र शासकीय सुधारलाई मूल मन्त्र बनाएर जिम्मेवारी बहन गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो ।