काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको आपसी समन्वयमा उच्च प्राथमिकताका साथ विपद् व्यवस्थापन कार्य भइरहेको बताउनुभएको छ ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले सरकार कुनै पनि किसिमको सम्झौता नगरी विपद् व्यवस्थापनमा निरन्तर खटिरहेको स्पष्ट पार्नुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री शाहले मुख्यमन्त्रीहरूलाई लक्षित गर्दै भन्नुभयो, “हामीले उपलब्ध स्रोत साधन र जनशक्ति परिचालन गरी चाँडोभन्दा चाँडो विपद् व्यवस्थापनको काम सक्दैछौँ, त्यसैले यस विषयलाई लिएर ढुक्क हुन आग्रह गर्दछु ।” सो बैठकमा गण्डकी, बागमती, मधेस र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको पनि सहभागिता थियो ।

उहाँले भोटेकोशी–त्रिशूली, गण्डकीसँगै अन्य क्षेत्रमा आएको बाढीपहिरोको क्षतिको पनि अध्ययनसहित त्यसको व्यवस्थापनमा सरकार जुटिरहेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री शाहले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ र व्यवस्थित बनाउन लागेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । साथै सरकारले हिमपहिरोको जोखिम न्यूनीकरणका लागि पनि आवश्यक काम गरिहेको उहाँको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री शाहले यस विपद् व्यवस्थापनमा आफ्नो पनि ज्यान जोखिममा राखेर निरन्तर खटिनुभएका राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, स्वयमसेवक, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलगायत सबैप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्नुभयो ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले विपद्मा परी सम्पर्कविहीन हुनुभएकाहरूलाई मृतक वा सो सरह घोषणका लागि कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेता आङ्देम्बेले विपद्को समयमा सबै एक भई अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै उद्धार, राहतलगायतका काममा आवश्यक सहयोग र सहकार्य गर्न आफूहरू सदैव तयार रहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।

बैठकमा गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले असोज ९ देखि ११ गतेसम्म गण्डकी प्रदेशमा आएको बाढीका कारण ठूलो क्षति भएको उल्लेख गर्दै पुनःनिर्माणका लागि ‘प्याकेज’ आवश्यक भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा पछिल्लो बाढी तथा पहिरोका कारण ३५ जनाको ज्यान गुमाएका छन् भने पाँच जना बेपत्ता र १५ जना घाइते भएका छन् ।

“बाढीका कारण ४०६ वटा घरमा पूर्णरूपमा र ७३६ वटा घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ, २६ किलोमिटर सडक अवरुद्ध भएको छ भने १३६ वटा स्थानमा सडक तथा पुलहरूमा क्षति पुगेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । मध्यपहाडी लोकमार्ग, कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत सिद्धार्थ राजमार्ग, डुम्रे बेशीसहर चामे सडकलगायतका सडकमा बाढीले क्षति पुर्याएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।

सडक मर्मतका लागि तत्काल करिब रु ३५ करोड र पुल मर्मतका लागि रु तीन अर्ब ८७ करोड लाग्ने देखिएको छ । साथै, सडक तथा पुलको स्थानीय पुनर्निर्माण लागतका लागि करिब रु आठ अर्ब ३७ करोडभन्दा बढी लाग्ने देखिएको उहाँको भनाइ छ ।

कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीले नेपालतर्फको मोहडामा रहेका ४७ वटा हिमताल विस्फोटको उच्च जोखिममा रहेको र त्समध्ये ४२ वटा कोशी जलाधार क्षेत्रमा रहेको उल्लेख गर्दै पूर्व सूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कोशी प्रदेश सरकार विपद् व्यवस्थापनमा कमजोर छ, हाम्रो सामथ्र्यले मात्रै पुग्दैन, जनशक्ति र उपकरणमा थप सहयोग चाहिन्छ ।”

मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले तराई–मधेसमा खानेपानीको ठूलो समस्या रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको यथासक्य छिटो व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “तराई मधेसमा अहिले जमिनमुनिको पानीको सतह कमजोर भइरहेको छ, तिहारपछि थप समस्या हुन्छ, यसका लागि केन्द्र सरकारको साथ आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

बाग्मती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले गत भदौ १० गतेदेखि नै बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सङ्घ र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार रसुवाको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पाँच वटा झोलुङ्गे पुल र दुई ठाउँमा बेलिब्रिज राख्नका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरी, बाढी प्रभावितका लागि विदुर नगरपालिका–२ राममन्दिरस्थित लामिडाँडाको सामुदायिक वनमा भएको जग्गा सट्टाभर्ना गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “लामिडाँडामा एक हजा १८५ रोपनी सामुदायिक वन र करिब ४०० रोपनी निजी जग्गा छ, उक्त जग्गालाई ‘ल्यान्ड पुलिङ’ गरेर सुरक्षित स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ ।”