सूचनाको हक कानुनको कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकता
उमिद बागचन्द काठमाडौँ : नेपालको अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको थियो तर प्राथमिकतामा पर्न सकेन । संविधान कार्यान्वयनको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि कतैबाट सूचनाको हकले स्थान पाएन । देशमा २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि जारी गरिएको अन्तरिम संविधानमा उल्लेखित प्रावधानअनुसार २०६४ सालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ आयो र राष्ट्रिय सूचना आयोगको गठन भयो । […]