एनसेललाई कर तिराउन महालेखा परीक्षक कार्यालयको निर्देशन

१ चैत, काठमाडौं –

सरकारले एनसेललाई पुँजीगत लाभकरबाट उन्मुक्ति दिने सरकारको निर्णय माइन्युट नहुँदै महालेखा परीक्षक कार्यालयले एनसेलसँग पुँजीगत लाभकर तिराउन निर्देशन दिएको छ । महालेखाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा एनसेललाई कर तिराउन निर्देशन दिइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय माइन्युट नै नभई रद्द हुने सम्भावना बढेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको उक्त बैठकका लागि अर्थले पठाएको कार्यसूचीमा महालेखाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन समावेश थियो । तर उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले महालेखाको प्रतिवेदनमा भएको कर असुल गर्नू भन्ने कुरा बैठकमा नराखी टेलियासेनेरालाई कर तिराउने निर्णय गर्न मौखिक प्रस्ताव राखेका थिए । कार्यालयले ३५ दिनभित्र कर तिराएको प्रमाण वा बेरुजुमा समावेश गर्न नपर्ने कुनै कारण भए प्रमाणसहित पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।

एनसेलको फाइल अध्ययनपछि महालेखाले ३६ अर्ब रुपैयाँ कर असुल गर्नुपर्ने ठहर्‍याएको छ । एनसेलले करिब १० अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर तिरेकाले अब २६ अर्ब रुपैयाँ तिराउन उसको निर्देशन छ । तर एनसेल कर प्रकरणको समग्र छानबिन नगरी यति नै तिराउनुपर्छ भन्न सकिने अवस्था छैन। एनसेलले छानबिनका लागि अत्यावश्यक सेयर खरिदबिक्री सम्झौता ९एसपीए० नै पेस गरेको छैन। खरिदबिक्रीअघिको ड्युडिलिजेन्स रिपोर्ट ९डीडीए० पनि पेस गर्न उसले इन्कार गरेको थियो ।

स्रोतहरूका अनुसार एनसेललाई पुँजीगत लाभकरबाट उन्मुक्ति दिने नियतले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय माइन्युट नै नहुने सम्भावना छ । मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार बिक्रेता टेलिया कम्पनीसँग पुँजीगत लाभकर तिराउने निर्णय गरी एनसेलमाथि कर माग गर्ने काम बन्द गराउन खोेजेको थियो । अन्नपूर्ण पोष्टबाट

२०७३ चैत १ गते प्रकाशित