स्थानिय स्तरबाट हिंसा न्युनिकरण

सीता ढुंगाना –

लैगिंक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानभर्खरै मात्रसम्पन्नभएको छ । देशको धेरै जसो ठाँउहरुमा स्थानियस्तरकामहिला हिंसा विरुद्धकाकार्यक्रमहरु भए । विभिन्न संघ संस्था, अधिकार कर्मी तथामहिला हिंसा अन्त्यकाअभियान्ताहरुले यस्ता कार्यक्रमहरुलाई निर्वाधरुपमा सहजीकरण गर्दै हिडे । स्थानिय सरकार गठन भईसकेपछि अन्य मुद्दा र आवश्यक्तामा जसरीपदाधिकारीहरुको गएको छ, यो १६ दिने अभियान चलाउने गतिविधीमापनि यो पटक अधिकारकर्मी सगैं स्थानिय सरकार उत्तिकै जीम्मेवार भएर लाग्यो । विशेषत लैंगिक हिंसाको मुद्दा स्थानिय तहबाट उब्जिन्छ र यसले राष्ट्रिय रुप लिन्छ ।

२० बर्ष पछि भएको स्थानिय निर्बाचन पश्चात स्थानियतहमा जनताले जनप्रतिनिधी पाएका छन् । स्थानिय सरकार स्थानिय स्तरको सबै खाले मुद्दाहरुमा उत्तिकै जीम्मेवार भएर लाग्नु पर्ने आवश्यक्ता देखिन्छ । यो हिंसाका सबाल र यसबाट निस्कने परिणाममानसिकक्षतीको रुपमा प्रकट हुने, अन्य ठुला दुर्घटना निम्त्याउने र मृत्यु समेत हुन सक्ने भएकोले लंैगिक हिंसा लगायत सबै खाले हिंसा स्वरुपहरु भोलीको दिनमा स्थानिय तहमा विकासका बाधक बन्न सक्छन् । सभ्य र सम्बृद्ध समाज निर्माण गर्न लागि परेका स्थानिय जनप्रतिनिधिहरुको लागि हिंसा युक्त समाज लक्ष्य प्राप्तिको एउटा चुनौती हो ।

महिला र पुरुषको बिचमाहुने भेदभाव, धनि र गरिबको बिचमाहुने भेदभाव, फरक जातजातीको बिचमा हुने भेदभाव, बालबालिकाप्रतिहुने भेदभाव हिंसाको फरक फरक रुप हो । विकासका सम्पूर्ण आयामहरु पूरा भई यी माथिका मध्ये जुनकुनै समूह हिंसा बाट प्रभावित हुदा सम्बृद्ध समाज अपूर्ण हुन्छ । समाजमा हुने विभिन्न खाले हिंसाको फरक रुप र कारण भएता पनि यसको मूख्य कारण गरिबी र अशिक्षा नै हो । जहाँमानिसमाअशिक्षा हुन्छ, त्याँहा मानिसमा समाजमा सभ्य भएर जीउने सामान्य नियम समेत पनि थाहा हुदैन र मानिस आफूसंग भएको सामान्य शक्ति र मनोबलको इसारामा चल्न थाल्छ ।

लैंगिकताको आधारमागरिएको संबैधानिक संरक्षण र हिंसा उपर गरिने कानुनी कारबाहि एवं दण्ड सजायको बारेमा समेत स्थानिय स्तरमा जग जाहेर गराउन सक्दा स्थानिय स्तरबाट निकै हद सम्म हिंसा न्युनिकरण गर्न सकिन्छ ।

जतिपनिहामीले हिंसाका रुपहरुलाई देख्छौं त्यो कुनै न कुनै हिसाबले बलियो ले निर्धो माथि गरेको भेदभावको फरक व्यवहारको रुपमा पाँउछौं । जब त्यो हिंसा पिडीत व्यक्तिवा समूहकुनै न कुनै हिसाबमा समाजमा भएका सबै खाले बर्गको शक्ति सन्तुलनको दाँजोमा बराबर हैसियतमा पर्दछ तब लैंगिकतथा सबै खाले हिंसाहरु विस्तारै न्युनिकरण गरेर लैजान सक्ने देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमामहिलाहरु बढि बलत्कृत हुन्छन त्यसमापनिप्राय गरेर अशक्त र निम्न आयस्तर भएका परिवारका बालिकहरु, अपाङ्ग बालिकाहरु, अशक्त बालिकाहरु, बृद्ध महिलाहरु र अन्य कमजोर जीवनस्तर भएका महिलाहरु लैंगिक हिंसा तथा घरेलु हिंसा बाट पिडीत हुने गरेको पाइन्छ । यी बर्ग भनेका समाजमा कुनै न कुनै हिसाबले आफुलाई कमजोर महसुस गरिरहने बर्गा हुन् । जसको फलस्वरुप उनीहरु कुनै दिन हिंसाको सिकार बन्न पुग्छन् ।

स्थानिय सरकारले यीनै समाजले कमजोर ठह¥याएको बर्ग लक्षिल कार्यक्रमतथा योजनाहरु बनाई हिंसा न्युनिकरणको नीति अपनाउने हो भने अबको केहि बर्षमा हिंसाको संख्यालाई घटाई निकट भबिष्यमा स्थानिय स्तरबाट हिंसा अन्त्य सकिने देखिन्छ । जसको लागि यो १६ दिने अभियानकाफी छैन यस बिषयमा३६५ दिन नै प्रतिबद्ध भएर स्थानिय सरकार, सरोकारवाला संघ संस्था, समूदाय र स्थानिय व्यक्तित्वनै लाग्दा स्थानिय स्तरबाट लैंगिक तथा सबै खाले हिंसा न्युनिकरण गर्न सकिन्छ । जसका लागि समाजले यो वात्यो कारणबाट कमजारे ठह¥याएका बर्गलाई स्थानियतहले विशेष कार्यक्रम तय गरेर उनीहरुलाई दैनिक जीविकोपार्जनमा आत्मनिर्भर बनाउन जरुरी छ । भनिन्छ जहाँ अभाव हुन्छ त्यँहा तनाव हुन्छ ।

पारिबारिक कहल सुरु हुन्छ । पारिवारिक कलहले विस्तारै हिंसाको रुप लिन्छ । सरकारले पछिल्लो समय लिएको शिक्षा सम्बन्धिनीतीले साक्षरताको दरमा केहि बृद्धि गरेको भएता पनि व्यवसायिक तथा सिपमुलक शिक्षा उपलब्ध गराउनभने सरकार अझै पछाडि परेको छ । यसै गरि देशमा विभिन्न समयमा बनेका नीती नियम तथा कानुनका जानकारीलाई हाम्रा पाठ्यक्रमहरुमा समावेश गराउन सकेको छैन । देश संघियतामा गईसकेको छ । स्थानिय स्तरमा स्वायत्त स्थानयि सरकार निर्माण भई सकेको छ अब यस स्थानिय सरकारले जनतालाई हाम्रो देश कृषिप्रधान देश भएको कारण कृषि सम्बन्धि आधुनिक प्रविधि हस्तान्तरण र व्यवसायिकसिपप्रदान गराई प्रत्येक व्यक्ति,बिशेष गरि महिला, दलित तथा पिछडिएका बर्गलाई आफ्नो पेशामा आात्मानिर्भर बनाउन सक्दालिंगको आधारमा हुने भेदभाव तथा अन्य हिंसा घटाउन सकिन्छ ।

अर्को तर्फ लैंगिकताको आधारमा गरिएको संबैधानिक संरक्षण र हिंसा उपर गरिने कानुनीकारबाहिएवं दण्ड सजायको बारेमा समेत स्थानिय स्तरमाजगजाहेर गराउन सक्दा स्थानिय स्तरबाट निकै हद सम्म हिंसा न्युनिकरण गर्न सकिन्छ । हिंसाका विरुद्धमा बनेका विभिन्न कानुन, ऐन तथा नियमहरुको बारेमा प्रचार तथा सचेत गराउने काममा पछल्लो समय गैह्रसरकारी संघ संस्थाहरु समेत स्वत स्फुर्त लागेको पाइन्छ । गैह्रसरकारी संघ संस्थाका यो खाले भूमिकाले पनिकेहि हद सम्म हिंसा न्युनिकरणमा टेवापुग्दै आएको छ भने यो भन्दा बढि स्थानिय स्तरबाट हिंसा न्युनिकरण तथाअन्त्यको लागि स्थानिय सरकार नै जीम्मेवार बन्नु पर्ने देखिन्छ ।

लेखक धादिङको गजुरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष हुन् ।

२०७४ मंसिर २८ गते प्रकाशित