राज्य कमजोर बन्नु हुँदैन

विष्णु रिजाल

भूकम्पका कारण विचल्लीमा परेकामध्ये सनराइज अपार्टमेन्टमा एकजना डाक्टर मित्रले चर्को स्वरमा आक्रोश पोखिरहेका थिए– ‘विदेशबाट दाताहरूले दिएको रकममा नेताहरूले भ्रष्टाचार गरे र नेताहरूले रकम आफूखुसी बाँडेका कारण पीडित जनताले राहत पाउन सकिरहेका छैनन् । ’ एकछिनसम्म त उनका कुरामा प्रतिक्रिया दिन मन लागेन तर राज्यले प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष लगानी गरेको व्यक्तिले नै यस्तो कुरा गरेको सुन्दा सोध्न मन लाग्यो– ‘कहाँ, कसरी, कुन नेताले रकम खायो र त्यसको प्रक्रिया के हुन्छ रु’ त्यसपछि उनी अकमकिए र भने– ‘नखाएको भए त पीडितसमक्ष पुग्नुपर्ने नि !’

जब शिक्षित र मध्यम वर्गको समेत यस्तो मानसिकता छ भने आम मानिसले कसरी सोचिरहेका होलान् रु बुझ्नका लागि ती चिकित्सक मित्रको भनाइलाई एउटा बलियो आधार मान्न सकिन्छ । महाविपत्तिका बेला एकातिर सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेन भनेर आलोचना भइरहेको छ अनि अर्कातिर सरकारी संयन्त्र पारदर्शी छैनन् भन्ने तर्क अघि सार्दै विदेशबाट सहयोग नदिन ‘लबिंग’ भएको पनि देख्न पाइएको छ । सरकार कमजोर छ, सरकारी संरचनाहरू प्रभावकारी छैनन्, सरकार सबैतिर एकनाशले पुग्न सकेको छैन, सबै पीडितले तत्कालै राहत र उद्धार पाउन सकेनन् । यी सबै कमजोरी भएका छन् भन्नेमा कुनै शंका छैन । तर, यही आधारमा सरकारको विकल्प अरू कोही हुन्छ भन्न मिल्दैन । सरकारले राज्यको प्रतिनिधित्व गर्छ र त्यस्तो राज्य अन्तर्गत आम नागरिकदेखि निजी क्षेत्र समेत पर्दछ भन्ने तथ्य यहाँनेर अस्वीकार गर्न खोजिएको छ ।

कुनै एउटा सरकार होइन, समग्रमा हाम्रो संरचना नै अप्रभावकारी भएका कारण हामीले धेरै दुःख पाएका छौं भन्नेमा कुनै शंका छैन । यस्ता अप्रत्याशित प्राकृतिक विपत्तिसँग जुध्ने क्षमता नै हाम्रो राज्यले विस्तार गर्न सकेको थिएन । त्यही भएर राज्यले तत्काल आफ्नो सक्षमता देखाउन सकेन । तर, यही आधारमा राज्यलाई थप कमजोर बनाउने प्रयासलाई कदापि स्वीकार गर्न सकिन्न ।
प्रसंगवश, यसै साता विदेशमा नेपाली ‘मिसन’ को नेतृत्व गरिरहेका एकजना राजदूतसँग टेलिफोन संवाद भएको थियो । नेपाललाई माया गर्दै आएको र विकासमा राम्रो साझेदारी राख्दै आएको त्यस देशमा काम गर्दा उनले अहिलेसम्म भोग्नुनपरेको एउटा समस्या परेछ । नेपालको पुनःनिर्माणका लागि सहयोग दिन दाताहरू हतारिएका छन्, हाम्रो विपत्तिले उनीहरूलाई पनि पोलेको छ । ती राजदूतका अनुसार, अहिले अनौठो रूपमा सोधिंंदैछ– हामीले गरेको सहयोग सरकारले सदुपयोग गर्न सक्छ रु पारदर्शी रूपमा खर्च हुन्छ रु अहिले ती राजदूत यस्तो फजुल र कुटनीतिमा सामान्यतः नसोधिने प्रश्नको जवाफ दिएर हैरान छन् । नेपालमा केही राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था छन्, जो यस्तो महाविपत्तिका बेला पनि आफ्नो व्यापार बलियो बनाउन चाहन्छन् । पीडामा परेका नेपालीका रोदन र क्रन्दनसँग आफ्नो संस्थाको खाता बलियो बनाउन चाहन्छन् । विदेशबाट आउने करोडौं रुपियाँमा परामर्शदाता, प्रशासनिक खर्च भन्दै दुईतिहाइ रकम आफैंसँग राखेर पीडितका बीचमाकनिका छर्दै तस्बिर खिचाउन चाहन्छन् । त्यही भएर उनीहरूले नेपाल सरकार पारदर्शी छैन, खर्च गर्न सक्षम छैन भन्दै हौवा सिर्जना गरेका छन् ।

माथि नै उल्लेख भइसकेको छ, सरकार कमजोर छ, संरचना प्रभावकारी छैनन् । तर यसको अर्थ राज्यको विकल्प कुनै व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका र परिवारका सदस्यहरू सञ्चालक समिति भएका गैरसरकारी संस्थाहरू हुन सक्दैनन् । नेपालमा काम गरिरहेका ठूला दाता संस्थाहरूले पनि आफूखुसी चल्ने भएका कारण विदेशबाट आउने सहयोग आफूमार्फत ल्याउन ‘लबिङ’ गर्नुका पछाडि रहेको मुख्य कारण पनि त्यस्तो रकममा आफ्नो मनोमानी चलाउन पाइने भएकै कारण हो । मुलुक संकटमा भएका बेला राज्य संयन्त्रलाई झन् बढी कमजोर बनाउने गरी आएका यस्ता योजनाले मुलुकको हित गर्न सक्दैन ।

दाताहरूले नेपालका नाममा दिएको सहयोगको ठूलो अंश घुमिफिरी उनीहरूसँगै जाने गरेको तीतो इतिहास पनि हामीसँग छ । कुनै परियोजना लागू गर्न थालियो भने परामर्शदाता आदिका नाममा ठूलो राशि आफ्नै देशतिर लैजाने गरेका छन् । गैरसरकारी संस्थामा पाइने आकर्षक तलब–भत्ता र सुविधा हामी गरिब नेपालीका नाममा खर्च भइरहेको हुन्छ भन्ने तथ्य धेरैलाई थाहा हुँदैन । महाभूकम्पको बेला पनि कतिपय गैरसरकारी संस्था यही च्याँखेदाउ लगाउन खोजिरहेका छन् । नेपालका धेरै शुभेच्छुक छन् । जोहना लुम्ले जस्ता कलाकारले बेलायतमा अर्बौैं रकम उठाउनुका पछाडि नेपालप्रति रहेको मायाका कारणले हो । नेपालमा विपत्तिका नाममा ठूलो रकम उठेको छ तर अब त्यो रकम कसरी नेपालमा आउँछ, हेर्न बाँकी छ । अहिले सरकारप्रति जनता धेरै आक्रोशित हुनुका पछाडि पनि यही कारणले काम गरेको छ । सञ्चार माध्यममा फलानो मुलुक वा संस्थाले यति रकम सहयोग ग¥यो भन्ने समाचार आउँछन् तर जनताले एक थान त्रिपाल पाउन सकेका छैनन् । विरोधाभास यहींनेर छ । विदेशीले पठाएको भनिएको सहयोग आयो वा आएन रु आउँदा पनि कुन प्रक्रियाबाट आउँछ र जनतासमक्ष कसरी आउँछ भन्ने प्रक्रियाका बारेमा जनतालाई थाहा नभएर पनि बढी आक्रोश उत्पन्न भएको पाइन्छ ।

प्राकृतिक प्रकोपसँग लड्नका लागि हाम्रो देशमा तयारी नै छैन । बेलाबेलामा बनेका नीति, कार्यनीति र कार्ययोजनाहरू व्यवहारमा रूपान्तरण भएका छैनन् । जीर्ण सिंहदबारका कुनै दराजमा धूलोले पुरिएका छन् । विज्ञहरूले भूकम्प आउँछ, पूर्वतयारी गर्नुपर्छ नभनेका होइनन् तर यतिबेला, यसरी आउँछ भन्ने कसैलाई थाहा हुने कुरा भएन । यो कुनै एक दिनको तयारीले मात्र पूरा हुने कुरा पनि होइन । विशेष गरी भूकम्प स्वयंले मानिसलाई क्षति गराउने होइन । मानिसहरू स्वयंले निर्माण गरेका कमजोर संरचनाहरूले भूकम्पलाई थेग्न नसकेका कारण त्यसबाट मानवीय तथा भौतिक क्षति हुने हो । अहिले नेपालमा भएको त्यही छ । भर्खरै बनेका सरकारी भवनहरू भत्किएका छन् । भूकम्प प्रतिरोधी भनेर खुबै प्रचार प्रसार गरिएका भवनहरू पनि भत्किएका छन् । अहिले जुन जुन भवन बँचेका छन्, समग्र स्थिति हेर्दा तिनीहरू पनि बलियो भएरभन्दा पनि भूकम्पको झड्का नभेटेका कारण सुरक्षित भएका छन् । यस्तो बेला उदार मनले नेपाललाई सहयोग गर्न चाहने हाम्रा मित्रहरूलाई विगतको गीत धेरै गाएर होइन, भविष्यप्रति चिन्तित भएर त्यस काममा लगाउनुपर्छ । भोलिको पुस्तालाई सुरक्षित पृथ्वी दिनका लागि आज के के गर्न सकिन्छ रु ध्यान त्यसमा केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

यदि सरकारले ठीक रूपमा सेवा प्रवाह गर्न सकेन, प्राविधिक सीप र साधन उपलब्ध गराउन सकेन भने फेरि पनि गाउँमा मानिसहरूले ढुंगामाटोका घर बनाउन शुरु गर्नुको विकल्प छैन । हिजो जे जस्ता घर थिए, फेरि त्यस्तै घर बन्छन् र अर्को झट्का आउँदा मुत्यु कुुरेर बस्न विवश हुन्छन् । त्यही भएर आज राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूबाट आएको रकमबाट गर्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो काम सुरक्षित घरबास बनाउनु हो । त्यसका लागि कम खर्चमा बढी सुरक्षित घर बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा पहिलो ध्यान जानु जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूले उठाएको रकम सदुपयोग र पारदर्शिताको प्रश्नलाई पनि नजर अन्दाज गर्न सकिंदैन । आफूहरूले दिएको रकम वास्तविक पीडितसमक्ष पुगोस् भन्ने उनीहरूको सरोकारलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएर प्रभावकारी संरचना निर्माण गर्नुपर्छ । पारदर्शी रूपमा कोष सञ्चालन गर्ने र त्यसबाट देखिने गरी पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको काम गर्नु नै अहिले सरकारमाथि अविश्वास गर्नेहरूलाई दिने गतिलो जवाफ हो । जनता पीडामा छन् । यस पीडामा मलम लगाउने काम सरकारको हो किनभने सरकार भनेको जनताको अभिभावक हो, नेता हो ।

त्यसलाई बलियो बनाउन सक्दा मात्रै त्यसले संकटका बेला प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्दोरहेछ भन्ने हामी आफैंले भोगेका छौं । अहिले सर्वत्र नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको प्रशंसा यही कारणले भइरहेको छ । विपत्तिका बेला ज्यान जोखिममा पारेर यी तीनवटै संगठनका सदस्यले जसरी काम गरे, त्यसबाट उनीहरूले स्यावासी पाएका छन् । यसबाट शिक्षा लिंदै अब हाम्रा सुरक्षा निकायहरूलाई उनीहरूले गर्ने नियमित काम त छँदैछ, त्यसबाहेक विपद् व्यवस्थापनका विषयमा बढीतालिम र साधन–स्रोत सम्पन्न बनाउन विशेष ध्यान दिनैपर्छ । समग्रमा यस संकटले हाम्रासामु सम्भावनाका नयाँ ढोकाहरू खोलेको छ । पक्कै पनि देशले अपूरणीय क्षति व्यहोरेको छ, हामीले आफ्ना प्रियजन गुमाएका छौं । ऐतिहासिक धरोहरहरू ढलेका छन् तर यसले हाम्रा लागि गतिलो शिक्षा पनि दिएर गएको छ । विकासको चरमचुलीमा पुगेका देशहरू यस्तै संकटको भूमरीबाट बौरिएका थिए । इतिहासको त्यस कालखण्डबाट हाम्रो नेतृत्वले कत्तिको शिक्षा लिन सक्छ र व्यवहारमा लागू गर्न सक्छ रु हाम्रो देशको भविष्य यसैमा निर्भर छ ।