Sun. Sep 25th, 2022

विकासमा उपभोक्ताको सहभागिता अपरिहार्य

सीता ढुंगाना

नेपालमा फरक फरक भुगोलमा फरक जातीधर्म र वर्गको मानिसहरु बसोबास गर्छन् । जहाँका मानिस जुन अवस्थामा छन् मौजुदा परिस्थितीबाट माथि उठेको अवस्था नै विकास भएको अवस्थाहो । हामीले विकास भन्नाले यसका ५ क्षेत्रलाई बुझ्नु पर्दछ, ति हुन आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, भौतिक पुर्वाधार विकास, वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन र संस्थागत सुशासन ।

बार्षिक बजेट विनियोजन मा पनि समानुपातिक तरिकाले विकासका यिनै ५ क्षेत्रमा योजना बन्नु पर्दछ । यस्ता विकासको योजना बनाउदा होस या आवश्यक्ताको पहिचान गर्दा होस, सोहि योजना सम्पन्न पश्चात सोको लाभ प्राप्त गर्ने लाभ ग्राहि अर्थात उपभोक्ताद्धारा योजना छनौट हुनु पर्दछ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ र स्थानीय तहको बार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ ले स्थानीय तहको योजना प्रक्रियाको सुरुवात नै बस्ती स्तरमा जनताबाट योजना माग गरेर योजनाको शिषक छनौट गर्ने भनेको छ अब यस प्रक्रियालाई कार्यन्वयनको चरण सम्म जनता सग प्रत्यक्ष जोडिने बनाउनु पर्दछ ।

नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना सगैं समाबेशी तथा सहभागिता मुलक योजना कार्यन्वयनको अवधारणा आएको हो हाल आएर यसलाई स्थानीय स्वायत्त शासन र संघियताले उपभोक्ताको सहभागीता सहितको विकास तर्जुमा र कार्यन्वयनलाई थप प्रशय दिएको छ । मनमोहन अधिकारी यो देशको प्रधान मन्त्रि हुँदा सुरु गरेको आफ्नो गाँउ आफै बनाउँ कार्यक्रम देखि हाल सम्म आइपुग्दा स्थानीय विकासको लागि स्थानीय तहहरुमा ठुलो बजेट सघं र प्रदेश सरकारको तर्फबाट वित्तिय समानिकरण तथा विशेष अनुदानको रुपमा जान्छ ।

साथै स्थानीय तहहरुमा आफ्नै पनि थुप्रै आम्दानीको स्रोतहरु जुट्ने गरेको छ । यसरी यी र यस्ता बजेटहरुको लागि योजनापहिचान, छनौट र बजेट बाँडफाड गर्दा उपभोक्ताको आवश्यक्ता र माग बमोजि गरिनुपर्ने व्यवस्था स्थानिय कानुनहरुमा उल्लेख छ ।

विकासको लोकतान्त्रीकरण गर्ने माध्यम नै विकासमा जनसहभागीता हो । स्थानीय नागरिक स्वयं आफ्ना समस्या र आवश्यक्ता पहिचान गर्दै विकास लाई छिटो, टिकाउ र कम खर्चिलो बनाउन विकासमा उपभोक्ताको जनसहभागिता अपरिहार्य छ । जतिपनि योजनाहरुलाई उपभोक्ताका आवश्यक्ता र उपस्थितीमा सम्पन्न गराउन सकिन्छ उति नै विकासलाई जनताको अधिकारको रुपमा स्थापित गराउन सकिन्छ ।

स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बेनामी उजुरीहरुको खात लाग्यो किनकी उपभोक्ताले स्थानीय तहमा हुने कतिपय योजनाको तर्जुमा तथा कार्यन्वयनमा सहभागी हुन पाएनन् आफ्नो अउपस्थितीमा सम्पन्न योजनामा जनताको शंका बढ्नु स्वभाविक हो ।

सबैभन्दा ठुलो अदालत र प्रशासन भनेको जनता हो त्यस्तै विकासका क्रियाकलापहरुलाई थप बैधता दिन वा प्रमाणिकरण गर्न पनि जुन कुनै योजनामा उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउन जरुरी हुन्छ । उपभोक्ताको सहभागिता मुलक विकास मोडलले भएका विकास संरचनामा जन अपनत्वको भावना सृजित हुन्छ र विकासको उपभोग सँगसगैँ सम्पन्न योजनाको संरक्षण पनि नागरिकबाट नै सम्भव हुने हुनाले सार्वजनिक सम्पतीहरुको रक्षमा राज्य सगैँ जनताले चासो र उत्तरदायित्व निभाउने छन् ।

समाजमा गरिने विकासमा समाजका सीमान्तकृत बर्ग र समुदायलाई विकासको मुलधारमा ल्याउदै सामाजिक न्याय र समावेशी समाज निर्माण गर्न जनसभागिता मुलक विकास नै अपरिहार्य छ । हालचलनमा रहेको ठेकेदार प्रणालीबाट सम्पन्न हुने विकासमा जनताको न त अपनत्व रहन्छ न त जनताले विकासलाई आफ्नो अधिकारको रुपमा लिन सक्दछन् । त केवल नियमित प्रक्रियाको रुपमा जनताले लिने गर्दछन् ।

जसले गर्दा जनता सधैं राज्यप्रति परनिर्भर रहने स्थिती पैदा हुन्छ । जस्तो भनौं ठेकेदार मार्फत निर्माण भएको आफ्नो अगाडि सडकमा पानी जमेर खाल्डो बन्ने र पछि त्याहाँ गाडि फस्ने स्थिती आएनी जनता सरकार नै कुरेर बसि रहन्छन तर त्यो पानी जमेको खाल्डोमा दुई ओटा ढुंगा हाल्न जाँदैनन् यदि सोहि बाटो उपभोक्ताद्धारा निर्मीत छ भने स्थिती अलि फरक हुन्छ ।

जुन ठाँउको विकास योजनाहो त्यसै ठाँउका प्रत्यक्ष रुपमा लाभ लिने उपभोक्ताहरुको समिती बनाई सोहि समिती मार्फत विकासका योजनाहरु कार्यन्वयन हुने हो भने ठेकेदार प्रणालीबाट हुने ढिला सुस्ती, मोविला जेसन फन्डको ठेकेदार मार्फत हुने रकमान्तर तथा दुरुपयोग र विकास निर्माणको क्रममा स्थानीय स्तरमा हुने विभिन्न खाले विवाद न्युनिकरण हुन्छ ।

जनताले समिती बनाई समिती मार्फत उपभोक्ताहरुले सामूहिक रुपमा अपनत्व लिई काम गर्ने हुनाले उपभोक्ताले सामूहिक रुपमा जीम्मेवार भइ काम गरिदिएको खण्डमा विकास गतिविधीमा आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न सकिन्छ । उपभोक्ताको सहभागिता मुलक विकास मोडल अन्तर्गत काम गर्दा मुलुकभर हजारौं योजनाहरु एकसाथ संचालन गर्न सकिन्छ ।

जस्तो भनौं, उपभोक्ता समिती गठन गरि एउटा स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा मात्र योजना संचालन गर्दा पनि एक साथ ७ सय ५३ ओटा योजना निर्माण सम्पन्न हुन्छ । यसै गरि दुरदराजको बस्तीमा समेत सरकारको चुस्त उपस्थिती देखिन्छ र सरकारी लामो प्रक्रियाबाट हुने ढिला सुस्तीलाई पनि यसले कम गर्न मद्दत गर्दछ । उपभोक्ताको सामुहिक सहभागीताबाट काम हुने भएकोले भ्रष्टचार र अनियमितता घट्छ ।

यसरी राज्य तहबाट गरिने विकासलाई सर्बस्वीकार्य, सर्बपहुँच र समन्यायिक बनाउन विकासको यस किसीमको प्रणालीलाई बढा वादिन राज्यले केहि नितीगत निर्णयमा हेरफेर गर्न समेत आवश्यक छ । योजना तर्जुमा प्रक्रियामा नागरिक सहभागितालाई अर्थ पुर्ण बनाउन नागरिक शिक्षा तालिम र विकासमा नागरिकको शसक्तिरण तालिम चलाउन आवश्यक रहन्छ ।

यसका अतिरिक्त संघिय शासन प्रणाली र विकासमा विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तले विकास कार्यमा नागरिकलाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउन संवैधानिक र कानुनि प्रक्रिया बनेका छन् यसरी विकासमा नागरिकको भुमिका कानुनबाटै सुनिश्चित भएको विषयलाई जनतालाई सुसुचित गराउन जरुरी हुन्छ । राज्यले उपभोक्ताको क्षमता बृद्धि माध्यान दिन सके जनताले आफ्नो ठाँउमा हुने विकासलाइ विकासलाई आफ्नो सम्पत्ती ठान्दछन् र सरकारी बजेटको सदुपयोगको साथै दिगो विकासको सुनिश्चिता हुन सक्दछ ।
लेखक गजुरी गाउँपालिकाको नि वर्तमान उपाध्यक्ष एवम् नेकपा एकीकृत समाजवादीको नेता हुनुहुन्छ

Loading...