Sun. May 19th, 2024

गृहमन्त्री लामिछानेलाई राख्ने कि हटाउने बिषयमा माओवादीमा दुई मत

काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेबारे नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा दुई मत देखापरेको छ । गृहमन्त्री लामिछानेको नाम सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले संसदीय समिति बनाएर छानविन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ । कांग्रेसले निरन्तर छानविन समितिको माग राखेर विरोध जनाएपछि सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

संसद् अधिवेशन अन्त्य भएपनि कांग्रेसका नेताहरुले सार्वजनिक फोरमहरुमा गृहमन्त्री लामिछाने मुछिएको उक्त प्रकरणमा संसदीय समिति बनाएर निश्पक्ष छानविन हुन आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् । गृहमन्त्री सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएको विषयलाई लिएर निरन्तर विरोध भएपछि संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गरेको सरकारले पुनः अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिस बमोजिम आगामी वैशाख २८ गते शुक्रबार दिउँसो २ बजेका लागि संघीय संसद्अन्तर्गत दुवै सदनको बैठक आह्वान गरेका छन् ।

यसरी संसद् अधिवेशन आह्वान भइरहँदा गृहमन्त्री लामिछानेको विषयलाई लिएर कांग्रेसले विरोध जारी राख्ने भएको छ । गृहमन्त्री लामिछानेबारे कांग्रेसले निरन्तर विरोध गरिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेताहरुमा पनि मतभेद देखापरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयं पनि गृहमन्त्री लामिछानेलाई जोगाउने पक्षमा छन् । उनले संसद्मै उभिएर लामिछानेको सफाइको पक्षमा बोलेका थिए । उनले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा ठूलो आलोचना भइरहेको छ ।

त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङ पनि गृहमन्त्री लामिछानेको बचाउमा छन् । उनले अहिले संसदीय समिति बनाएर गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानविन गर्न आवश्यक नरहेको बताए । राज्यका निकायहरुले गर्ने काममा सरकारले समिति बनाएर छानविन गर्न नहुने उनको भनाइ छ । उनले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा नआउने र समिति पनि नबन्ने प्रष्ट पारे ।

‘जहाँसम्म संसदीय समितिको छानविनको कुरा हो । राज्यका अंगहरुले गरेको छानविनको प्रतिवेदनबाट चित्त बु्झेन भने त्यो अवस्थामा पुनरावलोकनको सन्दर्भमा संसदीय छानविन समिति बन्ने हो ।’ उनले भने, ‘त्यो त विशुद्ध क्षेत्राधिकार संसद्भित्र हुनुपर्यो । राज्यका अन्य निकायले छानविन गर्न नमिल्ने विषय हुनुपर्यो । क्षेत्राधिकार भएको विषयमा छानविन समिति बन्नसक्छ । अहिले जे कुरा उठिरहेको छ, त्यो त राज्यको अंगले गरिरहेको छ ।’

त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्वमन्त्री सुदन किराती भने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेले उक्त प्रकरणमा राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताउँछन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका लामिछानेले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त नगर्दा सत्तारुढ दलमाथि नै ब्याक फायर हुने उनको बुझाइ छ । रास्वपा सभापतिसमेत रहेको गृहमन्त्री लामिछानेको दलको एजेण्डा नै नैतिकताको रहेकाले आरोप लागेपछि राजीनामा दिन उपयुक्त हुने उनले बताए ।

About The Author

Loading...

अन्य समाचारहरु: