सरकार र बजेट

माधव गुरुङ –

इतिहासमै पहिलोपटक वामपन्थी विचारधारा बोकेको स्पष्ट बहुमत सहितको स्थीर सरकार गठन भएका कारण शक्तिशाली सरकारको तर्फबाट प्रश्तुत हुने पहिलो बजेटका सवालमा आम चासो र उत्सुकताका वीच गएको १५ गते मंगलवारका दिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक बर्ष ०७५.७६का लगी रु.१३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख को अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरे । चालु खर्च तर्फ रु ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख अर्थात ६४.३ प्रतिशत र पुजीगत तर्फ रु.३ खर्ब ९९ अर्ब ८२ लाख अर्थात २३.९ प्रतिशत र बाँकी ११.८ प्रतिशत अर्थात रु. १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख रुपैया वित्तिय व्यवस्थापन तर्फ खर्च गर्ने गरी सदनमा नयाँ सरकारको बजेट प्रश्तुत गरे ।

मुलुक संघीय व्यवस्थामा गइसके पछिको पहिलो बजेट त्यसमाथी जनताका विच बिकास र सम्वृद्धिका आर्कषक नारा सहित चुनावमा गएको वामपन्थी दलको बहुमतको सरकारले उदघोष गरेको समाजवादी चरित्रको अर्थतन्त्रको विकास र साजाजिक न्यायका सवालमा बजेटले जनताका आकांक्षाहरु कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने आम चासो रहेको अवस्थामा आएको बजेट यतिखेर सत्तापक्ष र नागरिक कै लागी पनि उत्साहजनक नभएको तर्क गरिदैछ ।बजेटमा भएको छलफलमा सरकारकै पक्षमा रहेका दलहरुको संसदले अर्थशास्त्र पढेका र बुझेका तर राजनीति नबुझेका अर्थमन्त्रीले जनतामा उत्साह भर्ने गरी खासगरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले (नेकपा)जनताको वीचमा प्रश्तुत गरेको घोषणा पत्रमा प्रतिबद्धता गरे अनुरुपको कार्यक्रमहरु नल्याएको भनेर आलोचना खेप्नु परेकोछ ।

अर्थमन्त्रीका रुपमा केपी शर्मा ओलीले पार्टी भित्रका दिग्गज आकांक्षीहरुलाई समेत पाखा लगाएर राष्ट्र व्यङ्कमा रहँदा कमाएको ख्यातीलाई मध्यनजर गरेर युवराज खतिवडालाई नियुक्त गर्दा जनतामा एक किसिमको उत्साह पैदा गरेको थियो ।बलियो वामपन्थी सरकारका लागी घोषणा पत्रका मस्यौदाकार डिजाइनर समेत रहेका युवराज खतिवडाको अर्थमन्त्रीका रुपमा रहँदा बिकास र सम्वृद्धिका नारालाई मूर्त रुप दिने गरी र सामाजिक सुरक्षालाई महत्वका साथ बजेटमा आउने आम धारणाका वीच आएको बजेट साधारण जनताका नजरमा खासै उत्साहजनक नभएको देखिन्छ ।तर मुलुकको अर्थमन्त्री भएपछि सरकारका तर्फबाट उनले जारी गरेको स्वेत पत्र र त्यसमा उजागर भएको नकारात्मक अर्थव्यवस्थाका कारण मुलुकको पहिलो संघीय बजेटले जनताका सबै आकांक्षाहरु सम्बोधन गर्न सक्दैन भन्ने कुरा अर्थशास्त्र बुझेकाहरुका लागी भने अनपेक्षित थिएन ।

नेपालको अर्थतन्त्र जोखिममा रहेका चित्रण गरेर अर्थमन्त्रालय सम्हालेका युवराज खतिवडाका लागी पनि सम्भवत यो बजेटमा राख्नु पर्ने तर सम्भव नहुने खालका कार्यक्रम राख्नु भन्दा आलोचना नै सही भनेर धरातलीय यथार्थमा रहेर नयाँ बजेट ल्याएका हुन सक्छ।राष्ट्रिय सभामा संसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा पनि उनले बजेट सरकारले प्रश्तुत गरेको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव हुने गरी ल्याएको र सरकारले जनताको पक्षमा गर्नु पर्ने बाँकी रहेका आवश्यक समाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरुको विपक्षमा नरहेको र ती कार्यक्रमहरुको कहिल्यै विरोध नगरेको भनेका छन् । साथै उनले अहिले यो बजेट घर बनाउन अगाडी खनिएको जगको अर्थमा बुझ्न आग्रह गरेका छन् नकी खाल्डो मात्र खनिएको भनेर ।

रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्ने गरी ल्याइएको भनिएको बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम समावेश गरिनु अनि उच्च शिक्षा हासिल गरेकाहरुलाई व्यावसाय शुरु गर्नका लागी प्रमाण पत्रका आधारमा ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने,च्यालेञ्ज फण्डको व्यवस्था र वैदेशिक रोजगाराबट फर्केकाहरुको शीप परिक्षण पछि परियोजनामा आधारित भएर कर्जा प्रवाह गर्ने तथा स्थानीय बिकास निर्माणका न्यनतम रोजगारीको प्रत्याभुति हुने खालको विध्येयक प्रश्तुत गरेर रोगारीको अवसर श्रृजना गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरु घोषणा गरिएकोछ ।पुर्वाधार र उर्जा विकासका केही महत्वकांक्षी योजनाहरुको निरन्तरता र प्राथमिकता राखेर प्रश्तुत गरिएको बजेटले मुलुकलाई आर्थिक सम्वृद्धिको बाटोमा लैजाने र सरकारले अपेक्षा गरेको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरले आगामी दिनहरुमा सरकारले जनमुखी कार्यक्रम ल्याउन सहज हुने अर्थमन्त्रीको दावी देखिन्छ ।

अर्थमन्त्रीका अनुसार सरकार अहिले लिकबाट बाहिर गएको अर्थतन्त्रलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन लागेकोले पनि सबैका सबै आकांक्षाहरु सम्बोधन गर्न नसकिएको धारणा व्यक्त गर्दछन् ।यातायात पुर्वाधारमा सरकारको लगानी विस्तारले अन्तत मुलुको आर्थिक विस्तार हुने दावी सहित प्रश्तुत भएको बजेटमा रेलमार्ग ,हवाईमार्ग, दुर्तमार्ग ,सुरङमार्गहरुमा बजेट व्यवस्थापन गरिएको देखिन्छ ।यसै गरी जलविद्युत परियोजनाहरुमा पनि सरकारले लगानी विस्तार गरेको र त्यसका लागी लक्ष्य सहितको विद्युत उत्पादन विस्तारको योजना सार्वजनिक गरेकोछ ।यसै गरी सरकारले कृषिमा व्यावसायिकरण गर्न अनुदानका कार्यक्रमहरु पनि ल्याएको देखिन्छ ।

त्यसो त बजेटले सामाजिक सुरक्षाका सवालमा खासै उत्साह नल्याएको भन्दै विपक्षी दल काँग्रेसले यस अघि आफुले घोषणा गरेको ६५ बर्षका समाजिक सुरक्षा भत्ता र उपचार सम्बन्धि कार्यक्रम नल्याएको भनेर विरोध जनाएको छ भने सरकारकै सर्मथकहरु समेत चुनावमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता अनुरुप वृद्ध भत्ता वृद्धि नगरेको तथा संसद विकास कोषमा संसदहरुको एकाधिकार अन्त्य गरिएको आदी विषयमा व्यापक असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेको देखिन्छ ।

आर्थिक अनुशासन र वित्तिय पारदर्शिताका सवालमा बजेट कडाइका साथ प्रश्तुत भएको र बजेट खर्च गर्न सकिने गरी आएकोले सरकारका लक्ष्य प्राप्तीमा कुनै समस्या नहुने बरु अर्थतन्त्र सही बाटोमा आए पछि समाजिक सुरक्षाका विषयमा सरकार दृढ भएर लाग्ने तर्क अर्थमन्त्रीको रहेको देखिन्छ । सरकारले जेष्ठ नागरिकका लागी रु १ लाख सम्म उपचारका लागी गरेको निशुल्क विमा कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा भत्ता कै एउटा पाटो भएकोले बरु सत्तारुढ दलहरुले त्यसको पैरवी गर्नु पर्ने उनको आशय देखिन्छ ।कर्मचारी तलब वृद्धि हालको अवस्थामा गर्न नसकिए पनि कर्मचारीको जिविकोपार्जन सजिलो बनाउन तलब आयोगको गठन गरि सोही अनुसार आगामी बर्षमा तलबमान कायम गरिने अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिले उनी अहिलेको अवस्थामा मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई सुढृढ गर्नमै केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

स्थीर सरकार भएका कारण पनि सरकारसँग काम गर्नका लागी पर्याप्त समय भएकाले तत्कालका लागी आलोचना सहेरै पनि अर्थत्रन्त्रमा सुधार गरेर मात्र अगाडी बढ्नु पर्छ भन्नेमा सरकार दृढ रहेको देखिन्छ ।छाटो समयको सरकारले जस्तो सस्तो लोकप्रियमुखी कार्यक्रममा जोड नदिएको यसपालीको बजेटले सरकारको साखमा केही गिरावट ल्याउने देखिए पनि ५ बर्षका विचमा सरकारले मुलुकको अर्थत्रन्त्रमा कायापलट ल्याउन सक्यो भने चुनावका समयमा नेकपा लागी जनताका वीचमा जान थुप्रै सहजताहरु हुनेछन्। तर त्यो त्यतिखेर मात्र सम्भव हुनेछ जतिखेर अर्थमन्त्रीले राष्ट्र व्याङ्क सम्हाल्दा जस्तो दृढ भएर मुलुकको अर्थ व्यवस्था सुधार गरे भने ।

२०७५ जेठ २२ गते प्रकाशित