धादिङ । धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका–४, आँखुखोलामा जलविद्युत आयोजनाले निजी जग्गामा जबरजस्ती सडक खनेको भन्दै स्थानीयले क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन् । आँखुखोला जलशक्ति हाइड्रोपावर कम्पनीले बिनासहमति र बिनामुआब्जा रातारात डोजर चलाएर जग्गा हडप्न थालेपछि स्थानीय पीडितहरूले क्षतिपूर्तिको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङमा निवेदन दिएका हुन् ।
कम्पनीले गत असार १९ गते राति स्थानीयको पुख्र्यौली जग्गाहरु हडपेर हाइड्रोपावरको जबरजस्ती सुरक्षा ब्यारेक जाने सडक निर्माण गरेको निवेदनमा उल्लेख छ । “बाजे–बराजुको पालादेखि भोगचलन गर्दै आएको र तिरो तिर्दै आएको जमिनमा कम्पनीले थाहै नदिई डोजर चलायो । विरोध गर्दा उल्टै झुटा मुद्दामा फसाइदिने धम्की दिए”, पीडित मध्येका जयमान तामाङले भन्नुभयो, “कम्पनीले उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ, नत्र हामी संघर्षमा उत्रिन्छौँ ।”
आयोजनाको यो कदमले खेतीयोग्य जग्गा, अलैँचीका बोट, गोरेटो बाटो र खानेपानीको पाइपलाइन मासिएको पीडितहरूले बताएका छन् । कम्पनीले हिन्दुङ सामुदायिक वन क्षेत्रमा समेत अनुमति बिना रुख काटेकाले सिङ्गो बस्ती भू–क्षयको जोखिममा परेको उनीहरूको भनाइ छ ।
वन समितिले पनि डिभिजन वन कार्यालय धादिङमा निवेदन दर्ता गराएर वन क्षेत्र संरक्षण गरी स्थानीयलाई क्षतिपूर्ति दिलाइदिन माग गरेका छन् । वन क्षेत्र तहसनहस बनाउने र वन क्षेत्रभित्रको काठहरु ठूलो मात्रामा हानी नोक्सानी गर्ने काम भएकोले कम्पनीका मानिसहरुलाई पक्राउ गरी कानून बमोजिम कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।
कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर तिर्थ तिमिल्सिना र कर्मचारी तेसमान तामाङले स्थानीय पीडितहरुलाई डर–त्रास देखाइरहेको पीडित लिलाल तामाङले बताउनुभएको छ । कम्पनीले स्थानीय केही मानिसहरूलाई प्रलोभनमा पारेर कर्मचारीका रूपमा भर्ना गरेको र गाउँले–गाउँले बीच नै झगडा गराउने, डर–त्रासको वातावरण सिर्जना गराइरहेको उनीहरुको निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । क्षतिपूर्ति नदिएसम्म बलपूर्वक निर्माण गरिएको सडक बन्द गरिनुपर्ने र आफ्नो जमिन सुरक्षित गरिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
जयमान तामाङ, दिपेश तामाङ, लिलाल तामाङसहितका पीडितहरूले सामूहिक निवेदन दिँदै क्षतिपूर्ति नपाएसम्म सडक बन्द गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । सडक खन्नेक्रममा रोक्न जाँदा जग्गाधनीहरुलाई झुटो आरोप लगाएर उल्टै फसाइदिने धम्की दिएको पीडितहरुले बताएका छन् ।
राज्यले सार्वजनिक हितका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा समेत मुआब्जा र कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छँदै निजी कम्पनीले नीजि जग्गामाथि गरेको हस्तक्षेपप्रति स्थानीयस्तरमा आक्रोश पैदा भएको छ ।
निवेदन दर्ता गराएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मी पाण्डेयले स्थानीय सरकार र कम्पनीसँग पनि बुझेर छलफल अघि बढाउने प्रतिकृया दिनुभएको छ । यसबारे हाइड्रोपावर कम्पनीका तर्फबाट आधिकारिक धारणा आउन बाँकी छ ।
