संविधानले सुनिश्चित गरेको शिक्षा पाउने अधिकार नागरिकको मौलिक हक हो । यसलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न राज्यले सामुदायिक विद्यालयलाई शिक्षाको मेरुदण्डको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्दछ । राज्यसँग भएको स्रोतसाधन, नीति निर्देशन, संस्थागत संरचना, प्रविधी, अनुगमन र मूल्यांकन सबै क्षेत्रमा दीर्घकालीन र परिणाममुखी आधारहरु हुन । नेपालजस्तो भूगोलिक विविधता, आर्थिक असमानता, सांस्कृतिक विविधता र पूण विकसित पूर्वाधार नभएको मुलुकमा सामुदायिक विद्यालय मात्रै त्यस्ता संरचना हुन् जहाँ प्रत्येक समुदायका बालबालिका आफ्नो वर्गीय हैसियत, जातीय पहिचान, लैङ्गिक स्थिति, भौगोलिक दूरी वा आर्थिक क्षमताबाट विभेदित नहुनेगरी शिक्षा प्राप्त गर्न सक्छन् । कुनै पनि देशको शैक्षिक अवस्था त्यस देशको ऐना हो । सबै वर्गका वालवालिकालाई पहुँचयोग्य शिक्षा दिलाउने सामुुदायिक शिक्षाले प्रतिभावान दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेको खण्डमा मात्र देश श्रम र जनशक्तिमा आत्मनिर्भर बन्न सक्दछ । हाल नेपालमा सामुदायिक विद्यालयको भन्दा संस्थागत विद्यालयको शिक्षा तर्फ विद्यार्थी अविभावकको आकर्षण बढिराखेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयको पढाई गुणस्तर राम्रो हुन्न भन्ने भाष्य निर्माण भईरहेको छ । सरकारले पनि विश्व श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ती उत्पादन गर्न नसकेको अनुभूति बढ्दै गएको छ । यसले गर्दा निम्न आयस्तर भएका अविभावकका छोराछोरी संस्थागत विद्यालयमा पढ्न नसक्ने सामुदायिक विद्यायलले आधुनिक शिक्षा सिकाईको गुणस्तर दिन नसक्ने हुँदा यसले वर्ग विभेदको ठुलो खाडल तयार गर्दैछ । त्यसैले सामुदायिक शिक्षा सुधार कुनै एउटा कार्यक्रम होइन, यो सामाजिक न्याय र समान अवसर सुनिश्चित गर्ने राज्यको नैतिक, कानुनी र राजनीतिक दायित्व हो ।

राज्यले शिक्षा पहुँचका दृष्टिले सबै बालबालिकाका लागि विद्यालय भौगोलिक रूपमा पहुँचयोग्य बनाउन, दुर्गम क्षेत्रका लागि छात्रावास, भोजनालय, आवास–सुविधा, बाटो–घाटो सुधार, विद्यालय यातायात, अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि सुगम पूर्वाधार तथा विशेष सहायक उपकरण उपलब्ध गराउनु आवश्यक हुन्छ । विद्यालय शिक्षालाई राज्यले निशुल्क बनाएको भएतापनि अन्य सहायक व्यवस्थापनको जोहो गर्न नसक्ने बालवालिकाहरु अझै हजारौंको संख्यामा विद्यालय बाहिर छन् । सबै वर्गका बालवालिकालाहरुलाई आर्थिक पहुँच सुनिश्चित गर्न निःशुल्क पुस्तक, पोशाक, स्टेशनरी, खाजा कार्यक्रम, स्वास्थ्य परिक्षण, छात्रवृत्ति र बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाइ राख्ने सामाजिक सहयोग कार्यक्रमहरू राज्यको दायित्वअन्तर्गत पर्छन् । शिक्षा गुणस्तरका दृष्टिले राज्यले राष्ट्रिय पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल, व्यवहारिक, आलोचनात्मक सोच, अनुसन्धान क्षमता, डिजिटल सिप, जीवन–उपयोगी कार्यदक्षता र २१औँ शतकका सीपसँग जोडेर निरन्तर अद्यावधिक गर्नाले विद्यार्थीहरुले अतिरिक्त क्षमता हासिल गर्न सक्दछन् ।

विद्यालयमा सिकाइलाई सक्रिय, सहभागी र विद्यार्थी–केन्द्रित बनाउन प्रयोगात्मक सामग्री, डिजिटल पुस्तकालय, ICT–प्रयोग, STEM–आधारित शिक्षण, बालमैत्री कक्षा, स्मार्ट–क्लास र विज्ञान प्रयोगशालाको उपलब्धता विद्यालयका सुनिश्चित हुनुपर्दछ । गुणस्तरीय शिक्षा शिक्षकको क्षमतामा निर्भर हुने भएकाले सर्वप्रथम सरकारी शिक्षकले आफ्नो क्षमता, नविनतम सिकाई विधी र प्रविधीसँग अद्यावधिक हुन जरुरी छ । राज्यले पर्याप्त शिक्षक दरबन्दी पुर्याउन नसक्दा र कतिपय ठाँउमा भएका शिक्षकलाई सही दरबन्दीमा मिलान गर्न नसक्दा पनि सामुदायिक शिक्षा प्रभावित भएको अवस्था छ । निष्पक्ष शिक्षक वितरण, दुर्गम भत्ता, नवीकरणीय तालीम, पेशागत विकास, विषयगत दक्षता अभिवृद्धि, ICT तालिम, करियर–उन्नति, पारिश्रमिक, बीमा तथा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले शिक्षकलाई प्रतिष्ठित र प्रेरित श्रेणीको पेशा बनाउन सहयोग पुग्दछ । विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार शिक्षक र विद्यार्थी दुवैको मनोवैज्ञानिक तथा सिकाइ–प्रभावमा सीधा असर पार्ने भएकाले राज्यले भूकम्प–प्रतिरोधी भवन, सुरक्षित कक्षाकोठा, छात्र–छात्रा अलग–अलग शौचालय, स्वच्छ खानेपानी, ह्यान्डवाश, खेलमैदान, पुस्तकालय, प्राविधिक शिक्षा कक्षा, कम्प्युटर प्रयोगशाला सहितको दीर्घकालीन कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ ।

शिक्षा क्षेत्र सुशासनमा कमजोर हुँदा सबै सुधार प्रयास निष्प्रभावी हुने भएकाले राज्यले विद्यालय व्यवस्थापन समिति (SMC) तथा अभिभावक–शिक्षक संघ (PTA) लाई पारदर्शी, जिम्मेवार, प्रतिनिधिमूलक र प्रभावकारी बनाउन कानुनी मापदण्ड, क्षमता विकास तथा अनिवार्य जवाफदेही प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । विद्यालय सञ्चालन, शिक्षक प्रशासन, बजेट खर्च, योजना कार्यान्वयन, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक लेखापरीक्षण र प्रतिवेदन स्पष्ट तथा पारदर्शी बनाउनु राज्यको महत्वपूर्ण दायित्व हो । संघीय संरचनामा स्थानीय तह शिक्षाको मुख्य जिम्मेवारी भएको भए पनि नीति, मापदण्ड, पाठ्यक्रम, बजेट, प्राविधिक सहयोग, परीक्षा प्रणाली तथा राष्ट्रिय डाटा संघबाट नै आउने भएकाले संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच समन्वयकारी प्रणाली निर्माण गरी जिम्मेवारीमा समानता, निरन्तरता र प्रभावकारिता कायम गर्नु अनिवार्य छ । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने अधिकांश बालबालिका गरिब, दलित, जनजाति, सीमान्तकृत तथा पछाडि पारिएका समुदायका हुने भएकाले राज्यले समावेशी शिक्षालाई व्यवहारिक रूप दिन विशेष कार्यक्रम, मातृभाषामा शिक्षा, अपाङ्गता मैत्री सामग्री, लैङ्गिक समानता, किशोरी सुरक्षित कार्यक्रम, बालविवाह नियन्त्रण, बालश्रम रोकथाम र हिंसामुक्त विद्यालय वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । र राज्यले माथि भनिएका सबै सुविधा र पूर्वाधार तयार गरिसक्दा पनि विद्यालय व्यवस्थापन समिती र स्वयं विद्यायल शिक्षक परिवारले यस कुराको सही परिचालन र अधिकतम उपयोगको अभ्यास नगर्दा सम्म सामुुदायिक शिक्षामा सुधार आएको महसुुस गर्न सकिने स्थिती छैन । सामुदायिक विद्यालय सुधार केवल शैक्षिक कार्य नभई समुदाय सशक्तिकरणको माध्यम पनि हो, त्यसैले राज्यले अभिभावक सहभागिता वृद्धि, स्थानीय स्रोत परिचालन, श्रमदान, समुदाय–विद्यालय साझेदारी, स्थानीय स्तरमा विद्यालय सुधार योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनलाई प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक हुन्छ । शिक्षामा प्रविधिकरण आजको आवश्यकता भएकोले शिक्षामा डिजिटल EMIS, सिकाइ उपलब्धि मूल्यांकन, परीक्षा प्रणाली सुधार, शिक्षक र विद्यार्थीको तथ्यांक व्यवस्थापन, डिजिटल सामग्री उत्पादन तथा अनलाइन सिकाइ प्रणालीलाई विस्तार गर्नु अत्यावश्यक छ । राम्रो शिक्षा बिना दिगो विकास सम्भव नहुने भएकाले राज्यले शिक्षा बजेटलाई अंतर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार १५–२०% सम्म पु¥याई त्यसलाई विद्यालय पूर्वाधार, तालिम, प्राविधिक शिक्षा, डिजिटल सामग्री, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र सिकाइ–नतिजा केन्द्रित रूपमा खर्च गर्नुपर्ने दायित्व राख्छ ।

सामुदायिक विद्यालयलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन विद्यालयमा उत्कृष्ट विद्यालय मोडेल विस्तार, वैज्ञानिक मूल्यांकन, परिणाम–आधारित अनुदान, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि परीक्षण, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा विस्तार, खेलकुद–कला–संगीतसहित बहुआयामिक सिपको विकासलाई विद्यालयस्तरमै लागू गर्नुपर्छ । अन्ततः सामुदायिक शिक्षा सुधार कुनै परियोजना वा घोषणापत्र मात्र होइन, यो दीर्घकालीन राष्ट्रनिर्माण, मानव विकास, सामाजिक न्याय, समावेशी प्रगति र लोकतान्त्रिक समाज निर्माणको मुख्य साधन भएकाले यसलाई सफल बनाउने सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यकै काँधमा रहन्छ । यस जिम्मेवारीमा नीति निर्माण पाठ्क्रम विकास र बजेट व्यवस्थापनमा संघ र प्रदेश सरकार धेरै भूमिका छ भने विद्यालय सञ्चालन व्यवस्थापन र नविनतम कार्यक्रमको अनुसन्धान गर्ने भूमिकामा स्थानीय सरकार सबै भन्दा नजिक छ । जब राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा दृढ राजनीतिक इच्छा शक्ति, पारदर्शिता, सुदृढ समन्वय, पर्याप्त लगानी र परिणाममुखी नीति कार्यान्वयन देखाउँछ, तब मात्र सामुदायिक विद्यालयहरू विश्व सिप तथा श्रम बजारसँग प्रतिस्पर्धी बन्न, समुदायसँग जोडिन, विद्यार्थीको भविष्य उज्यालो बनाउन र समग्र राष्ट्रलाई ज्ञान–कौशल–सीपयुक्त मानवीय शक्ति प्रदान गर्न सक्षम हुन्छन् । यही कारणले सामुदायिक शिक्षा सुधार राज्यका लागि विकल्प होइन, अनिवार्य र सर्वोच्च राष्ट्रिय जिम्मेवारी हो । सामुदायिक शिक्षा नेपालको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण, दिगो विकास, समावेशी समाज निर्माण तथा नागरिक क्षमताको उन्नतिको मूल आधार भएकाले यसको सुधार र सुदृढीकरणमा शिक्षक अविभावकसगँ राज्यको दायित्व अत्यन्त व्यापक, गम्भीर र अनिवार्य हुन्छ ।
(लेखक ः अनुसन्धानकर्ता एवं गजुरी गाउँपालिकाका पुर्व उपाध्यक्ष हुन् ।)