नेपाल शिक्षक महासंघले फेरि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। त्यससँगै आम जनमानसमा फेरि उही प्रश्न उठ्न थालेका छन्- “फेरि किन आन्दोलन? केका लागि आन्दोलन?” यी प्रश्न स्वाभाविक हुन्। तर यसको उत्तर सतहमा होइन, विगतका सहमति, वर्तमान यथार्थ र शिक्षकका जायज अपेक्षाको गहिराइमा खोज्नुपर्छ।
शिक्षक महासंघले घोषणा गरेको यो आन्दोलन कुनै आकस्मिक असन्तुष्टि वा क्षणिक आवेगको परिणाम होइन। यो वर्षौँदेखि थाती रहेका सहमति, पटक–पटक गरिएका सरकारी प्रतिबद्धता, र कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाइ तथा बेवास्ताको स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो। शिक्षकका माग नयाँ होइनन्। विगतका सरकारहरूले जस्तै वर्तमान सरकारले पनि ती मागलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसक्दा पुनः आन्दोलनको विषय बन्न पुगेका हुन्।
आज पनि कतिपयलाई लाग्न सक्छ- “शिक्षकहरूले आन्दोलन नगरी आफ्ना माग राख्न सक्दैनन् र? आन्दोलन नै अन्तिम विकल्प हो त?” तर यथार्थ त्यस्तो छैन। लोकतान्त्रिक समाजमा सरकारलाई आफ्ना प्रतिबद्धता सम्झाउने र जिम्मेवार बनाउने अन्तिम प्रभावकारी माध्यममध्ये आन्दोलन पनि एक हो। शिक्षकका आन्दोलनहरू अन्य आन्दोलनहरूभन्दा फरक हुने गरेका छन्। शिक्षकहरूका आन्दोलनहरू अनुशासित, जिम्मेवार र रचनात्मक प्रकृतिका हुने गरेका छन्। त्यसैले समाजले यसलाई अनावश्यक संशयको दृष्टिले होइन, लोकतान्त्रिक अधिकारको अभ्यासका रूपमा बुझिदिनुपर्दछ।
तर अर्को विडम्बना के पनि देखिएको छ भने कतिपय शिक्षक स्वयं आन्दोलनको औचित्यमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाइरहेका छन्। फरक मत राख्ने अधिकार सबैलाई छ तर शिक्षकका मागहरू “पार्सल गरेर घर–घरमा आइपुग्छन्” भन्ने भ्रममा बस्नु पनि उचित हुँदैन। अधिकार प्राप्त गर्न राज्यलाई जिम्मेवार बनाउनैपर्छ, विगतका सम्झौता कार्यान्वयन गराउन दबाब दिनैपर्छ। विगतमा सरकारहरूले शिक्षकसँग भएका सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि विभिन्न बहानामा त्यसबाट पछि हटेको यथार्थ शिक्षक समुदायले पटक–पटक भोगेको छ। वर्तमान सरकारले पनि शिक्षा नियमावलीको एघारौँ संशोधनमार्फत शिक्षकका केही अधिकार कमजोर पार्ने प्रयास गरेको अनुभूति शिक्षक समुदायमा परेको छ। त्यसैले अब हुने शिक्षक आन्दोलन रहरले भन्दा पनि, बाध्यताले जन्मिएको परिवेशका रूपमा बुझ्न सक्नुपर्दछ।
यसपटक महासंघले उठाएका मागहरू केवल तलब–भत्तामा सीमित देखिएका छैनन्। विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने, विगतका सबै सहमति अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, शिक्षक तथा कर्मचारीमाथि भएका विभेद र अन्याय अन्त्य गर्नुपर्ने, नयाँ नियमावलीका शिक्षकविरोधी प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने, शिक्षक सरुवामा कायम गरिएका अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक प्रावधान हटाउनुपर्ने, अस्थायी, राहत, बालविकास, विद्यालय कर्मचारी, सिकाइ अनुदान तथा प्राविधिक धारका शिक्षकहरूको सेवा–सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी भएका शिक्षकको सेवा अवधि गणना गरी निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थानीय भत्तालगायत बजेटमा घोषणा गरिएका सुविधा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, संविधानले सुनिश्चित गरेको ट्रेड युनियन अधिकारको सम्मान हुनुपर्ने तथा शिक्षकको पेसागत स्वतन्त्रता सुरक्षित गरिनुपर्ने जस्ता विषय आन्दोलनका मूल एजेन्डाहरू रहेका छन्। यी माग कुनै व्यक्ति वा समूहका स्वार्थका विषयहरू पनि होइनन्; सार्वजनिक शिक्षा सुधार र यसको उज्ज्वल भविष्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयहरू हुन्।
यसर्थ, महासंघले गर्ने आन्दोलनको मूल सन्देश स्पष्ट हुनुपर्छ- “माग सम्बोधन गर, सहमति कार्यान्वयन गर, र शिक्षकमाथि भएको अन्यायको अन्त्य गर।”
यससँगै विगतका आन्दोलनहरूको प्रकृति र भूमिकाका आधारमा शिक्षक महासंघलाई पनि केही आत्मसमीक्षा आवश्यक देखिन्छ। आज कतिपय शिक्षकहरूले महासंघप्रति सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठाइरहेका छन्। ती सबै प्रश्नलाई पूर्वाग्रहका रूपमा मात्र लिनु उचित पनि हुँदैन। विगतमा महासंघले खेलेका केही अस्पष्ट भूमिका, निर्णय प्रक्रियामा देखिएको कमजोरी र स्वार्थगत मनोविज्ञानले शिक्षक समुदायमा केही अविश्वास सिर्जना गरेको यथार्थलाई महासंघले स्वीकार्नुपर्छ। अब महासंघले आफूलाई कुनै पार्टीको कारिन्दा होइन, सम्पूर्ण शिक्षक समुदायको साझा नेतृत्वका रूपमा स्थापित गर्न सक्नुपर्छ।
त्यसैगरी, शिक्षकहरूले पनि पार्टीका कार्यकर्ताको मनोविज्ञानबाट होइन, शिक्षकको साझा मनोविज्ञानबाट आन्दोलनमा सहभागी हुनुपर्छ। शिक्षकको पहिलो परिचय कुनै राजनीतिक दल होइन, शिक्षक हो। विद्यालयको मर्यादा, विद्यार्थीको भविष्य र शिक्षाको गुणस्तर कुनै दलको झण्डाभन्दा ठूलो विषय हो भन्ने कुरालाई शिक्षकहरूले बुझ्न सक्नुपर्दछ।
शिक्षकहरूले अब हुने आन्दोलनलाई मौकाको चौका हान्न खोज्ने राजनीतिक दलहरूको च्याखे दाउबाट पनि जोगाउनुपर्छ। ऐक्यबद्धताको नाममा आन्दोलनलाई कसैको राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बन्न दिनु हुँदैन। विगतका आन्दोलनले सिकाएको सबैभन्दा ठूलो पाठ यही हो— जब शिक्षकका मूल मुद्दा ओझेलमा पर्छन् र अरूका राजनीतिक एजेन्डाले स्थान लिन्छन्, आन्दोलनको उपलब्धि कमजोर बन्छ। त्यो गल्ती अब दोहोरिनु हुँदैन।
त्यसैगरी, आन्दोलनलाई संवादको विकल्पका रूपमा पनि बुझ्नुपर्दछ। विगतमा “शिक्षा ऐन नै चाहिन्छ, वार्ता चाहिँदैन” भन्ने जस्ता अतिवादी अभिव्यक्तिले आन्दोलनलाई कमजोर बनाएको अनुभव छ। आन्दोलन र संवाद एक–अर्काका विरोधी होइनन्; परिपूरक हुन्। त्यसैले सरकार, संसद्, राजनीतिक दल, अभिभावक र सरोकारवाला सबै पक्षसँग निरन्तर संवाद गर्दै आन्दोलनलाई अघि बढाउनु आवश्यक छ। सडकको दबाब र वार्ताको टेबल दुवै लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अपरिहार्य पाटा हुन्। आन्दोलनको उद्देश्य सरकारसँग युद्ध गर्नु होइन; सरकारलाई आफ्नै प्रतिबद्धता सम्झाएर जिम्मेवार बनाउनु हो।
वर्तमान सरकार विगतका सरकारभन्दा केही फरक अपेक्षाका साथ हेरिएको सरकार हो। यो सरकारले शिक्षकहरूप्रति निरपेक्ष नजरले हेर्दछ भन्ने विश्वास शिक्षकहरूले बोकेका छन्। शिक्षाप्रति सकारात्मक सोच राख्ने र शिक्षण पेसालाई सम्मानित, आकर्षक तथा मनग्य तलब–स्केल भएको पेसा बनाउने वाचा यही नेतृत्वले गरेको हो। त्यसैले आफ्ना प्रतिबद्धताअनुसार निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्षमता पनि यस सरकारसँग छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। सरकारको नियतमाथि तत्काल प्रश्न उठाउनु आवश्यक नहुन सक्छ। सम्भवतः प्रशासनिक जटिलता, कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती वा अन्य कारणले केही निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। तर यति भन्दैमा शिक्षक समुदाय मौन बस्न सक्दैन। सरकारलाई आफ्ना वाचा सम्झाउने, जिम्मेवारीबोध गराउने र सहमतिको बाटोमा फर्काउने लोकतान्त्रिक माध्यम आन्दोलन नै हो।
यसैले यो आन्दोलन सरकारको विरोधका लागि होइन, सरकारलाई शिक्षकप्रेमी सरकार बन्ने अवसर प्रदान गर्ने आन्दोलन बन्नुपर्छ। सरकारले पनि यसलाई शिक्षकको सम्मान, पेसागत सुरक्षा, न्यायपूर्ण सेवा–सुविधा र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा सुनिश्चित गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। किनकि शिक्षकलाई सम्मान नगर्ने राष्ट्रले गुणस्तरीय शिक्षा निर्माण गर्न सक्दैन।
अन्ततः, यो आन्दोलन शिक्षकको पहिचान, स्वाभिमान, पेसागत सुरक्षा, सार्वजनिक शिक्षाको भविष्य र शैक्षिक न्यायको आन्दोलन बन्नुपर्छ। शिक्षकका माग कुनै विशेष समूहका लागि होइनन्; ती नेपालको सार्वजनिक शिक्षालाई बलियो बनाउने आधार हुन्। त्यसैले आज आवश्यक कुरा भ्रम फैलाउनु होइन, सत्य बुझ्नु हो; विभाजन गर्नु होइन, एकता कायम गर्नु हो; राजनीतिक आग्रह होइन, शिक्षकको साझा स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राख्नु हो।
शिक्षक महासंघले पनि आत्मसमीक्षा, पारदर्शिता, समावेशी नेतृत्व र निरन्तर संवादलाई आन्दोलनको अभिन्न हिस्सा बनाउनुपर्छ। शिक्षक समुदायले पनि व्यक्तिगत असन्तुष्टिभन्दा साझा मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। सरकार, महासंघ र सम्पूर्ण शिक्षक समुदायले आ–आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्न सके मात्र आन्दोलन उपलब्धिमूलक बन्न सक्छ।
शिक्षकका अधिकार कसैले उपहारमा दिँदैन। ती अधिकार संवाद, एकता, धैर्य, जिम्मेवार नेतृत्व र आवश्यक पर्दा गरिने संघर्षबाट मात्र प्राप्त हुन्छन्। यही शिक्षक आन्दोलनको सार हो, र यही आजको आवश्यकता पनि।
