कानुन र महिला

रामकृष्ण अधिकारी

भनिन्छ महिला र पुरुष एकै रथका दुई पाङगा हुन् । जुनकुनै क्षेत्रमा पनि महिला र पुरुषको समान सहभागिता हुनुपर्छ । चाहे राजनितिक क्षेत्र किन नहोस, सामाजिक, साँस्कृति, आर्थिक र न्यायिक क्षेत्र जुनसुकै क्षेत्रको विकास गर्न पनि महिला र पुरुषको समान सहभागिता हुनुपर्छ र यसका लागी महिलाको गोग्यता र क्षमताको कदर गर्दै राज्यले हरेक तहमा समावेशी सिद्धान्त स्थापित गर्नुपर्छ । यो दायित्व दल, सरकारी निकाय र बौद्धिक वर्गको हो । कतिपय अवस्थामा महिलाले दोस्रो दर्जाको रुपमा राखिने चलन छ, यि महिलाहरुले के नै गर्न सक्छन् र भन्ने प्रचलन रहेको छ । महिलाको बहुमत भएको ठाउँमा पनि उनीहरुले आफ्नो योग्यता, क्षमता प्रदर्शन गर्न नपाउनु पितृसत्ताात्मक समाजको कमजोरी हो ।
न्यायिक अथवा निर्णायक क्षेत्रमा महिला एकदमै पछाडी छन् । कुनै सभा समारोह आयोजना गरियो भने त्यहाँ महिलाको संख्या एकदमै न्यून हुन्छ । तिन भागमा दुइ भाग पुरुष हुन्छन भने एक भाग महिलाको उपस्थित रहेको हुन्छ । अझ कानुन क्षेत्रमा त झन् महिलाको सहभागिता एकदमै न्यून रहेको पाइएको छ ।
कानुनको व्याख्या गर्ने, पिडितलाई न्याय दिने कानुन व्यावसायीमा त विभेद छ भने सामान्य महिलाले योग्यता क्षमताकै आधारमा कसरी न्याय पाउलान् ? कानुन विषयक अध्ययन गर्ने महिलाहरुको संख्या एकदमै न्यून रहेको छ र अध्ययन गर्ने महिलाहरुले पनि कानुन व्यवसायलाई व्यावसायिक रुपमा सञ्चालन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । अध्ययन गर्दागर्दै महिलाहरु पारिवारिक हुन्छन् र उनीहरुले घरपरिवार पनि चलाउनु पर्ने हुन्छ, र भनेको समयमा घरवाहिर निस्कन नसक्ने अवस्थाले पनि कानुन विषयक अध्ययन गर्ने, अध्ययनलाई अध्ययनमा नै सिमित राख्ने धेरै उदाहरणीय महिलाहरु छन् । महिलालाई कानुन विषय अध्ययन गर्न र अध्ययनलाई व्यवहारमा परिणत गर्नको लागी सरकारले पनि केही पहल गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।
हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता बृद्धि भएको छ यो सुखद पक्ष हो । तर सहभागिता महिलाको वढी अनि निर्णय पुरुषको मान्नुपर्ने परिपाटीले महिला पक्ष कमजोर नै छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । महिलाको योग्यता क्षमताको कदर गर्ने अनि निर्णयचाँही किन नमान्ने ? महिलाको योग्यता क्षमता छ भने उनीहरु किन निर्णक तहमा पुग्न नसक्ने ? कतै महिलालई व्यावहारीक शिक्षाको खाँचो भएको त हैन ? जुनकुनै संघसंस्थाहरु गठन गर्दा महिला समावेशीता देखाउन र कोरम पु¥याउन राखिने परिपाटीले क्षमता अभिबृद्धिमा टेवा पुग्छ भन्नु त्यो सामन्ति मानसिकता हो ।
साँच्चै समावेशीता खोजिएको हो र महिला ससक्तिकरण गर्ने लक्ष्य हो भने अब योग्यता क्षमताका आधारमा महिलालाई पनि निर्णायक तहमा पु¥याउने कोषिश गरौं । अब महिला कुनै संघसंस्थाको कोरम पु¥याउन राखिने मात्रै हैन हरेक कार्यक्रममा आफ्नो योग्यता क्षमता प्रदर्शन हुन दिनुपर्छ । महिलाका पनि कमिकमजोरी धेरै छन् । आफूलाईै कमजोर ठान्ने र अवसर माग्ने प्रवृति नै गलत छ । यो महिलाकै कारणले वढि छ । उनीहरु हरेक क्षेत्रमा योग्य र क्षमतावान् हुनैपर्छ । योग्य क्षमतावान् हुनेले अवसर माग्ने हैन कानुनी रुपमा स्थापित हुने परम्परा वसाल्नुपर्छ । यसले पछिका पुस्तालाई पनि बाटो खोल्छ । अधिकार स्थापित गर्न सकियो भने त्यो निर्णायक बन्न सक्छ ।
समावेशीताको यो माहोलमा राज्यका निर्णायक ठाउँहरुमा महिला पुग्न सक्ने वातावरण वनाए त्यो महिला वर्गका लागी एउटा उपलब्धि नै मानिनेछ । त्यसैले संविधान निर्माणको यो चरणमा महिलाले अधिकार खोज्ने मात्र होईन अधिकार स्थापित गराउने बाटोमा सहभागी बन्नु जरुरी छ । भएको कानुन कार्यन्वयन गराउने र अपुग कुरा कानुनमै व्यवस्था गर्न पहल गर्नुपर्छ । यो अवस्थामा महिला आवाजलाई कानुनमा लिपिबद्ध गर्न सबैपक्षबाट ध्यान जानु आवश्यक छ ।