जरामा पुगेको लोकतन्त्र

नम्रता थापा
पुसको पहिला साता भक्तपुरको मध्यपुर–थिमि नगरपालिका वडा नं. ३ स्थित एक सहकारीको साधारण सभा हुने तयारी भइरहेको थियो । उक्त साधारण सभाले संस्थाको नयाँ नेतृत्व चयन गर्नु पर्ने थियो । अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीमा इच्छुकहरूको उम्मेद्वारीको सूचि लामो थियो । त्यसैगरी पुसको दोश्रो साता जिल्लाभर कार्यक्षेत्र रहेको सोही स्थानको एक सामाजिक संस्थाको नेतृत्व चयनका लागि त निर्वाचननै भयो । दुबै संस्थामा निर्वाचनको माहोलसँगै सदस्यहरूको उपस्थिति पनि झण्डै नब्बे प्रतिशत भयो ।

त्यसो त बिद्यालय व्यवस्थापन समिति, क्याम्पस संचालक समिति, सामुदायिक बन उपभोक्ता समिति, खानेपानी समिति, उद्योग वाणिज्य संघ, पत्रकार महासंघ लगायतका सामाजिक संघ संस्थाहरूमा नेतृत्व चयनका क्रममा निर्वाचन भएका खबरहरू सार्वजनिक संचार माध्यमहरूमा दिनहुँ जसो पढ्न पाइन्छन् । पछिल्लो समय कतिपय विद्यालयले पनि ‘स्कूल प्रेसिडेन्ट’ पदमा निर्वाचन गरी विद्यालय तहमै विद्यार्थीलाई प्रजातन्त्रको मोह जगाइदिएका छन् । समाजको तल्लो तहसम्म निर्वाचन प्रकृया एक जीवन शैलीका रूपमा विकास भइरहेको देखिन्छ । संघ संस्थाहरूको नेतृत्वमा दावी गर्ने र दावेदार मध्येकालाई चयन गर्ने नैसर्गिक अधिकार सदस्यहरूमा रहेकाले ऊनीहरूले अधिकतम् प्रजातान्त्रिक प्रकृयाबाट नेतृत्व छनौट गर्ने क्रम बढ्दो छ । भलै त्यस्ता प्रकृयाहरूलाई राजनीतिक दलका स्थानीय नेतृत्ववर्गले पुठ किन नगरुन् ।

निर्वाचन, नेतृत्व भन्ने वित्तिकै सरोकारवालाहरू पनि तरंगित भइहाल्छन् । निर्वाचनको तरंग घरघरमा पुगी एक प्रकारको ऊर्जा श्रृजना गरिहाल्छ । चोक, चिया पसल, फोन, म्यासेज, सामाजिक संजाल भोट माग्ने र प्रचार प्रसारका सामाग्रीहरूले भरिइहाल्छन् । सम्वन्धित सदस्यहरू भेट हुने वित्तिकै संवादको सुरुवात निर्वाचनको प्रसंगले हुने गर्दछ । नेपाल जस्तो बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक भएको समाजमा त झन् विचार र नेतृत्वमा बहुलता वा विविधता हुनु स्वभाविकै हो ।

पछिल्लो समय तल जरामा एकपछि अर्को प्रजातान्त्रिक गतिविधि समाजकै अभिन्न अंग बनिरहँदा माथिल्लो तहमा (जसको जरासँग खासै सम्वन्ध स्थापित छैन) व्यवस्था परिवर्तन लगायतका विषयमा छलफल र को–कोहोलो गरेको सुनिन्छ । व्यवस्था परिवर्तनको बहसलाई जवरजस्त रूपमा स्थापित गर्नका लागि संचारका विभिन्न माध्यमहरूको प्रयोग गर्ने क्रममा तीव्रता आएको छ । प्रश्न सोध्नेहरूको पहिलो प्रश्न एवम् मुख्य प्रश्न नै यथास्थितिमा चल्ला त ? विद्रोहको सम्भावना कति छ ? भन्ने साझा प्रश्न हुने गर्दछ । व्यवस्था परिवर्तनका लागि कत्रो कुर्वानी गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य समझ नराख्नु उनीहरूको बचकन भन्दा बढी के नै भन्न सकिन्छ र ।

त्यसो त जनता पूर्ण सन्तुष्ट छन् त ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्दछ । पक्कै पनि सरकारका सेवा प्रवाह र योजनामा आम जनता सन्तुष्ट छैनन् । जुन तदारुकताका साथ विकास र समृद्धिको अभियान चल्नु पर्ने थियो त्यति रूपमा चल्न नसकेको कुरा साँचो हो । यसको मतलव तल्लो तहमा जीवनशैली बनेको प्रजातान्त्रिक प्रकृयाको विकल्प भने बन्ने आधार देखिदैँन । तर्क गर्नेहरूले जनताको जीवनस्तरमा कुनै सुधार नगर्ने व्यवस्था किन चाहियो र ? भन्न पनि सकिएला । तर त्यसो भन्नेहरूको मनसाय एकदलीय व्यवस्थाको पैरवी गर्नु हो भन्ने कुरालाई बुझ्न धेरै मनोविज्ञान पढ्नै पर्दैन । के नेपालमा एक दलीय व्यवस्थाका रूपमा रहेको पञ्चायती व्यवस्थाबाट जनता सन्तुष्ट थिए त ? सन्तुष्ट भएका भए परिवर्तनका लागि यत्रो लामो लडाईं लड्नै पर्दैनथ्यो । जनविद्रोह हुने नै थिएन ।

जनता आक्रोशित भने पक्कै छन् । प्रसिद्ध भारतीय लेखक पंकज मिश्रले ‘द एज अफ एंगर’ लेखेर दक्षिण एशियामा जनता रिसाएको संकेत दिएका पनि ७ वर्ष भइसक्यो । राजनीतिक दलका अग्रजहरूले त्यसलाई कत्तिको पढे कुन्नी ? समय रिस र आक्रोशको छ । मान्छेहरू तत्कालै आफूले भनेको जस्तो भएन भने रिसाई हाल्छन् । कसैलाई धैर्यताको समय छैन । सम्भवतः प्रविधिसँग अभ्यस्त हुँदै गएपछिको मनोविज्ञान पनि होला । फेरि धैर्यताको अर्थ परिवर्तनको मोह त्याग गर्नुपर्छ भन्ने पनि त हैन । त्यसो त बुद्धले आजभन्दा पच्चिस सय वर्ष अघिनै संसारमा एकमात्र सत्य भनेको परिवर्तन हो भनेर हामीलाई दिक्षित गरेकै थिए । परिवर्तन अर्थात विकास त अपरिहार्यनै छ ।

प्रजातन्त्र (लोकतन्त्र) मात्र पनि त ‘विश्वव्यापी’ सत्य नहुन सक्छ । समाज विकासका क्रममा समाज व्यवस्थालाई रितमा चलाउनका लागि अझ उन्नत प्रणालीको विकास हुँदै जाला । प्रसिद्ध हावर्ड विश्वविद्यालयका प्रोफेसरद्वय स्टेभेन लेभिट्स्की र डेनियल जिबलाट्टले ‘हाउ डेमोक्रेसी डाई’ लेखेर संभावनाको त्यो क्षितिजलाई उजागर गरेकै छन् । हामीले कति मनन् गर्ने नगर्ने त्यो त व्यक्तिमा भर पर्नेछ । तर जसले देख्छ उस्ले बेलामा भनिराखेकै छन् । ऐतिहासिक रूपमा पनि बैदिक समयका पात्रहरू हुन् या ग्रिक दार्शनिक हुन् या कन्फ्युसियस या बुद्ध या जैन नै किन नहुन सबैले जनमत एवम् जनविचारलाई सदा प्राथमिकतामा राखेको विषय हामीले पढ्दै आएका छौं । काठमाण्डौं उपत्यकामा राजा महिन्द्र मल्ल त जनताको घरबाट धुँवा आएको नदेखि खाना समेत खाँदैनथे भन्ने कहावत सुनिएकै छ । नेपाल एकीकरणका अभियन्ता पृथ्वीनारायण शाहले जनइच्छा बमोजिम कालु पाँडेलाई चौतारिया बनाएको प्रसंग पनि यहाँ सम्झिन लायक छ ।

अतः जनताको तहमा उब्जिने विचार एवम् मतलाई राज्य वा सरकार संचालकहरूले बेलैमा बुझ्ने कोशिश गर्नुपर्दछ । जनमत के छ ? जनताको इच्छा के छ ? भन्ने विषयमा निरन्तर संवाद गर्न सक्ने नेतृत्व दीर्घ रूपमा टिकाउ हुन्छ । जनताको मनमा सदा सर्वदा किंवदन्ती बनेर पनि रहिरहन्छन् ।

बुद्धको समयमा पनि भिक्षुसंघमा विवादित विषयमा मतविभाजनका माध्यमबाट निर्णय लिने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । अझ कतिपय राज्यमा त निर्वाचनद्वारा राजाहरूको चयन हुने गरेको तथ्यलाई समेत अनुसन्धानहरूले उजागर गरेका छन् । समाज विकासक्रममा स्वच्छ निर्वाचन प्रकृया जनजीवनको अभिन्न अंग बन्दै आएको पृष्ठभूमिमा तल्लो तह प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र प्रकृयाबाट टाढा जान्छ भन्ने मान्ने तथ्य कहिँ कतै भेटिदैन । तथापी जनआक्रोश तथा जनरिसलाई भने नकार्न सकिँदैन । तसर्थ हरेक तहका अगुवा (राजनीतिकर्मी, कर्मचारी) हरूले संयमित हुँदै आफ्नो कामकाजको पुनर्मुल्याङ्कन गरुन र सच्चिउन । जरामा त लोकतन्त्र मजबुद भएकै छ । (लेखक अध्यापन पेशामा संलग्न हुनुहुन्छ)

twiter @Namrata59119406