काठमाडौं – सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा लापरबाही देखाएको छ । काम सुरु भएको वर्षौं वितिसक्दा समेत आयोजना कहिलेबाट सञ्चालनमा आउने अनिश्चितता देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गरिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कामप्रति असन्तुष्टी जनाएको छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु घोषणा गरेपनि कार्यान्वयन क्षमताको अभाव देखिएको कार्यालयको ठहर छ ।
उच्च प्राथमिकतामा राखि वर्षौं अगाडि घोषणा गरिएका कतिपय परियोजनाको अहिलेसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० नै तयार गर्न सकिएको छैन । काम सुरु भइसकेका आयोजनाको पनि कहिलेसम्म सम्पन्न हुने हो भन्न नसकिने अवस्था रहेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको वाषिर्क प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यप्रगती लाजमर्दो अवस्थामा देखिएको छ । यतिसम्म की काम सुरु भएको २७ वर्ष पुग्दासमेत बबाई सिंचाइ आयोजनाको काम बल्ल २९।१४ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६६र०६७ सालमा सुरु भएको काली गण्डकी उत्तर(दक्षिण लोकमार्गको काम एक प्रतिशतमात्र सम्पन्न भएको छ ।
यो परियोजना आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आव २०६४र०६५ मा सुरु भएको कर्णालीको उत्तर दक्षिण लोकमार्गको भौतिक प्रगती जम्मा ८ प्रतिशतमात्र भएको छ । यो मार्ग २०७९र८०मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानिय तहमा विवाद, जग्गा प्राप्तीमा कठिनाई, निर्माण सामाग्रीको कमजोर व्यवस्थापन, अन्तर निकाय समन्वयको अभाव, कार्यान्वयन मोडालिटी स्पष्ट नहुनु लगायतका समस्याले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्न नसकेको ठहर गरेको छ ।
बारामा निर्माण गर्ने भनिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएपनि हालसम्म लगानीकर्ता छनौटको मोडालिटी तयार हुन सकेको छैन् । अनलाइनखबरबाट
