कम उमेर र जबर्जस्ती विवाह अन्त्यका लागि ध्यानाकर्षण

राष्ट्रिय समाचार समिति

मंसिर ५, २०८३

काठमाडौँ। बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)ले बालअधिकार संरक्षण, बालमैत्री वातावरण निर्माण तथा बालविवाह, कम उमेरमा हुने विवाह र जबर्जस्ती विवाह अन्त्यका लागि ३९ बुँदे माग अघि सारेको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय बाल दिवस तथा जबर्जस्ती विवाह अन्त्य सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय दिवसका अवसरमा अभियानका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेल र महासचिव राजु घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बालबालिकाको अधिकार संरक्षण र सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकार तथा सम्बन्धित सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
सन् २०२६ मा पहिलोपटक स्थापना गरिएको बालविवाह, कम उमेरमा हुने तथा जबर्जस्ती विवाह अन्त्यसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय दिवस नोभेम्बर २७ मा नेपालमा  पनि मनाउने निर्णय भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अभियानले नेपालको संविधान, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०८० मा व्यवस्था गरिएका अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।
  बालबालिकाको बाँच्न पाउने, संरक्षण, विकास र सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्लाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन तथा राष्ट्रिय बालअधिकार आयोग वा उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने उसको माग छ ।
बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिँदै तीनै तहका सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेटमा बालअधिकारका विषय समावेश गर्न आग्रह गरिएको छ । बाल बजेट सङ्केत कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८२ लागू गरी बालबालिकाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न पनि माग गरिएको छ ।
विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्दै विद्यालय तथा बालबालिकालाई राजनीतिक गतिविधिमा प्रयोग नगर्न, विद्यालयमा शान्ति तथा नैतिक शिक्षा लागू गर्न र बालमैत्री एवं अपाङ्गतामैत्री शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्न अभियानले जोड दिएको छ । दिवा खाजा कार्यक्रम कक्षा १० सम्म विस्तार गर्न, बाल पोषण भत्ता सबै बालबालिकासम्म पुर्याउन तथा विद्यालयमा मर्यादित महिनावारीका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ ।
यसैगरी, बालबालिकामाथि हुने यौनजन्य हिंसा, बलात्कार, शोषण, दुव्र्यवहार तथा शारीरिक र मानसिक दण्ड अन्त्य गर्न, अनलाइन हिंसाबाट बालबालिकालाई सुरक्षित राख्न र विद्यालय तथा स्थानीय तहमा बालमनोविज्ञ र विद्यालय नर्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अभियानले विवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्ष कायम राख्दै बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न माग गरेको छ । बालश्रम, बाल बेचबिखन तथा सडक बालबालिकाका समस्या अन्त्यका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन पनि आग्रह गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भूमिहीन सुकमबासी स्थानान्तरणका क्रममा प्रभावित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाको सुनिश्चितता, अपाङ्गता भएका तथा सीमान्तकृत बालबालिकाको विशेष अधिकार संरक्षण, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका परिवारका बालबालिकाको हेरचाह र शरणार्थी बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयसमेत उठाइएको छ ।
  बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य, आत्महत्या न्यूनीकरण, जन्मदर्ता तथा पहिचानको अधिकार, वैकल्पिक स्याहारमा रहेका बालबालिका र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक बालबालिकाको हकहित संरक्षणमा पनि अभियानले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बाल हेल्पलाइन, बालबालिका खोजतलास सेवा तथा बाल न्याय प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन, बालक्लबका पूर्वसदस्यलाई बालअधिकार संरक्षणका गतिविधिमा सहभागी गराउन र बालबालिकासँग सम्बन्धित अन्तररााष्ट्रिय मञ्चमा नेपाली बालबालिकाको संस्थागत सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि माग गरिएको छ ।
अभियानले बालबालिकाको सङ्गठित हुन पाउने अधिकारका पक्षमा सर्वोच्च अदालतले विस २०५८ साउन २५ गते गरेको फैसलाको स्मरणमा राष्ट्रिय बाल सहभागिता दिवस मनाउने विषयलाई सरकारीस्तरबाट संस्थागत निर्णय गर्नसमेत आग्रह गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन् १९८९ नोभेम्बर २० मा बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको दिनको स्मरणमा विश्व बाल दिवस मनाइँदै आएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?
0%
😊
खुशी
0%
😢
दुःखी
0%
🤔
अचम्मित
0%
😆
उत्साहित
0%
😡
आक्रोशित
कुल प्रतिक्रिया: 0

ताजा खबर

एनपिएल विजेता टोली सुदूरपश्चिम रोयल्सलाई प्रधानमन्त्रीको बधाई

एनपीएलको तेस्रो संस्करणको उपाधि सुदूरपश्चिम रोयल्सलाई

लुम्बिनीद्वारा सुदूरपश्चिमसामु १५६ रनको चुनौती प्रस्तुत

जुवातासको खालबाट ४९ जना पक्राउ

राष्ट्रपतिसँग जापानका उपमन्त्रीको शिष्टाचार भेट

यो पनि पढ्नुहोस
राष्ट्रिय समाचार समिति